कर्नाटकात शेतकऱ्यांच्या १२०० एकर जमिनीवर वक्फचा दावा

 

 

कर्नाटकातील विजयपुरा जिल्ह्यातील तिकोटा तालुक्यातील होनवाडा गावातील शेतकऱ्यांनी याबाबत गुरुवारी (२४ ऑक्टोबर) मंत्री एम.बी.पाटील यांच्याकडे तक्रार केली. आपल्या जमिनी वक्फ बोर्डाच्या मालकीच्या असल्याच्या नोटिसा मिळाल्याचे शेतकऱ्यांनी मंत्र्यांना सांगितले. शेतकऱ्यांचा दावा आहे की अधिकारी हा परिसर शाह अमीनुद्दीन दर्गाशी संबंधित मुस्लिम धार्मिक संस्था म्हणून नियुक्त करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. ही नोटीस तहसीलदारांनी पाठवली आहे. जुन्या सरकारी नोंदींचा दाखला देत या जमिनी वक्फ बोर्डाच्या मालकीच्या असल्याचे दाखवण्यात आले आहे.

 

कर्नाटकचे गृहनिर्माण, वक्फ आणि अल्पसंख्याक कल्याण विभागाचे मंत्री जमीर अहमद खान यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला वक्फ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली होती. या बैठकीत वक्फ जमिनीवरील 'अतिक्रमण'वर चर्चा झाली. या चर्चेनंतर अधिकाऱ्यांनी 'बेकायदेशीर अतिक्रमण' हटवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याअंतर्गत ही वादग्रस्त नोटीस पाठवण्यात आली आहे.

 

ही नोटीस १९७४ च्या राजपत्रातील घोषणेवर आधारित असल्याचा दावा वक्फ बोर्डाने केला आहे. विजयपुरा वक्फ बोर्डाचे अधिकारी तबस्सुम म्हणाले, जमीन राज्य सरकारने वक्फ मालमत्ता म्हणून चिन्हांकित केली होती आणि ती राजपत्रित होती. मात्र, काही शेतकऱ्यांना चुकून नोटिसा पाठवण्यात आल्या. त्यांच्याकडे वैध जमिनीच्या नोंदी असतील तर वक्फ बोर्ड त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करणार नाही, असे वक्फ बोर्डातर्फे सांगण्यात आले आहे.]

 

वक्फ बोर्डाच्या कारवाईला राज्य सरकार पाठिंबा देत असल्याचा आरोप कर्नाटक भाजपने केला आहे. भाजपने म्हटले की, काँग्रेस सरकारच्या प्रोत्साहनावर वक्फ बोर्ड आता शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडपण्याचा प्रयत्न करत आहे. भाजप खासदार तेजस्वी सूर्या यांनी काँग्रेसवर तुष्टीकरणाचे राजकारण आणि मुस्लिम तुष्टीकरण केल्याचा आरोप करत त्यांच्या ‘एक्स’ पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, वक्फ बोर्डाने वैध कागदपत्रांसह त्यांच्या वडिलोपार्जित १,५०० एकरहून अधिक शेतजमिनीवर एकतर्फी दावा केला आहे, ज्यामुळे या शेतकऱ्यांची उपजीविका आणि मालमत्ता धोक्यात आली आहे. पिढ्यानपिढ्या मिळालेले हक्क धोक्यात आहेत.

 

काँग्रेस सरकारने वक्फ बोर्डाला देशभरातील जमिनीवर हक्क सांगण्याचे बेलगाम अधिकार दिले आहेत. वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक २०२४ वर जेपीसीच्या माध्यमातून सुधारणा आणण्यासाठी मोदी सरकार वचनबद्ध आहे. शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी आणि त्यांच्या जमिनीपासून कोणीही वंचित राहू नये यासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचेही खासदार सूर्या यांनी म्हटले आहे.