नरसंहाराचा खटला

दक्षिण आफ्रिकेने इस्रायलविरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नुकतीच तक्रार दाखल केली. इस्रायलच्या हल्ल्यात गाझा पट्टीतील २२ हजार नागरिक मारले गेले आहेत. हा गाझा पट्टीतील पॅलेस्टाईन नागरिकांचा नरसंहार आहे. इस्रायल १९४८ सालच्या नरसंहारविरोधी आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन करत आहे. त्यामुळे न्यायालयाने इस्रायलविरोधात गुन्हा दाखल करून, तत्काळ इस्रायलवर युद्धबंदी लादावी. यावर इस्रायलचे म्हणणे असे की, ’आम्ही आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे कायदे मानतो.

मात्र, दक्षिण आफ्रिकेने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात ठोकलेला दावा हा त्या न्यायालयाच्या कक्षेत येत नाही. दक्षिण आफ्रिकेने न्यायालयाचा अपमानच केला आहे. दक्षिण आफ्रिका दि. ७ ऑक्टोबर रोजी इस्रायलवर नृशंस हल्ला केलेल्या, ’हमास’ला पाठीशी घालत आहे. तसेच इस्रायलने नरसंहार केलेला नाही, तर दहशतवाद्यांवर हल्ला केला आहे. गाझा पट्टीतले ’हमास’ अतिरेकी हे पॅलेस्टाईनच्या नागरिकांना ढाल बनवत, दहशतवादी कृत्य करत आहेत. शाळा, मशीद आणि इस्पितळांच्या खाली बंकर बनवत तिथून दहशतवादी कृत्यांची आखणी करत आहेत. त्यामुळे इस्रायलने ’हमास’च्या अतिरेक्यांवर हल्ला केला आहे.’

नरसंहार म्हणजे ‘जेनोसाईड’ हा शब्द पहिल्यांदा पोलीश वकील राफेल लेमकिन यांनी १९४४ मध्ये त्यांच्या ’अ‍ॅक्सिस रूल इन ऑक्युपाईड युरोप’ या पुस्तकात वापरला होता. १९४८ साली नरसंहाराविरोधात स्वतंत्र कायदा निर्माण झाला. वर्तमान परिक्षेपात नरसंहार म्हणजे राष्ट्रीय, जातीय, वंशीय वा धार्मिक समूहाच्या पूर्ण किंवा आंशिक स्वरुपाला नष्ट करण्याचा हेतूने समूहाचा नाश करणे, समूह सदस्यांना गंभीर शारीरिक मानसिक क्षती पोहोचवणे, समूहाचे जीवन संकटात येईल, अशी परिस्थिती निर्माण करणे, समूहामध्ये नवीन बालक जन्माला येण्यास बंधन घालणे, समूहातील बालकांस जबरदस्तीने दुसर्‍या समूहात स्थानांतरित करणे वगैरे. असो. संयुक्त राष्ट्रसंघात सामील असलेले देश आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाला बांधिल असतात.

दक्षिण आफ्रिका आणि इस्रायल हे दोन्ही देश संयुक्त राष्ट्रसंघात सामील आहेत. त्यामुळे हे दोन्ही देश आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या कक्षेत येतात. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेने या न्यायालयात इस्रायलविरोधी याचिका दाखल केली. इस्रायलविरोधी याचिका का दाखल केली, हे सांगताना दक्षिण आफ्रिकेने म्हटले आहे की, आमचा देश वर्ण-वंशभेदावर आधारित नरसंहाराविरोधात आहे. त्यामुळे इस्रायलच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागितली आहे. यावर जागतिक अभ्यासकांचे म्हणणे आहे की, नरसंहाराविरोधात असलेला दक्षिण आफ्रिका शियांच्या हल्ल्यात नरसंहार झालेल्या युक्रेनबद्दल चकार शब्द उच्चारत नाही. कारण, दक्षिण आफ्रिका रशियाला युद्ध सामग्री विकत आहे. त्यामुळे युक्रेनमधील नरसंहाराबद्दल दक्षिण आफ्रिका गप्प आहे.

दक्षिण आफ्रिकेच्या इस्रायलविरोधी याचिकेवर आंतरराष्ट्रीय न्यायालय काय भूमिका घेईल? काय कारवाई करेल? आणि कारवाई केली तर संबंधित देश ती ऐकतील का? याबद्दल साशंकताच आहे. कारण, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नरसंहाराबद्दलचे पूर्वीचे दोन खटले अजूनही प्रलंबित आहेत. युक्रेनने रशियाविरोधात नरसंहाराचा आरोप केलेला एक खटला. या खटल्यात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने व्लादिमीर पुतीन यांना गुन्हेगार ठरवत, अटक वॉरेंटही काढले.

मात्र, पुतीन यांना अटक तर झाली नाहीच; उलट युद्ध सुरूच आहे. दुसरा खटला आहे-म्यानमार विरोधात रोहिंग्या मुसलमानांचा. पण, त्यावरही काहीच कारवाई नाही. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने चीनला तंबी दिली की, चीनने दक्षिण सागरावरचा दावा सोडून द्यावा. पण, चीनने या न्यायालयाचे ऐकलेले नाही. थोडक्यात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने आदेश दिला, तरी संबंधित देशांनी ऐकायला तर हवेना? तसेही इस्रायलने स्पष्ट केले आहे की, हे युद्ध पॅलेस्टाईन नागरिकांच्या विरोधात नाही, तर ‘हमास’च्या दहशतवादाविरोधात आहे. या विधानाने इस्रायलची भूमिका स्पष्ट झाली आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयामध्ये नुसताच एक खटला आणखीन प्रलंबित राहणार इतकेच, या निमित्ताने.