अनिल देशमुखांकडून देवेंद्र फडणवीसांना अडकवण्याचा प्रयत्न!

 

 

मुंबई : (Anil Deshmukh) “राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि सचिन वाझे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना अडकवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केले,” असा गौप्यस्फोट माजी न्या. के. यू. चांदिवाल यांनी केला आहे. अनिल देशमुखांच्या १०० कोटींच्या खंडणी वसुली प्रकरणामध्ये न्या. चांदिवाल यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये अनेक गौप्यस्फोट केले. त्यात अनिल देशमुखांना आयोगाने ‘क्लिनचीट’ दिली नसल्याचेदेखील स्पष्ट केले आहे.

 

“अनिल देशमुख यांच्या वसुली प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी न्या. चांदिवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली मविआकडून समितीची स्थापना करण्यात आली होती. १०० कोटींची खंडणी वसूल करण्यात राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख गुंतले असल्याच्या बातमीने, मविआच्या सत्ताकाळात संपूर्ण राज्य हादरले होते. या प्रकरणात तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना नाहक गोवण्याचा प्रयत्न अनिल देशमुख, सचिन वाझे यांच्याकडून झाला,” असे चांदिवाल यांनी मुलाखतीमध्ये म्हटले आहे. “अनिल देशमुख यांच्या खंडणी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी मविआनेच न्या. चांदिवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची निर्मिती केली होती. या समितीने आपला अहवाल दि. २७ एप्रिल २०२२ रोजी मविआ सरकारला सुपुर्द केला होता. मात्र, त्या अहवालातील अनेक बाबी धक्कादायक असल्याने, तो अहवाल कोणत्याच सरकारकडून सार्वजनिक झाला नाही,” असेही चांदिवाल यांनी मुलाखतीमध्ये बोलताना सांगितले.

 

तसेच, “जेव्हा समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी माझ्याकडे आली, तेव्हा चौकशीदरम्यान अनेक प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी त्यांना सहकार्य केले नाही,” याची खंतदेखील चांदिवाल यांनी यावेळी बोलून दाखविली. त्याचबरोबर, “आयोगाच्या चौकशीत अनेक अडथळे निर्माण केले गेले. आयोगाला गाडी दिली गेली नाही, कर्मचारीवर्गदेखील दिला गेला नाही. छत्रपती शिवाजी टर्मिनस येथील जी जागा दाखवली गेली, ती अतिशय अयोग्य होती,” असेही चांदिवाल यांनी त्यांच्या मुलाखतीमध्ये म्हटले आहे. सरकारकडून त्यावेळी अपेक्षित मदत न मिळाल्याबद्दल आपली नाराजी उद्धव ठाकरेंकडे मांडल्याचेही चांदिवाल यांनी मुलाखतीत अधोरेखित केले.

 

“परमबीर सिंग यांना समोर आणण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले गेले. अनिल देशमुख, पलांडे, परमबीर सिंग यांना आम्ही दंड भरायला लावला होता. आम्हाला जे शपथपत्र दिलं होतं, त्यानुसार सचिन वाझेंनी साक्षी पुरावे दिले असते, तर त्यातून बर्‍याच गोष्टी बाहेर आल्या असत्या. त्यांच्या शपथपत्रात त्यांनी आर्थिक व्यवहारांसहित अजित पवार आणि शरद पवार यांची नावे घेतली होती. तसेच सचिन वाझे आणि अनिल परब यांनी देवेंद्र फडणवीसांनाही गुंतवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, नियमांत बसत नसल्याने मी ते रेकॉर्डवर घेतलं नाही,” असा गौप्यस्फोट चांदिवाल यांनी मुलाखतीमध्ये केला आहे. त्यामुळे चांदिवाल यांच्या या मुलाखतीमुळे राज्यात खळबळ उडाली आहे.

 

 

 

“डीसीपी लक्ष्मीकांत पाटील हे थेट या प्रकरणांमध्ये सहभागी असून संजय पांडे त्यांना सूचना देत होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांच्या सांगण्यावरूनच लक्ष्मीकांत पाटील या प्रकरणात हस्तक्षेप करत होते. चांदिवाल यांनी जे सांगितले आहे, त्याच्याशी सहमत आहे,” असे परमबीर सिंग यांनी म्हटले आहे.

 

 

 

“न्या. चांदिवाल यांनी दिलेले स्पष्टीकरण अत्यंत धक्कादायक आहे. उद्धव ठाकरेंचे सरकार असतानाच चांदिवाल आयोगाचा अहवाल आला असूनही, त्यांनी त्याला हातसुद्धा लावला नाही. साक्षीदारावर दबाव टाकला जात होता. महाविकास आघाडीच्या काळात बदल्या आणि नियुक्त्यांमध्ये झालेला भ्रष्टाचार किंवा त्यावेळी झालेल्या वसुलीचे यापेक्षा मोठे पुरावे असू शकत नाहीत,” अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. फडणवीस पुढे म्हणाले, “मध्यंतरीच्या काळात सचिन वाझेने न्यायालयाला लिहिलेल्या पत्रात चांदिवाल आयोगासमोर साक्ष देऊ नयेत, यासाठी कशाप्रकारे दबाव आणला जात होता, याबद्दल सांगितले आहे. या पत्राची सत्यता आता चांदिवाल यांच्या मुलाखतीतून स्पष्ट झाली आहे. हे प्रकरण आता भयानक झाले असून ते तत्कालीन गृहमंत्र्यांपुरते मर्यादित आहे की, त्यात तेव्हाचे संपूर्ण सरकार सहभागी आहे, याची चौकशी करावी लागेल. कुठलाही पुरावा नसताना मला गोवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केल्याचे चांदिवाल आयोगाने पुन्हा स्पष्ट केले आहे. परंतु, कर नाही, त्याला डर कशाला? ते मला यात गोवू शकले नाहीत. या सगळ्या गोष्टींची एक सीबीआय चौकशी करायला हवी,” असे फडणवीस म्हणाले.