‘उबाठा’ने मुंबई पालिका अक्षरशः लुटली

सायन-कोळीवाडा विधानसभा क्षेत्रातील वेगवेगळ्या विभागांतून मी पाचवेळा नगरसेवक म्हणून निवडून आलो. या मतदारसंघातील जवळपास ६० टक्के क्षेत्रात मी वैयक्तिकरित्या काम केले आहे. २०१७ सालापासून सलग पाच वर्षे मी विरोधी पक्षनेता म्हणून मुंबईकरांच्या प्रश्नांना वाचा फोडली. कोरोनाकाळासह मुंबई पालिकेतील २५ वर्षांचा भ्रष्टाचार मी उघडकीस आणला. पक्षाने ही बाब विचारात घेऊन मला विधानसभा निवडणुकीत बढती देणे अपेक्षित होते. परंतु, २०१९ आणि २०१४ अशा दोन्ही वेळेस डावलण्यात आले. उलट २०१९ मध्ये पराभूत झालेल्या उमेदवारालाच पुन्हा संधी देण्यात आली. त्यामुळे मी मनातून दुखावलो गेलो आणि या निर्णयापर्यंत पोहोचलो. भाजपसारख्या जगातील सर्वात मोठ्या पक्षात काम करण्याची संधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे आणि मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी दिली.

काँग्रेसमध्ये जे बोलले जाते, ते प्रत्यक्षात होत नाही. ‘सेक्युलर’पणाचा दिखावा केला, तरी आतून हा पक्ष ‘सेक्युलर’ नाही. राजकीय पोळी भाजण्यासाठी ‘सेक्युलर’ हा शब्द वापरला जातो. काँग्रेसमध्ये सर्वाधिक जातीयवाद होतो. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे हेच जातीयवादी आहेत. त्यांच्या आणि गायकवाड कुटुंबीयांच्या संबंधांमुळे ज्योती गायकवाड यांना उमेदवारी मिळाली. याचा अर्थ काँग्रेसमध्ये ‘मेरिट’चा काडीचाही विचार केला जात नाही. वशिलेबाजी करून तिकीट मिळवले जाते. मी दहा दिवस दिल्लीत होतो. सगळ्या वरिष्ठ नेत्यांना भेटलो. पण, सायन-कोळीवाड्यात पराभूत झालेले उमेदवार गणेश यादव सकाळी आले आणि दुपारी उमेदवारी घेऊन गेले. यावरून तुम्ही काय ते समजून जा.

५० लाखांच्या वर खरेदीसाठी स्थायी समितीच्या मंजुरीची आवश्यकता असते. परंतु, कोरोनाकाळात पालिका आयुक्तांना खर्च मंजुरीचे सर्वस्वी अधिकार सोपवण्यात आले. त्यानंतर ‘आपत्ती व्यवस्थापन कायद्या’ची ढाल पुढे करून विनानिविदा कंत्राटे काढण्यात आली. ‘कोविड’ सेंटरची उभारणी, रेमडेसिवीर इंजेक्शन, खिचडीवाटप, पीपीई कीट, ऑक्सिजन पुरवठा अशी असंख्य उदाहरणे त्यात सांगता येतील. पंख्याचे उदाहरण त्यासाठी घेता येईल. आपल्या घरातील पंखा हजार, फारतर दीड हजारांना खरेदी केलेला असेल. पण, ‘कोविड’ सेंटरसाठी खरेदी केलेले पंखे प्रतिनग अडीच ते तीन हजार रुपये दराने घेण्यात आले. खाटा, बेटशीट, उशा अशाप्रकारे चढ्या दराने खरेदी करण्यात आल्या. विशेष म्हणजे या कंत्राटावर स्वाक्षरी ही तत्कालीन आयुक्तांची आहे.

त्या काळात तत्कालीन शिवसेनेची सत्ता होती. त्यांच्या पक्षाचे महापौर, स्थायी समितीचे अध्यक्ष होते. बहुमताच्या जोरावर नियम धाब्यावर बसून भ्रष्टाचाराला बळ देण्यात आले. विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तेव्हा विरोधी पक्षनेते होते. त्यांनी हा विषय विधानसभेत उचलून धरला. त्यामुळे ‘कॅग’ची चौकशी लागली आणि पितळ उघडे पडले. पालिकेतील सत्ताधारी, साहाय्यक आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त आणि तत्कालीन आयुक्तांचीही चौकशी करण्याची सूचना ‘कॅग’च्या अहवालात करण्यात आली. या चौकशीत काहींची नावे समोर आली, त्यांच्यावर खटले सुरू आहेत. काहींना अटकही झाली आहे.