‘असर’चा अहवाल शैक्षणिक दर्जाची कसर भरणार का?

 

 

दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी ‘प्रथम’ संस्थेच्यावतीने ‘अ‍ॅन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट’ (असर) नुकताच जाहीर करण्यात आला. अहवालाची आकडेवारी लक्षात घेता, देशातील शिक्षणाचे चित्र फारसे समाधानकारक नसल्याने चिंता शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त करण्यात आली. ‘प्रथम’ने केलेल्या या सर्वेक्षणात माध्यमिक वयोगटातील स्तर निवडण्यात आला होता. ज्यांचे वय १४ ते १८ वर्ष इतके आहे, त्या विद्यार्थ्यांचा सर्वेक्षणात समावेश होता. प्राथमिकचा टप्पा पूर्ण करूनही त्या विद्यार्थ्यांना वाचता न येणे, ही बाब अधिक चिंताजनक आहे. माध्यमिक स्तरावरील सुमारे २६ टक्के विद्यार्थ्यांना इयत्ता दुसरीच्या स्तरावरील उतारा वाचता येत नाही. साधारण स्वरूपाच्या असलेल्या संख्यावरील क्रिया करता येणार्‍या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ४३ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. हे चित्र फारसे आशावादी नक्कीच नाही. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात या प्रश्नावर मात करण्यासाठी ‘निपुण भारत अभियान’ सुरू करण्यात आले आहे. कालपर्यंत या अभियानाची गरज नाही, असे सांगणारा एक वर्ग होता, पण आता ‘असर’च्या अहवालामुळे केवळ प्राथमिक नाही, तर माध्यमिक स्तरासाठी देखील या अभियानाची नितांत गरज असल्याचे अधोरेखित झाले आहे. ‘असर’चा अहवाल म्हणजे अखंड भारताचे चित्र नाही. मात्र, तरीसुद्धा जे चित्र दिसते आहे, ते येथीलच आहे, याचाही विचार करायला हवा.

 

‘प्रथम’च्यावतीने देशातील २८ राज्यांमधील ग्रामीण जिल्ह्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. यासाठी १ हजार,६६४ गावांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यातील ३४ हजार, ७४ घरातील ३४ हजार, ७४५ विद्यार्थ्यांचा सर्वेक्षणातसमावेश होता. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील ६० गावांचा विचार करण्यात आला. प्रत्येक राज्यातील एका जिल्ह्याची निवड करण्यात आली असली तरी उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेशातील दोन जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सर्वेक्षणातील सहभागी वयोगटातील सुमारे ५३ टक्के विद्यार्थी इयत्ता दहावीच्या आतील आहेत. २८ टक्के विद्यार्थी उच्च माध्यमिक स्तरावरील, तर सात टक्के विद्यार्थी महाविद्यालयात शिकत आहेत. या वयोगटातील १३ टक्के विद्यार्थी कोठेही प्रवेशित नाही. १४ वर्ष वयाची ७२ टक्के विद्यार्थी शासकीय शाळेत प्रवेशित आहेत. १८ वर्ष वयाची ४४ टक्के विद्यार्थी शासकीय शाळेत प्रवेशित आहे. १४ वर्ष वयोगटातील सुमारे ३.९ टक्के विद्यार्थी कोठेही प्रवेशित नाही. वय वर्ष १८च्या दरम्यानची ३२.६ टक्के विद्यार्थ्यांनी कोठेही प्रवेश घेतलेला नाही. यातील मुलींचे प्रमाण ३३.४ टक्के इतके असून मुलांचे प्रमाण ३१.६ टक्के इतके आहे. अर्थात, हे प्रमाण चिंताजनक आहे. एकीकडे देशात शिक्षण हक्क कायदा आस्तित्वात आल्यानंतर देशातील ६ ते १४ वयोगटातील विद्यार्थ्यांची प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी शासनाची आहे. प्रत्येक मूल शाळेत दाखल होईल आणि त्याचे किमान प्राथमिक शिक्षण होईपर्यंत शिक्षणाच्या प्रवाहात कायम राहील, अशी कायद्यात तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे १४ वर्षांपर्यंत मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात कायम दिसत आहेत. अवघी चार टक्के मुले शिक्षणाच्या बाहेर आहेत. शिक्षण हक्क कायद्याचा अत्यंत सकारात्मक परिणाम या सर्वेक्षणातदिसून येतो. अर्थात, देशातील विद्यार्थ्यांची एकूण संख्या लक्षात घेता, चार टक्के ही संख्या तशी कमी नाही. त्यानंतर मात्र माध्यमिक स्तरावरील शिक्षणाच्या प्रवाहात विद्यार्थी सहभागी नसण्याचे प्रमाण सुमारे ३२ टक्के इतके आहे. हे प्रमाण अधिक चिंताजनक म्हणायला हवे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी जेव्हा शिक्षण प्रवाहाच्या बाहेर पडतात, याचा अर्थ तितके कुटुंब पुन्हा दारिद्य्राच्या खाईत लोटणे आहे.

 

शिक्षण हाच दारिद्य्र निर्मूलनाचा एकमेव मार्ग आहे, असे जगातील अर्थतज्ज्ञ सांगतात. असे असताना आज ३२ टक्के विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर फेकले गेल्याने देशासाठी ही संख्या चिंताजनकच. एकीकडे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी प्रवाहाच्या बाहेर जात आहेत आणि दुसरीकडे जे विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहात आहेत, त्यांना पुरेशा प्रमाणात क्षमता आणि कौशल्य प्राप्त नाहीत. देशातील ७३.६ टक्के विद्यार्थी साधारण दुसरीच्या स्तरावरील उतारा वाचन करू शकले. याचा अर्थ २६.४ टक्के विद्यार्थी वाचन क्षमता प्राप्त करू शकले नाहीत. यातही वाचणार्‍या विद्यार्थ्यांचा विचार करता, ७६ टक्के विद्यार्थिनी आणि ७१ टक्के विद्यार्थी आहेत. भागाकाराचा विचार करता, अवघे ४३ टक्के विद्यार्थी भागाकाराचे गणित सोडवू शकले आहेत. जे गणित सोडवू शकले, त्यात ४५ टक्के विद्यार्थी आणि ४२ टक्के विद्यार्थिंनीचा समावेश आहे. प्रादेशिक भाषा वाचनात आणि गणितात विद्यार्थी अधिक प्रवीण असल्याचे दिसते.

 

इंग्रजीचा विचार करता, ५७.३ टक्के विद्यार्थी इंग्रजी वाक्य वाचू शकले. वाचणार्‍यांपैकी ७३.५ टक्के विद्यार्थ्यांना आपण काय वाचले आहे, त्याचा अर्थ सांगता आलेला आहे. याचा अर्थ २६.५ टक्के विद्यार्थी अर्थपूर्णरित्या वाचू शकले नाहीत. पैशासंबंधीचे व्यवहार करताना काही प्रश्नांसाठीचा विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद ७० टक्के अचूक असला, तरी एका शर्टची किंमत ३०० रुपये असून, त्यावर दहा टक्के सवलत आहे, तर शर्टची किंमत किती, या प्रश्नाला अवघ्या ३७ टक्के विद्यार्थ्यांना अचूक उत्तरे देता आली आहे. ‘रिपेमेंट’ संदर्भातील गणिताला प्रतिसाद देताना १३.९ टक्के विद्यार्थी भागाकार करू शकली आहेत. हे वर्तमानातील शिक्षणाचे वास्तव या सर्वेक्षणातसमोर आले आहे. म्हणजे, एकीकडे ३२ टक्के विद्यार्थ्यांची गळती आणि दुसरीकडे शिक्षणात सहभागी असलेल्या २६ टक्के विद्यार्थ्यांना अपेक्षित असलेल्या मूलभूत क्षमता प्राप्त नाही. याचा अर्थ सुमारे ५० टक्के विद्यार्थी प्रत्यक्षपणे शिक्षणाच्या प्रवाहात सहभागी नाहीत, याचाही विचार करायला हवा. आपल्याला खरोखर देशाची प्रगती घडवून आणायची असेल, तर शिक्षणाची गुणवत्ता अधिक उंचावण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने पावले टाकणे महत्त्वाचे. शिक्षणाची प्रक्रिया जोवर गुणवत्तापूर्ण होत नाही, तोवर आपल्या देशातील दारिद्य्राचे निर्मूलन होण्याची शक्यता नाही. आपण केवळ योजना देऊन दारिद्य्र संपुष्टात आणू शकतो, हा आभास आहे. त्यामुळे देशात पायाभूत शिक्षणासाठी नव्याने चळवळ उभी करावी लागणार आहे.

 

देशात शिक्षणाचा विचार करताना नव्या तंत्रज्ञानाचे उपयोजन महत्त्वाचे. सर्वेक्षणात नऊ टक्के विद्यार्थ्यांकडे संगणक सुविधा उपलब्ध असल्याचे दिसून आले. ८९ टक्के विद्यार्थ्यांच्या घरी स्मार्टफोन उपलब्ध आहे. ९२ टक्के विद्यार्थी स्मार्टफोनचा उपयोग करत असल्याचे सर्वेक्षणात दिसून आले. ३१ टक्के विद्यार्थी स्वतःचा स्मार्टफोनचा उपयोग करत आहे. स्मार्टफोन वापरणार्‍या विद्यार्थ्यांचा विचार करता ४४ टक्के विद्यार्थ्यांकडे स्वतःचा स्मार्टफोन आहे, तर २० टक्के मुलींकडे स्वतःचा स्मार्टफोन आहे. ९२ टक्के विद्यार्थी समाजमाध्यमांचा उपयोग करतात आणि ९२ टक्के विद्यार्थी हे केवळ मनोरंजनासाठी स्मार्टफोनचा उपयोग करत असल्याचेही निष्पन्न झाले. ६१ टक्के विद्यार्थी शिक्षणासंबंधीच्या कृती ऑनलाईन पाहण्यासाठी उपयोगात आणतात. ५० टक्के विद्यार्थी शिक्षणासंबंधी ऑनलाईन ध्वनीचित्रफीतींचा उपयोग करतात, अर्थात जितक्या प्रमाणात समाजमाध्यमांसाठी स्मार्टफोनचा उपयोग केला जातो, तितक्या मोठ्या प्रमाणात शिक्षणासाठी उपयोग होत नाही, हेही वास्तव समोर आले आहे.

 

‘असर’चा विविध घटकांच्या अनुषंगाने हा अहवाल समोर आला आहे. त्यामुळे शिक्षणाच्या आरोग्याचा प्रश्नासंदर्भाने नव्याने चर्चेला सुरुवात झालेली दिसते. अर्थात, हा अहवाल खोटा की खरा? तो संपूर्ण देशाचा आहे का? त्यातील निष्कर्षांवर सर्व देशाची गुणवत्ता कशी मोजली जाणार? संपूर्ण देशातील विद्यार्थ्यांची नमुना निवड करण्यात आलेली नाही, असे आक्षेपही नोंदवले जात आहेत. अर्थात, हे चित्र संपूर्ण देशाचे नसले तरी ते ज्या जिल्ह्यांच्या संदर्भात नोंदवले आहे, त्या जिल्ह्याचे तरी आहे. नमुना निवड अत्यंत अल्प असल्याचा आक्षेप नोंदवला गेला आहे. अर्थात, या निष्कर्षासारखे चित्र कमी अधिक सर्वत्र आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातही देशातील पाच कोटी मुलांना लिहिता-वाचता येत नसल्याचे नमूद केले आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारने केलेल्या राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षणातही गुणवत्तेचा आलेख फारसा उंचावलेला नाही, हे ही समोर आलेले आहे. त्यामुळे ‘असर’चा अहवालदेखील गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. खरंतर अशा प्रकारे विविध स्वरूपाचे अहवाल जाणून घेत दिशादर्शक पाऊल टाकणे शक्य आहे, हे लक्षात घेतले तर अनेक समस्या नक्कीच मार्गी लागतील.