कलम ३७० पुन्हा लागू करा. पीडीपी आमदाराची मागणी, भाजपचा विरोध

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीर (Jammu Kashmir) विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी कलम ३७० पुन्हा बहाल करण्याच्या मागणीवरून सभागृहात गदारोळ झाला. विधानसभा निवडणुकीत नॅशनल कॉन्फरन्सच्या विजयानंतर विधानसभेचे पहिले अधिवेशन सोमवारी सुरू झाले. पीडीपी आमदाराच्या मागणीला भाजप आमदारांनी विरोध केला.

पीडीपीचे आमदार वहिद पारा यांच्या प्रस्तावावरून सोमवारी जम्मू-काश्मीर विधानसभेत गदारोळ झाला. पारा यांनी जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० हटवण्यास विरोध करणारा ठराव मांडला. नॅशनल कॉन्फरन्सचे ज्येष्ठ नेते आणि सात वेळचे आमदार अब्दुल रहीम राथेर यांची केंद्रशासित प्रदेश जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेचे पहिले अध्यक्ष म्हणून निवड झाल्यानंतर पुलवामाचे आमदार वाहिद पारा यांनी हा प्रस्ताव मांडला.

त्यात म्हटले आहे की, जम्मू आणि काश्मीरमधील लोकांच्या भावना लक्षात घेऊन, हे सभागृह (जम्मू आणि काश्मीरचा) विशेष दर्जा रद्द करण्यास विरोध करते. त्यावर भाजप आमदारांनी विरोध केला आणि सर्व २८ आमदार सभागृहात उभे राहिले. भाजप आमदार श्याम लाल शर्मा यांनी वहीद पारा यांनी विधानसभेच्या नियमांचे उल्लंघन करून प्रस्ताव आणल्याचा आरोप केला आणि त्यांच्या निलंबनाची मागणी केली.

मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी मात्र अशा प्रकारच्या प्रस्तावांना अर्थ नसल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, भाजपकडून कलम 370 बहाल करण्याची अपेक्षा करणे मूर्खपणाचे ठरेल. यासंबंधीचा प्रस्ताव येत असल्याची कल्पना आली होती. जम्मू आणि काश्मीरमधील नागरिकांनी लोक ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी घेतलेला निर्णय स्वीकारलेला नाही. त्यामुळे या विषयार सभागृह चर्चा करूनच निर्णय घेणार आहे. परिणामी आज आणलेल्या प्रस्तावाला महत्त्व नसून तो केवळ प्रसिद्धीचा प्रकार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.