अमेरिकेच्या सरकारच्या मनात काय आहे?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शपथविधीला अजून 40 दिवस आहेत. मावळते अध्यक्ष जो बायडन यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेऊन सत्तेचे हस्तांतरण विनाअडथळा होईल, अशी ग्वाही दिली असली, तरी प्रत्यक्षात मात्र त्यांच्या सरकारकडून ट्रम्प यांच्या मार्गात काटे पेरण्याचे काम चालू आहे, असे वाटते. अमेरिकेचे काळजीवाहू अध्यक्ष म्हणून महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय अत्यंतिक आवश्यकता असल्याशिवाय त्यांनी घेऊ नये, अशी अपेक्षा असते. युक्रेनमधील युद्धाला एक हजार दिवस पूर्ण होत असताना, बायडन सरकारने युक्रेनला रशियावर दीर्घ पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांनी हल्ला करण्याची परवानगी दिली. अमेरिकेने युक्रेनला ‘आर्मी टॅक्टिकल मिसाईल प्रणाली’ पुरवली आहे. या क्षेपणास्त्रांचा पल्ला 300 किमी इतका आहे. युक्रेनला फ्रान्स आणि ब्रिटनकडून विकसित करण्यात आलेली ‘स्टॉर्म शॅडो’ क्षेपणास्त्रे ही पुरवण्यात आली असून, त्यांचा पल्ला 550 किमी आहे. आजवर अमेरिका आणि ‘नाटो’ गटाच्या देशांकडून युक्रेनला पुरवलेली शस्त्रास्त्रांचा केवळ बचावात्मक वापर करण्याची परवानगी होती. युक्रेनने अनेकदा विनंती करूनही अमेरिकेने रशियाच्या भूमीवर या शस्त्रांचा उपयोग करायला परवानगी नाकारली होती.

युक्रेन हा ‘नाटो’ गटाचा सदस्य नसल्यामुळे ‘नाटो’ सदस्य देशांनी पुरवलेल्या शस्त्रांचा रशियाच्या भूमीवर वापर झाल्यास ‘नाटो’ देश या युद्धात सहभागी झाल्यासारखे होते. त्यातून प्रादेशिक युद्ध भडकण्याची भीती होती. यामुळे युक्रेनच्या प्रतिकाराला मर्यादा येत होत्या. दि. 6 ऑगस्ट रोजी युक्रेनने रशियाच्या कुर्स्क ओब्लास्ट भागात सैन्य घुसवून रशियाची भूमी ताब्यात घ्यायला सुरुवात केली. सुरुवातीला त्यांना मोठ्या प्रमाणावर यश मिळाले. पण, त्यात त्यांचे सर्वोत्तम सैनिक गुंतले आणि त्याचा परिणाम म्हणून रशियाने पूर्वेकडून मुसंडी मारली. युक्रेनने रशियाच्या शस्त्रास्त्रांच्या कोठारावर हल्ला केल्यानंतर रशियाने आपले अण्वस्त्र धोरण बदलले. रशियाकडे जगामध्ये सर्वात जास्त अण्वस्त्रे आहेत. अन्य देशांनी अण्वस्त्र हल्ला केल्याशिवाय आपण अण्वस्त्रे वापरणार नाही, असे रशियाचे धोरण होते. पण, युक्रेनच्या हल्ल्यांनंतर रशियाने हे धोरण बदलून देशाच्या अखंडतेला धोका उत्पन्न झाल्यास अण्वस्त्रांचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला. तेवढ्यावरच न थांबता, रशियाने आजवर न वापरलेल्या आंतरखंडीय क्षेपणास्त्राचा वापर युक्रेनमधील डिनिप्रो येथे केला. हे हायपरसोनिक क्षेपणास्त्रे असून, त्याचा पल्ला तीन हजार ते 5 हजार, 500 किमी आहे. या क्षेपणास्त्राने पश्चिम युरोप आणि अमेरिकेच्या पश्चिम किनार्‍यावर कुठेही हल्ला करता येऊ शकते. ही क्षेपणास्त्रे अण्वस्त्रवाहक असून, एकाच वेळेस अनेक ठिकाणांवर हल्ला करू शकतो. युक्रेन आणि रशियातील युद्धाचे प्रादेशिक युद्धामध्ये पर्यवसन झाल्यास त्याचा जागतिक शांतता, स्थैर्य आणि अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होईल. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घोषित केले आहे की, आपण कार्यभार स्वीकारल्यावर 24 तासांत युक्रेनमधील युद्ध थांबवू शकतो. कसे ते ट्रम्प यांनी सांगितले नसले, तरी ते रशियाने युक्रेनचा गिळंकृत केलेला भूभाग सोडवण्यापूर्वीच युद्धविराम होईल, अशी भीती आहे. आज युक्रेन रशियाविरुद्ध युद्ध जिंकण्याच्या परिस्थितीत नाही आणि पाश्चिमात्य देश युक्रेनमध्ये आपले सैन्य पाठवू इच्छित नाहीत. बायडन यांनी घेतलेल्या निर्णयामागे युक्रेनमधील युद्ध हाताबाहेर जावे, असा विचार असावा, असे वाटते. असे झाल्यास भविष्यात ट्रम्प यांनाही हे युद्ध थांबवणे कठीण होईल.

अशाच प्रकारची गोष्ट भारतासोबतही होताना दिसते. अमेरिकेतील न्यूयॉर्कमधील ग्रॅण्ड ज्युरीने सादर केलेल्या आरोपपत्रात ‘अदानी उद्योग समूहा’चे गौतम अदानी, त्यांचा पुतण्या सागर अदानी तसेच ‘अदानी ग्रीन एनर्जी कंपनी’च्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे नाव असून चौकशी करण्यासाठी त्यांच्या अटकेचे वॉरंट काढले आहे. त्यांच्यावर भारतातील विविध राज्यांमधील उच्चपदस्थांना सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांची लाच देऊ केल्याचा आरोप आहे. जरी हे आरोप खरे आहेत असे धरले, तरी या कारवाईमागचा हेतू स्पष्ट होत नाही. लाच देऊ करणारा भारतीय तसेच लाच घेऊ इच्छिणाराही भारतीय असेल, तर यात अमेरिकेच्या न्यायालयाचे काम काय, असा प्रश्न पडतो. त्यावर असे सांगितले गेले की, ‘अदानी उद्योग समूह’ तसेच या प्रकल्पात त्याची भागीदार असणार्‍या कंपनीने अमेरिकन भांडवली बाजारातून तसेच बॉण्डच्या माध्यमातून पैसे उभे केले होते. अमेरिकन कायद्यानुसार अमेरिकन कंपन्यांना परदेशामध्ये व्यापार करताना लाच द्यायला परवानगी नाही. असा आरोप आहे की, अदानीच्या उच्चपदस्थांनी भारतातील राज्यांनी आपण तयार केलेली सौरऊर्जा चढ्या भावात विकत घेण्याच्या बदल्यात लाच घेतली.

वरकरणी या तपासाचा हेतू अमेरिकन गुंतवणुकदारांचे संरक्षण करणे असला, तरी खरे कारण वेगळेच आहे, असे वाटते. त्यातून संशयाची सुई जॉर्ज सोरोसच्या ‘ओपन सोसायटी’कडे जाते. मूळचे हंगेरियन असलेल्या जॉर्ज सोरोस यांनी आपल्या लहानपणी दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात नाझी छळछावणीत काही काळ घालवला होता. कालांतराने धनाढ्य उद्योगपती झालेल्या सोरोस यांनी निवृत्तीनंतर ‘ओपन सोसायटी फाऊंडेशन’ ही संस्था स्थापन केली. ‘राष्ट्र-राज्य या संकल्पनेला नाकारत वैश्विक मानवी समाज, खुला समाज उभा करण्याचे ध्येय’ ही संस्था बाळगते. सोरोस आणि बायडन सरकारमधील पुरोगामी चळवळीचे एकमेकांशी घनिष्ठ संबंध आहेत. सोरोस यांनी अनेक वर्षांपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना ते गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यापासून एका हुकुमशहाप्रमाणे लक्ष्य केले असले, तरी भारताच्या जनतेने त्यांना सलग तीनवेळा पंतप्रधानपदी बसवले आहे. मोदी सरकारला थेट लक्ष्य करता येत नाही म्हणून त्यांनी ‘अदानी उद्योग समूहा’ला लक्ष्य केले आहे.

गौतम अदानी किंवा त्यांच्या परिवारातील सदस्यांना अटक करून अमेरिकेत त्यांच्यावर खटला चालवणे अवघड असले, तरी यामध्ये संसदेच्या प्रत्येक अधिवेशनाच्या तोंडावर असे विषय समोर आणून गोंधळ घालायचा हेतू स्पष्ट दिसतो. या प्रकरणात धुरळा उडवून भारतात ‘अदानी उद्योग समूहा’मागे ‘सेबी’ची चौकशी लावणे, तसेच अमेरिकेतील चौकशीचे निमित्त पुढे करून फ्रान्स, जपान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी ते केनिया अशा मित्रराष्ट्रांना ‘अदानी उद्योग समूहा’पासून फारकत घ्यायला लावायचा हेतू दिसतो. बांगलादेशमध्ये झालेले बंड आणि त्यातून मोहम्मद युनूस यांच्या मार्गदर्शनाखालील सरकार स्थापन करण्यात अमेरिकेचा महत्त्वाचा सहभाग आहे. विजेची देयके थकल्यामुळे ‘अदानी उद्योग समूहा’ने बांगलादेशला करत असलेला वीजपुरवठा बंद केला. कदाचित त्याची शिक्षा म्हणूनही हे प्रकरण आता काढले असावे. ट्रम्प सत्तेवर आल्यास सोरोस आणि सहकार्‍यांविरुद्ध कठोर कारवाई करणार असल्याने बायडन प्रशासनाच्या शेवटच्या आठवड्यांमध्ये जमेल तेवढे नुकसान करण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसतो. इथे प्रश्न ‘अदानी उद्योग समूहा’च्या व्यवहारांचा नसून त्यांचे निमित्त करून भारत-अमेरिका संबंधांना खीळ घालण्याचा आहे. भारतही अशाप्रकारे अमेरिकन कंपन्यांच्या अनैतिक व्यवहारांची चौकशी लावून कारवाई करू शकतो.

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध गेल्या 25 वर्षांमध्ये सातत्याने वाढत असून गेल्या चार वर्षांमध्ये बायडन सरकारनेही त्यात महत्त्वाचे योगदान दिले आहे. पण, डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या पुरोगामी पाठराख्यांमध्ये पाकिस्तानी आणि भारतविरोधी गटांचा सहभाग ठळकपणे दिसत असल्याने हे प्रकरण षड्यंत्र असल्याची भावना निर्माण होते. याबाबत बायडन प्रशासनाकडून हेतुपूर्वक तटस्थता न दाखवता वेगळ्या भूमिकेची अपेक्षा आहे.