कलम ३७० पुनर्स्थापित करण्यास जम्मू काश्मीरच्या प्रस्तावास विधानसभेत मंजुरी!

विधानसभेच्या पहिल्याच अधिवेशनात पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्षाचे (पीडीपी) आमदार वाहिद पारा यांनी सोमवारी दि. ३ नोव्हेंबर रोजी कलम ३७० रद्द करण्याच्या विरोधात ठराव मांडला. तसेच जम्मू-काश्मीरला पुन्हा विशेष राज्याचा दर्जा बहाल मिळावा आणि कलम ३७० पूर्ववत व्हावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या आमदार पारा यांच्या या प्रस्तावाच्या निषेधार्थ प्रचंड गदारोळ निर्माण झाला होता. विरोधी पक्षनेते सुनील शर्मा यांच्यासह भाजपच्या सदस्यांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध करत हा सूचीबद्ध कामकाजाचा भाग नसल्याचे सांगितले.

 

या ठरावाला भाजपने सभागृहात विरोध सुरूच ठेवल्याने विधानसभा अध्यक्षांना सभागृहाचे कामकाज १५ मिनिटांसाठी तहकूब करावे लागले. अखेर विधानसभा अध्यक्ष अब्दुर रहीम राथेर यांनी हा प्रस्ताव मतदानासाठी ठेवला आणि बहुमताने प्रस्ताव मंजूर झाला. विरोधी पक्षनेते सुनील शर्मा आणि इतर विरोधी पक्षनेत्यांनी सत्ताधारी पक्षावर जोरदार टीका करत कामकाजातील बदलावर प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले, "आज विधानसभेत उपराज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा होणार होती, तेव्हा हा प्रस्ताव कसा मांडला गेला?". तसेच "विधानसभेने आपले काम केले आहे", अशी प्रतिक्रिया मंजुरीच्या निर्णयानंतर ओमर अब्दुल्ला यांनी दिली आहे.

 

 

जम्मू-काश्मीर विधानसभेने कलम ३७० च्या पुनर्स्थापनेचा ठराव मंजूर केल्यावर, जम्मू-काश्मीर भाजप अध्यक्ष रविंदर रैना समाजमाध्यामांशी बोलताना म्हणाले, "भाजप नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसचा हा अजेंडा कधीच स्वीकारणार नाही. भाजप कधीच जम्मू-काश्मीर मध्ये कलम ३७० पुन्हा येऊ देणार नाही. कलम ३७० हे इतिहासजमा झाले आहे आणि ते पुन्हा कधीही अस्तित्वात येऊ शकत नाही हे स्पष्ट आहे."