सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! सीएएवरती सर्वोच्च मोहोर
Total Views |
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकत्व सुधारणा विधेयकातील सीएए कलम ६ ए (Article 6A) अंतर्गत आपला निर्णय सुनावला आहे. कोर्टाने कलम ६ ए ची वैधता कायम ठेवली आहे. त्यानुसार , हे कलम मार्च १९७१ पूर्वी भारतामध्ये प्रवेश करणाऱ्या बांगलादेशी हिंदूंना रोखले गेले होते. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने १७ ऑक्टोबर रोजी नागरिकता वादावर कलम ६ ए वर शिक्कामोर्तब केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ४-१ अशा बहुमताने हे कलम कायम ठेवले. केवळ न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला यांनी या मुद्दावर असहमती दिली. गेल्या वर्षी १२ डिसेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणावर निकाल राखून ठेवला होता.
भारतीय निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व मिळणार
सीएए कलम ६ ए नुसार १९७१ मध्ये भारतात हिंदू आणि मुस्लि निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरन्याधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठाच्या बहुमताने कायदा कलम ६ ए वैध असल्याचे सांगितले आहे.
आता बांगलादेशी हिंदू भारतात आल्यानंतर त्यांच्या नागरिकत्वाला धोका नाही. आकडेवारीनुसार विश्लेषण केल्यास आसाम येथे ४० लाख अवैध स्थलांतरीत नागरिक आहेत. तर पश्चिम बंगाल येथे याचसंख्येत वाढ झाली असून ती वाढ ५७ लाखांहून अधिक वाढ झाली आहे.
या निर्णयामुळे १९७१ मध्ये भारतात आलेल्या हिंदू आणि मुस्लिम निर्वासितांना भारताचे नागरिकत्व मिळण्याच्या निर्णयावर आता हिरवा कंदील दर्शवण्यात आला आहे. आसाममधील कमी स्थलांतरीत संख्या पाहता या स्थलांतरीतांसाठी एका निश्चित कालमर्यादा कायद्यान्वये ठरवणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले.
