टीडीपीचा दणका! आंध्र प्रदेशचे वक्फ बोर्ड रद्द

 

सदर वक्फ बोर्डात शिया आणि सुन्नी पंथियांचे योग्य ते प्रतिनिधत्व या वक्फ बोर्डावर नसल्यामुळे बोर्ड कुंठितआवस्थेत असल्याचे मत सरकारने व्यक्त केले आहे. त्याच बरोबर एसके खाजा यांची बोर्ड सदस्य म्हणून निवड झाल्याबद्दल, विशेषत: त्यांच्या 'मुतवल्ली' (वक्फचे व्यवस्थापन व प्रशासन करणारी व्यक्ती) या पात्रतेबाबत तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्याच बरोबर विविध न्यायालयीन प्रकरणांमुळे अध्यक्षपदाची निवडणूक झालेली नाही असे सुद्धा नमूद करण्यात आले होते. राज्य सरकार या प्रकरणानंतर, नव्याने वक्फ बोर्ड स्थापन करण्याचा विचार करेल अशी माहिती माध्यमांना मिळाली आहे. ८ ऑगस्ट २०२४ रोजी, केंद्र सरकारने वक्फ विधेयक लोकसभेत सादर केले, वक्फ बोर्डाच्या कामात सुसूत्रता आणणे आणि वक्फ मालमत्तेचे कार्यक्षम व्यवस्थापन सुनिश्चित करणे हे या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे. विरोधकांनी मात्र, या विधायकाला पूर्णपणे विरोध करण्याचा चंग बांधला आहे. काँग्रेस आणि घटक पक्षांना हे परिवर्तन मान्य नसल्याचे चित्र देशाच्या संसदेत बघायला मिळाले.