ठाकरेंच्या आरोपांवर नार्वेकरांचं सडेतोड उत्तर!

 

राहूल नार्वेकर म्हणाले की, "अध्यक्ष हे मुख्यमंत्र्यांना कोणत्या कारणास्तव भेटू शकतात याची संपुर्ण कल्पना माजी मुख्यमंत्र्यांना असायला हवी. तरीही जर ते असे आरोप करत असतील त्याच्यामागचा हेतू काय आहे हे स्पष्ट होतं. विधानसभा अध्यक्ष ज्यावेळी अपात्रतेच्या याचिका निकाली काढत असतात त्यावेळी त्यांनी इतर कामं करु नये, असा कुठलाही आदेश नाही. विधानसभा अध्यक्ष म्हणून विधिमंडळाच्या बोर्डाची कामं असतात. त्यात मुख्यमंत्रीदेखील सदस्य असतात. याशिवाय आमदार म्हणून माझ्या मतदारसंघातील प्रश्न सोडवणंदेखील माझं काम आहे. तसेच राज्याशी निगडित इतर प्रश्नांच्या संदर्भात राज्यातील कार्यकारिणी मंडळाच्या मुख्य व्यक्तीशी संपर्क साधून प्रश्न सोडवायचे असल्यास कुणाचीही परवानगी घेण्याची गरज मला वाटत नाही."

 

"३ जानेवारी रोजी माझी मुख्यमंत्र्यांबरोबर नियोजित बैठक होती. परंतू, मी आजारी असल्याने ती होऊ शकली नाही. त्यामुळे रविवारी मतदारसंघातील काही प्रश्न आणि विधीमंडळ बोर्डाच्या काही प्रश्नासंदर्भात तातडीची चर्चा करण्यासाठी मी त्यांची भेट घेतली. या भेटीत कुलाबा-नरिमन पॉईंट कनेक्टरचा विषय, त्यात एमएमआरडीएकडून होणारी दिरंगाई, हे विषय होते. तसेच या प्रकल्पासाठी स्थानिकांचा विरोध असल्याने ओव्हरहेड ब्रिज न करता अंडर वॉटर टनलिंग करण्याचा प्रस्ताव मी त्यांच्याकडे मांडला. याशिवाय दक्षिण मुंबईतील आठ मोठ्या रस्त्यांचे थांबलेले कॉन्क्रिटीकरण त्वरित चालू करण्याचा मुद्दा, विधिमंडळातील कंत्राट कर्मचाऱ्यांची कायमस्वरुपी नियुक्ती करणे, १३२ रिक्त पदांसंदर्भात लवकरात लवकर निर्णय घेण्यासाठी चर्चा प्रलंबित होती, त्यासाठी मी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली," असेही ते म्हणाले.

 

पुढे ते म्हणाले की, "जे लोकं स्वतः माजी मुख्यमंत्री झाले आहेत, ज्यांना विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्याची माहिती असावी, त्यांनीच जर असे बिनबुडाचे आरोप केले तर त्यांचा हेतू काय आहे स्पष्ट होतो. मी आज सकाळी मुंबई विमानतळाच्या व्हीआयपी लाँजमध्ये जयंत पाटील आणि अनिल देसाईंना भेटलो. मग ती भेटही हेतुपुरस्सर होती का? गेल्या वर्षभरात शिवसेनेच्या ज्या आमदारांवर अपात्रतेची याचिका आहे त्यापैकी एकही जण मला भेटले नाहीत का? मला सुनील प्रभु, अनिल चौधरी यांसह अनेकजण भेटले आहेत. मी कोणालाच भेटायचं नाही का?” असा सवालही राहुल नार्वेकरांनी उपस्थित केला.

 

“हे आरोप बिनबुडाचे असून निर्णय घेणाऱ्या व्यक्तीच्या निर्णयप्रक्रियेवर दबाव आणि प्रभाव टाकण्यासाठी हे आरोप केले जातात. पण मी जो निर्णय घेणार आहे तो संविधानाच्या तरतुदीच्या आधारावर, १९८६ च्या आधारावर, विधिमंडळाचे पायंडे, प्रथा परंपरांचा विचार करून अत्यंत कायदेशीर निर्णय घेणार आहे. यातून जतनेला न्याय मिळेल," असेही राहूल नार्वेकर म्हणाले आहेत.