सोरोसची संस्था असलेल्या 'OCCRP'ला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; अदानी समूहाच्या विरोधातील याचिका फेटाळली

 

 

नवी दिल्ली : अमेरिकन शॉर्ट सेलर हिंडेनबर्गने अदानी समूहाविरुद्ध केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापन करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या प्रकरणी एसआयटी स्थापन करण्याची गरज नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

 

या प्रकरणाची एसआयटी चौकशी करण्यासाठी आमच्यासमोर ठेवण्यात आलेले पुरावे पुरेशी नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सेबी तीन महिन्यांत तपास पूर्ण करेल, असे आश्वासन सॉलिसिटर जनरलने दिल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने २२ पैकी २० प्रकरणांची चौकशी करण्यास सांगितले आहे.

 

आपल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, "अदानी समूहाबाबत ओसीसीआरपी किंवा इतर कोणत्याही संस्थेने आणलेला अहवालावर आम्ही विश्वास ठेवू शखत नाही, तसेच सेबीने केलेल्या तपासावरही शंका घेऊ शकत नाही. खासगी संस्थांच्या अहवालाच्या आधारे आमच्या कायदेशीर संस्थांनी केलेल्या तपासावर शंका घेण्यात अर्थ नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यांचे अहवाल इनपुट म्हणून मानले जाऊ शकतात परंतु सेबीच्या तपासणीसाठी त्यावर अवलंबून राहू शकत नाही.

 

याशिवाय या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या पाच सदस्यीय समितीमध्ये हितसंबंधांचा संघर्ष असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला असता. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचे पुरावे समाधानकारक नसल्याचे म्हटले आहे. केंद्र सरकारने कायदेशीर चौकट मजबूत करण्यासाठी समितीने दिलेल्या माहितीचा वापर करावा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.