ट्रम्प यांचा विजय आणि त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे अमेरिकेतील स्थैर्य भारतासाठी आश्वासक असले, तरी भारताला स्वतःच्या राष्ट्रहिताला केंद्रस्थानी ठेवायचे आहे, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर यांना चांगलेच माहिती आहे. अमेरिकेच्या बदललेल्या प्राथमिकता ओळखून जिकडे शक्य आहे, तिथे नवीन भागीदार जोडणे आणि नाही तिथे स्वतःच गोष्टी पुढे रेटणे आवश्यक आहे.
अमेरिकेतल्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विजय मिळवल्याला एक आठवडा पूर्ण होत आहे. ट्रम्प जिंकणार हे काही तासांमध्ये स्पष्ट होऊ लागले असले, तरी चार राज्यांमधील मतमोजणीला वेळ लागला. सर्व राज्यांमध्ये मतमोजणी पूर्ण झाल्यावर डोनाल्ड ट्रम्प यांना 538 पैकी 312, तर कमला हॅरिस यांना 226 इलेक्टोरल मते मिळाली आहेत. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकांसोबत सिनेटच्या एक तृतीयांश आणि प्रतिनिधीगृहाच्या सर्वच्या सर्व जागांसाठीही निवडणुका पार पडल्या. सिनेटमध्ये पुन्हा एकदा रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत आले आहे. प्रतिनिधीगृहात डेमोक्रॅटिक पक्षाचे बहुमत येईल, हा अंदाज खोटा ठरवत, तिथेही रिपब्लिकन पक्षाला बहुमत मिळणार असे स्पष्ट झाले आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयातही डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या टर्ममध्ये केलेल्या नेमणुकांमुळे रुढीवादी विचारसरणीच्या न्यायाधीशांचे बहुमत आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांना आपल्याला हव्या असलेल्या सुधारणा करताना फारश्या अडचणी येणार नाहीत, असा अंदाज आहे. अमेरिकेतील प्रशासन व्यवस्था हाच ट्रम्प यांच्या समोरचा सगळ्यात मोठा अडथळा असणार आहे.
रिपब्लिकन पक्षाच्या नेत्यांचा आरोप असतो की, अमेरिकेतील सरकारी कर्मचारी झारीतील शुक्राचार्यांप्रमाणे अध्यक्षांच्या निर्णयांना कायदेशीर प्रक्रियेत अडकवण्याचे काम करतात. त्यामुळे दि. 20 जानेवारी 2025 रोजी अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर ट्रम्प यांना या कर्मचार्यांच्या अधिकारांना कात्री लावावी लागणार आहे. 2016 साली आपण अमेरिकेचे अध्यक्ष होऊ, असे स्वतः डोनाल्ड ट्रम्प यांनाही वाटले नव्हते. तेव्हा त्यांची स्वतःच्या रिपब्लिकन पक्षावरही पकड नव्हती. सिनेट आणि प्रतिनिधीगृहात पक्षाचे बहुमत असूनही, त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांना स्वपक्षीयांचाच विरोध झाला. त्यामुळे ट्रम्प यांना स्वतःच नियुक्त केलेल्या अनेक सचिवांना तसेच अधिकार्यांना हटवावे लागले. ट्रम्प यांच्याच पक्षाचे नेते आणि अमेरिकेचे आठ वर्ष अध्यक्ष राहिलेले जॉर्ज डब्ल्यू बुश आणि तत्कालीन उपाध्यक्ष डिक चेनी त्यांच्या विरोधात गेले. या निवडणुकीत तर चेनी यांची मुलगी लिझ चेनी कमला हॅरिस यांच्या बाजूने प्रचारात उतरली.
2018 साली झालेल्या निवडणुकांमध्ये प्रतिनिधीगृहात डेमोक्रॅटिक पक्षाचे बहुमत आले. त्यामुळे संसदेत अनेक विधेयके तुंबली. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प सरकारच्या अनेक निर्णयांना आडकाठी केली. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी ट्रम्प यांच्या विरोधात आघाडी उघडली. ट्रम्प यांच्या बाजूच्या फॉक्स आणि ब्रेटबार्ट यांच्याशीही त्यांचे मतभेद झाले. गेल्या वेळेस केलेल्या चुका यावेळी करायच्या नाहीत, असा चंग ट्रम्प यांनी बांधला आहे. यावेळी त्यांना उद्योगपती एलॉन मस्क यांचीही साथ आहे. गेल्या आठ वर्षांमध्ये ट्रम्प यांनी रिपब्लिकन पक्षावर पूर्णपणे पकड मिळवली असून, आपल्या पक्षांतर्गत विरोधकांना खड्यासारखे दूर केले आहे. त्यांनी दि. 20 जानेवारी 2025 सालापासून सुरू होणार्या आपल्या दुसर्या टर्मसाठी सचिवांच्या नियुक्तीला सुरूवात केली आहे. आपल्याला पक्षांतर्गत आव्हान देणार्या निकी हेली तसेच आपल्या पहिल्या टर्ममधील परराष्ट्र सचिव असलेल्या माईक पोम्पिओंना या सरकारमध्ये संधी नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
ट्रम्प यांचे निवासस्थान असलेल्या फ्लोरिडातून प्रतिनिधीगृहात निवडून गेलेल्या मायकल वाल्झ यांची राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून नेमणूक करण्यात आली असून, फ्लोरिडाचे सिनेटर मार्को रुबियो यांची परराष्ट्र सचिव म्हणून निवड केली जाईल असा अंदाज आहे. टॉम हॉफमन यांना अमेरिकेत होणारे बेकायदेशीर स्थलांतर थांबवण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. ट्रम्प यांच्या पहिल्या टर्ममध्ये अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे सीमा ओलांडून येणार्या लोकांना पकडून त्यांना त्यांच्या मुलांपासून वेगळे ठेवण्यात आले होते. भविष्यात बेकायदेशीरपणे येणार्या लोकांवर जरब बसावी, हा त्यामागचा उद्देश होता. पण, जगातील सर्वात जुनी लोकशाही व्यवस्था असलेला आणि इतर देशांना मानवाधिकारांच्या हननाबद्दल धडे देणार्या अमेरिकेत या निर्णयास मोठा विरोध झाल्याने ट्रम्प यांना तो गुंडाळून टाकावा लागला. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत टॉम हॉफमन होते. ट्रम्प यांनी प्रचारादरम्यान केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय बंद करणार असल्याचे सांगितले होते.
शिक्षण विभागाच्या नावावर वंशभेद तसेच, लिंगभेदाच्या नावावर शाळांमधील लहान मुलांच्या मनावर परिणाम होतील असे उपक्रम राबवले जातात, असा रिपब्लिकन पक्षाचा आक्षेप आहे. शिक्षण मंत्रालय बंद करणे अशक्य असले, तरी ट्रम्प सरकार शिक्षण क्षेत्रात राज्यांना त्यांचे धोरण ठरवण्याची स्वायत्तता देईल. ट्रम्प यांनी सिनेटमध्ये पक्षाचे नेतृत्त्व करु इच्छिणार्या नेत्यांना इशारा दिला आहे की, त्यांना अध्यक्षांकडून हंगामी नियुक्त्या करण्याच्या धोरणाला समर्थन द्यावे लागेल. अमेरिकेत अध्यक्षांनी केलेल्या अनेक नियुक्त्यांना सिनेटची मंजुरी लागते. सिनेटमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत असले, तरी या प्रक्रियेला वेळ लागतो आणि विरोधी पक्षाचे सदस्य त्यात अडथळे आणतात. सिनेटचे अधिवेशन नसताना अध्यक्ष दोन वर्षांपर्यंतच्या हंगामी नेमणुका करु शकतात. आपत्कालीन परिस्थितीत वापरण्याच्या प्रावधानाचा वापर करुन प्रशासन आपल्याला अडथळे आणणार नाही, हे त्यांना सुनिश्चित करायचे आहे.
अमेरिकेत घडत असलेल्या या घटना पाहता, तेथील बदलांमुळे जगभर स्थित्यंतर येणार आहे. ट्रम्प यांनी सर्व आयातीवर दहा टक्के आणि चीनकडून केल्या जाणार्या आयातीवर 60 टक्के कर लावण्याची घोषणा केली आहे. असे झाल्यास अन्य देशही अमेरिकेतून आयात केलेल्या गोष्टींवर करवाढ करतील. या व्यापारी युद्धांमुळे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक संस्था जगभरातील भांडवली बाजारांतून पैसे परत घेऊन अमेरिकेत गुंतवतील. त्यामुळे अनेक देशांतील शेअर बाजारांत घसरण होईल, तसेच व्याजदरांमध्ये वाढ होईल. अमेरिकन डॉलर मजबूत होऊन भारतीय रुपयासह अन्य चलनांमध्ये मोठी घसरण होईल. दुसरीकडे ट्रम्प खनिज तेल उत्खननाला चालना देणार असल्यामुळे तेलाचे भाव कमी होतील. ट्रम्प सरकारच्या सौदी अरेबिया, चीन, म्यानमार, बांगलादेश आणि रशियाबाबतच्या धोरणांमुळे भारताचा फायदा होऊ शकतो. माध्यमे, विद्यापीठे, स्वयंसेवी संस्था, न्यायालये आणि मानवाधिकारवादी संस्थांमध्ये ठाण मांडून बसलेल्या ‘डीप स्टेट’विरुद्ध ट्रम्प यांनी मोर्चा उघडल्यास त्याचा फायदा भारतालाही होऊ शकतो. असे असले तरी ट्रम्प यांचे लक्ष मुख्यतः अमेरिकेतील अंतर्गत राजकारणावरच असेल.
ट्रम्प हे स्वभावतः व्यापारी आहेत. त्यांच्या परराष्ट्र धोरणात मैत्रीपूर्ण संबंधांपेक्षा दबावतंत्राचा वापर करुन विरोधकाला झुकवण्यावर भर असणार आहे. चीनवर दबाव टाकताना जर चीनकडून चांगली आश्वासने मिळाल्यास त्यासाठी भारताच्या हिताचा बळी द्यायला ते मागेपुढे पाहणार नाहीत. ट्रम्प यांचा विजय आणि त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे अमेरिकेतील स्थैर्य भारतासाठी आश्वासक असले, तरी भारताला स्वतःच्या राष्ट्रहिताला केंद्रस्थानी ठेवायचे आहे, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर यांना चांगलेच माहिती आहे. अमेरिकेच्या बदललेल्या प्राथमिकता ओळखून जिकडे शक्य आहे, तिथे नवीन भागीदार जोडणे आणि नाही तिथे स्वतःच गोष्टी पुढे रेटणे आवश्यक आहे. अमेरिकेच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा, अमेरिकेतील व्यवस्थेचा उडालेला बोजवारा आणि तेथील अंतर्विरोध पाहता, लवकरच वारे उलट्या दिशेने वाहू लागतील. अमेरिकेतील निवडणुकांमध्ये सरकार बदलले असले, तरी तेथील राजकारणात आणि अर्थकारणात भारतीयांचे महत्त्व मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. म्हणूनच अमेरिकेशी कठोरपणे वाटाघाटी करुन भारताच्या हिताची सुनिश्चिती करण्याची ही उत्तम संधी आहे.