मुंबई : वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी हा काहीसा दुर्लक्षित मतदारसंघ. येथील ७५ टक्के लोकसंख्या ग्रामीण असून, बेरोजगारीची समस्या भीषण आहे. शेती, सिंचन, आरोग्य, उच्च शिक्षणात हा मतदारसंघ मागे दिसतो. ब्रिटिशकाळात संपन्न असलेला हा विभाग राजकीय दुर्लक्षामुळे मागे राहिला. परंतु, या मतदारसंघातून निवडून आल्यानंतर ‘आर्वी’चा ७५ वर्षांचा बॅकलॉग भरून काढणार, अशी ग्वाही भाजपचे उमेदवार सुमित वानखेडे ( Sumit Wankhede ) यांनी दै. ‘मुंबई तरुण भारत’शी बोलताना दिली. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्याशी साधलेला विशेष संवाद...
७५ टक्के ग्रामीण लोकसंख्या असलेला आर्वी हा मतदारसंघ काहीसा आव्हानात्मक मानला जातो. अशावेळी तुम्ही आर्वीचीच निवड का केली? कोणते मुद्दे घेऊन मतदारांना सामोरे जात आहात?
आर्वी विधानसभा मतदारसंघाचा विकास, मागच्या दहा वर्षांत झालेली कामे, भविष्यात काय करायचे आहे, याचे व्हिजन घेऊन मी प्रचारात उतरलो आहे. आमचा व्यक्ती म्हणून कुणालाही विरोध नाही. आम्ही घराणेशाहीच्या विरोधात आहोत. क्षमता, व्हिजन आणि नेतृत्वगुण नसताना उमेदवार लादायचा; एकाच घरात आमदार, खासदार आणि महत्त्वाची पदे ठेवून सत्तेचे केंद्रीकरण करायचे, याला आमचा विरोध आहे. तुमच्या माहितीकरिता सांगतो, या मतदारसंघात मी गेल्या दहा वर्षांपासून काम करीत आहे. मागच्या अडीच-तीन वर्षांपासून मी पक्षाचे फिल्डवरचे काम करीत आहे. त्यामुळे पक्षाने विचार केला असावा की, या मतदारसंघातून मला उमेदवारी दिली पाहिजे.
तुम्ही एका व्हिजनरी नेत्याचे शिलेदार आहात. ते म्हणजे देवेंद्र फडणवीस, जे ठोस व्हिजन आखून काम करतात. अशावेळी पुढच्या पाच वर्षांकरिता तुमचे आर्वी विधानसभा मतदारसंघासाठी व्हिजन काय असेल?
येथे बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर आहे. गेल्या ६०-७० वर्षांत एकही एमआयडीसी येऊ शकली नाही. आम्ही गेल्या दोन वर्षांत कारंजा येथे 5०० एकरवर एमआयडीसी मंजूर केली. आर्वीमध्ये 35० एकरची एमआयडीसी मंजूर करून घेतली. आता तेथे उद्योग आणणे, स्थानिकांना रोजगार, प्रत्येक शेतकर्याला सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याला प्राधान्य असेल. आमच्या मतदारसंघात दोन धरणे आहेत. परंतु, त्यांचे पाणी स्थानिकांना मिळत नाही. येत्या काळात आर्वीत १०० टक्के सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर असेल.
ब्रिटिशकाळात औद्योगिक शहर म्हणून आर्वीची ओळख होती. पण, आज एकही उद्योग येथे नाही. ही स्थिती का आणि कोणामुळे निर्माण झाली?
आर्वी ते पुलगाव अशी शकुंतला रेल्वे ब्रिटिशांनी सुरू केली होती. येथील कच्चा माल परदेशात कापड निर्मितीसाठी पाठवला जायचा. पण, मागच्या ७० वर्षांत राजकारण्यांनी आर्वीच्या विकासाकडे साफ दुर्लक्ष केले. साधा एक उद्योग त्यांना आणता आलेला नाही. उद्योगांसाठी पायाभूत सुविधा तयार करता आलेल्या नाहीत. एमआयडीसी आणता आली नाही. त्यामुळे या मतदारसंघाचा विकास खुंटला आणि बेरोजगारीची भीषण समस्या निर्माण झाली.
कापूस उत्पादक जिल्हा अशी वर्ध्याची ओळख आहे. राजकारण्यांनी जर मनात आणले, तर येथे गारमेंट हब उभे केले जाऊ शकते. तुमचे या दिशेने काही प्रयत्न सुरू आहेत का?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली अमरावतीला मोठा टेक्सटाईल पार्क आम्ही उभा केला. ‘पीएम मित्रा’च्या माध्यमातून दहा हजार कोटींचे नवीन टेक्सटाईल हब उभे करीत आहोत. आजवर शेतकर्यांच्या नावाखाली अनेकांनी आपली राजकीय पोळी भाजून घेतली. परंतु, शेतकर्यांच्या मालावर प्रक्रिया झाली पाहिजे, त्यांना रोजगार मिळाला पाहिजे, तेथे शेतीपूरक व्यवसाय उभे राहिले पाहिजेत, यासाठी कोणीच प्रयत्न केलेले दिसत नाहीत. आम्ही शेतकर्यांसाठी ठोस धोरण आखून काम करीत आहोत.