निर्वासितांचा प्रश्न कसा सोडवणार?

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निवडणूक प्रचार रॅलीमध्ये सातत्याने मोठ्या प्रमाणावर ‘मास डिपोर्टेशन’ म्हणजेच मोठ्या संख्येने निर्वासितांना त्यांच्या मायदेशी परत पाठविण्याचा मुद्दा उचलून धरला आहे. ते पुन्हा सत्तेत आल्यास निर्वासनाच्या मुद्द्यावर पहिल्या दिवसापासून काम केले जाईल, असे आश्वासनही ट्रम्प यांनी यापूर्वी दिले होते. परंतु, या योजनेची अंमलबजावणी करणे कितपत शक्य आहे, हाच खरा प्रश्न.

ट्रम्प पुन्हा सत्तेत आले, तर ते घुसखोरांना अमेरिकेच्या सीमेवरून हाकलून देऊ शकतात. जुलैमध्ये झालेल्या ‘गॅलप सर्वेक्षणा’नुसार, 55 टक्के अमेरिकन लोकसंख्येने इमिग्रेशनवर कठोरतेची इच्छा व्यक्त केली होती. ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात सुमारे दीड लाख निर्वासितांना अमेरिकेतून हद्दपार केले होते. 2019 साली निवडणुकीच्या अगदी आधी मोठ्या कारवाया आणि बेकायदेशीर लोकांना अटकही झाली. पण, त्यात फारसा फरक पडला नाही. यावरून हे स्पष्ट होते की, इमिग्रेशनबाबत कितीही आश्वासने दिली, तरी त्यांची अंमलबजावणी करणे फार कठीण आहे.

अशातच गेल्या रविवारी सुमारे दोन हजार स्थलांतरितांनी मेक्सिकोची दक्षिण सीमा सोडली असून, ते उत्तरेकडे अमेरिकेच्या दिशेने निघाले आहेत. ‘प्यू रिसर्च सेंटर’ने ठळकपणे मांडले आहे की, 2020 सालच्या अध्यक्षीय निवडणुकीपासून नऊ टक्के वाढीचा मुद्दा म्हणून 61 टक्के इमिग्रेशन मतदारांसाठी वाढत्या प्रमाणात महत्त्वाचे बनले आहे. स्थलांतरितांची या वाढीचे मुख्य कारण म्हणजे, दक्षिण मेक्सिकोमध्ये परकीयांच्या ओघांमुळे आर्थिक संघर्ष, ज्यामुळे नोकरीच्या संधी कमी होतात. दि. 5 नोव्हेंबर रोजी निवडणुकीपूर्वी अमेरिकेच्या दक्षिण सीमेवर पोहोचण्याच्या आशेने सुमारे दोन हजार स्थलांतरितांचा ताफा रविवारी, दि. 20 ऑक्टोबर रोजी दक्षिण मेक्सिकोतून निघाला. मेक्सिकोच्या अध्यक्ष क्लॉडिया शीनबॉम यांनी दि. 1 ऑक्टोबर रोजी पदभार स्वीकारल्यानंतर हा प्रकार घडला आहे.

800 ते 900 स्थलांतरितांचा समावेश असलेल्या इतर गटाने ऑक्टोबरच्या सुरूवातीला मेक्सिको सोडले होते. व्हेनेझुएलाच्या स्थलांतरितांनी सांगितले की, त्यांच्या देशातील गंभीर परिस्थिती त्यांना अमेरिकेमध्ये चांगल्या संधी शोधण्यासाठी प्रेरित करत आहेत. स्थलांतरितांना काळजी आहे की, 2024 सालच्या अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या शर्यतीनंतर, एकतर हॅरिस किंवा ट्रम्प प्रशासन बायडन प्रशासनाच्या ‘सीबीपी वन’द्वारे आश्रय भेटींना समाप्त करू शकते. असा अंदाज वर्तवला जात आहे की, सध्या सुमारे 40 हजार स्थलांतरित दक्षिण मेक्सिकोमध्ये अडकले आहेत.

2016 सालाप्रमाणे, अमेरिकी ‘इमिग्रेशन अ‍ॅण्ड कस्टम्स एन्फोर्समेंट’ (आयईसी) च्या अंदाजानुसार, बेकायदेशीर स्थलांतरितांना अटक करणे, ताब्यात घेणे आणि निर्वासित करणे यासाठी अंदाजे 11 दशलक्ष डॉलर खर्च आला. यानुसार लाखो अवैध स्थलांतरितांना पाठवले, तर 10.9 अब्ज डॉलर्स फक्त एक दशलक्षवरच खर्च करावे लागतील. असा अंदाज आहे की, अमेरिकेमध्ये सध्या 11 दशलक्ष बेकायदेशीर स्थलांतरित आहेत, त्यांना निर्वासित करण्याचा खर्च डॉलर 100 अब्जपेक्षा जास्त असू शकतो. हद्दपारीचा परिणाम अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवरच नाही, तर कुटुंबांवरही होईल. ‘प्यू रिसर्च सेंटर’च्या मते, 18 वर्षांखालील सुमारे 4.4 दशलक्ष अमेरिकन लोकांमध्ये किमान एक पालक आहे, जो बेकायदेशीर स्थलांतरित आहे. त्यांच्या कुटुंबातील कोणताही सदस्य विभक्त झाला, तर त्याचा प्रभाव कधीच संपत नाही.

 

2019 मध्येही असेच एक प्रकरण चर्चेत आले होते. मग मिसिसिपीमध्ये इमिग्रेशन आणि कस्टम्स एन्फोर्समेंटने सुमारे 700 लोकांना अटक केली. याशिवाय बेकायदेशीर स्थलांतरित हे देखील येथील कामगारांचा एक भाग आहे. ‘प्यू’चे स्वतःचे संशोधन असे सांगते की, “सध्या तेथील एकूण कामगारांपैकी पाच टक्के बेकायदेशीर स्थलांतरित आहेत. अशा परिस्थितीत, हद्दपारी प्रकरण आणखी बिघडू शकते. वास्तविक जगभरातून लोक या देशात दाखल होतात. बहुतेक बेकायदेशीर स्थलांतरित हे मेक्सिकोचे आहेत. अशा परिस्थितीत निवडणुकीच्या तोंडावर मेक्सिकोतील स्थलांतरितांचे अमेरिकेच्या दिशेने येणे या आव्हानाला ट्रम्प कसे सामोरे जातात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.