मुंबईच्या तोंडचे पाणी पळवणारे कोण?

महानगरपालिकेने मुंबईला २४ तास पाणीपुरवठा होणार म्हणून ‘सुजल मुंबई अभियान’ या मोहिमेअंतर्गत आश्वासन देऊनही आता एक-दोन दशकांहून अधिकचा काळ लोटला आहे. पण, अद्याप मुंबईला २४ तास पाणीपुरवठ्याचे आश्वासन काही पूर्ण होऊ शकलेले नाही. त्याची कारणे शोधली तेव्हा कळले की, अनेक तांत्रिक बाबींमध्ये पालिकेने लक्ष न दिल्याने २४ तास पाणीपुरवठा करणे हे शक्य नाही. पालिकेने ‘सुजल अभियान’ राबविले असले तरी त्यामध्ये पाणी न मिळण्याच्या, पाणीगळतीच्या व अशुद्ध पाणीपुरवठ्यासंबंधी असंख्य तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या.

 

 

२००७ साली ‘सुजल मुंबई अभियान’ मोहीम अयशस्वी ठरल्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेने जुलै २०१४ सालामध्ये २४ तास पाणीपुरवठ्यासाठी ‘जल वितरण सुधारणा प्रकल्प’ (थऊखझ) हातात घेतला. या प्रकल्पांतर्गत पाणीपुरवठ्याशी संबंधित विविध कामांचा समावेश होता. त्यात सद्यस्थितीतील जलवितरण जाळीचे अद्ययावत नकाशे करणे, ठिकठिकाणच्या पाण्याच्या दाब नोंदणीचे सर्वेक्षण करणे, झोपड्यांमध्ये जलवितरण कसे होते, पाण्याची गळती कुठे होते, पाण्याची गुणवत्ता इत्यादी विविध गोष्टी तपासणे अशा बाबींचा समावेश होता. ही सगळी मोहीम २४ तास पाणीपुरवठ्यासाठी मुंबईतील उपनगरांच्या १५ प्रभागांकरिता राबवायचे असे ठरविले होते.

 

 

पालिकेच्या जलविभागातील अनेक अधिकार्‍यांचे म्हणणे पडले की, दक्षिण मुंबईमध्ये ब्रिटिश काळात बांधलेल्या अनेक इमारतींना जलजोडणी (म्हणजे कनेक्शन) जलमापकाविनाच (ुरींशी ाशींशीी) असल्यामुळे त्याठिकाणी २४ तास पाणी पुरविणे अयोग्य ठरेल. म्हणजे, पाणी वापराच्या सर्व ठिकाणी चालू असणारी जलमापके लावायला हवीत. वरील मोहिमेअंतर्गत एच पश्चिम (वांद्रे, खार, सांताक्रुझ पश्चिम) व टी प्रभाग (मुलुंड) भागातील काही प्रयोगाखातर ठिकाणी २४ तास पाणीपुरवठा करण्याचीही तयारी सुरू केली होती.

 

 

पालिकेने या ‘जल वितरण सुधारणा प्रकल्प’ कामाकरिता २६३ कोटी रुपये खर्चांचे पाच वर्षांकरिता कंत्राट दिले होते. हे काम जुलै २०१९ सालापर्यंत संपणे शक्य नाही व या कामाकरिता मुदत वाढवायला लागेल, असे पालिकेच्या लक्षात आले.

जल वितरणाचे भौगोलिक नकाशे तसेच जल वितरणाचे अद्ययावत नकाशेदेखील उपलब्ध नव्हते. ‘नॅशनल इन्फरमॅटिक्स सेंटर’नी २००४ सालामध्ये जलवितरणाचे दिलेले नकाशे अद्ययावत नव्हते. पण, हे ‘जीआयएस’ नकाशे उपयोगी ठरणार होते. या नकाशामध्ये रस्ते, इतर सेवावाहिन्या गेल्या दशकातील विकासात्मक कामे दर्शविण्यात आली नव्हती. या नकाशा-अद्ययावतीकरणामध्ये बराच वेळ फुकट गेला असता. सप्टेंबर २०१७ सालापर्यंत एच पश्चिम व टी प्रभागांकरिता २४ तासांचा पाणीपुरवठा कदाचित करता येईल, असे महापालिकेला वाटले.

  

पालिकेच्या जल खात्याने या दोन प्रभागांत छोटी वितरण क्षेत्रे बनविली आहेत. हळूहळू अशा अनेक ठिकाणी अशी जास्त वितरण क्षेत्रे बनविली जातील. या कामांना फारच दिरंगाई झाली व ती व्हावयाला एक मुख्य कारण म्हणजे दाब-नियमनाचे व्हॉल्व्ह, जलमापके, साधे व्हॉल्व्ह व इतर साहित्य खरेदीकरिता मागविलेल्या निविदांना योग्य तो प्रतिसाद मिळाला नाही. काही एन, एस व टी प्रभागातील १३ लाख नागरिकांकरिता त्यांच्या वितरण क्षेत्रात प्रयोगाखातर २४ तास पाणीपुरवठा काही महिन्यांपासून सुरूही झाला होता. या कामाकरिता नेमलेल्या ‘डब्ल्युडीआयपी’ कंत्राटदारांचीही मदत घेण्यात आली नव्हती. पण, हा प्रकल्प त्यानंतर गुंडाळण्यात आला.

 

पाण्याची गळती व चोरी

 

मुंबई महानगरामध्ये पाण्याची गळती व माफियांकडून होणारी पाण्याची चोरी याविरोधात कडक कारवाई होणे आवश्यक आहे. अशा मापनामध्ये न येणारे पाणी व चोरीतून फुकट गेलेले पाणी अंदाजाने आता समजलेल्या माहितीप्रमाणे ३४ टक्के इतके आहे.

सध्या मुंबईला दररोज एकूण ३ हजार, ७५० दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा केला जातो. पण, त्यामध्ये गळतीचे प्रमाण तब्बल ३४ टक्के इतके आहे व हे पाणी गैरव्यवस्थापनामुळे वाया जाते. म्हणजे ज्या पाण्याचा मोबदला मिळत नाही, असे पाणी १ हजार २५० दशलक्ष लीटर आहे. सध्याचे पाण्याचे दर कमीतकमी ५ रुपये प्रती एक हजार लीटरला असे धरले तरी वर्षाला पाण्याचा अपव्यय हा २२० कोटी रुपये इतका आहे. त्यामुळे २४ तास पाणीपुरवठा झाल्यानंतर पाण्याची गळतीही वाढेल आणि तोटाही वाढणार आहे. कदाचित तो वर्षाला एक हजार कोटी रुपये इतका होईल. म्हणूनच हा वायफळ खर्च कमी व्हावयालाच हवा.

 

मध्य वैतरणाची कामे कधी झाली?

 

या मध्य वैतरणा योजनेत एकूण पाच प्रकारच्या कामांचा समावेश होता. धरण बंधणे, पाण्यावरची प्रक्रिया करणे, टनेल बांधणे, पाईपने जोडणे इत्यादी. नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे धरणाच्या काँक्रीटचे काम वेळे आधी पूर्ण झाले. कारण, नाशिक जवळच्या थर्मल प्लांटमधून ‘फ्लाय अ‍ॅश सिमेंट’ वापरले गेले.

 

गारगाई (४४० दशलक्ष लीटर), पिंजाळ (८६५ दशलक्ष लीटर) व दमणगंगा (१५८६ दशलक्ष लीटर) धरणातून पाणी आणण्याचे मुंबई महानगरपालिकेचे नियोजन आहे. कारण, २०४१ साली मुंबईची लोकसंख्या १ कोटी, ७१ लाखांच्या घरात जाईल व त्यांची तेव्हा शहराची पाण्याची मागणी ही ५ हजार, ९६० दशलक्ष लीटर इतकी असेल, असा अंदाज आहे. म्हणजे ५,९६० - ३,७६० = २,२१० दशलक्ष लीटर पाण्याची तूट भरून काढायला हवी. ही तूट या तीन धरणांच्या पाण्यातून भरून निघेल, असे चुकीचे असले तरी पालिकेला वाटते. त्यामुळे मुंबईची पुरवठ्यापेक्षा पाण्याची मागणी जास्त असल्याने आता नेमके अधिकचे पाणी कोणत्या मार्गाने पालिका आणू शकणार, ते बघितले पाहिजे. पर्जन्यजलाचा वापर, सांडपाणी शुद्धीकरण, तानसा-वैतरणासारख्या धरणातून का गळती दूर करणे यांसारख्या उपाययोजनांमुळे मुंबईतील पाणीटंचाईच्या समस्येवर काहीअंशी मार्ग निघू शकतो.

 

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई महानगराला फक्त दिवसातून सहा तास पाणीपुरवठा होतो, तो २४ तास केला पाहिजे. शांघाय, लंडन, बँकॉक, सेऊल, क्वालालंपूर व हाँगकाँग यांसारख्या जागतिक ख्यातनाम शहरांना २४ तास पाणीपुरवठा केला जातो.

२४ तास पाणीपुरवठ्याचे फायदे

 

१. मुंबईकरांना पाण्याचा वापर करायला रात्री वा पहाटे उठण्याची गरज पडणार नाही.

 

२. सहा तास पुरवठा असला, तर पाणी साठवायची गरज असते. ती २४ तास पुरवठ्यामुळे लागणार नाही. यातून फेकून दिलेले पाणी वाचेल.

 

३. पाईपमधल्या पाण्याचा २४ तास दाब राहिल्याने बाहेरची विषारी द्रव्ये पाईपमध्ये येणार नाहीत. जमिनीतील विषारी द्रव्यांशी पिण्याच्या पाण्याचा संपर्क नाहीसा होईल व पाणी अशुद्ध वा बाधित होण्याचा संभव कमी होईल. तसे झाल्यास जलजन्य रोग कमी होतील.

 

२४ तास पाणीपुरवठ्याकरिता तुटीच्या पाण्याची मागणी कशी पुरी होईल?

 

जलबोगदे तयार झाल्याने जुने व गळके पाईप काढून टाकावे. पाणी चोरण्यांवर कडक कारवाईचे धोरण अवलंबल्यास दररोज १ हजार, २५० दशलक्ष लीटर इतक्या पाण्याची बचत होईल आणि पालिकेचे उत्पन्नही वाढेल. तसेच पालिकेने रेनवॉटर हार्वेस्टिंगसाठी मुंबईकरांना उद्युक्त करावे आणि त्यासाठी त्यांना योग्य ते मार्गदर्शन व साहाय्यदेखील करावे.

 

भारताला ताजे पाणी मिळण्याची वानवा होता कामा नये. कारण, जगातील १७.५ टक्के लोक भारतात राहतात व पाण्याचा उपलब्ध साठा फक्त चार टक्केच आहे. भविष्यात पाणी मिळणे जिकीरीचे ठरणार, असे जलतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे पालिकेने बिनहिशोबी पाण्याचे नियंत्रण करणे किती महत्त्वाचे आहे, हे समजून घ्यावे आणि योग्य त्या उपाययोजनांचा अमलात आणाव्या.