अयोध्येसह उत्तर प्रदेशचा ‘स्मार्ट’ कायापालट!

दि. २२ जानेवारीला प्रभू श्रीराम त्यांच्या भव्य मंदिरात विराजमान होणार आहेत. त्यानिमित्ताने अयोध्यानगरीचे रुपडे पूर्णपणे पालटलेले दिसते. परंतु, केवळ अयोध्याच नव्हे, तर केंद्रातील मोदी आणि उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारने राज्यातील बहुतांशी शहरांच्या ‘स्मार्ट’ कायापालटाचा घेतलेला संकल्प वेगाने पूर्णत्वास येताना दिसतो. त्याचाच या लेखात घेतलेला आढावा...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील आधुनिक नगर नियोजनाकरिता ‘स्मार्ट’ शहरांच्या निर्मिती योजनेला दि. २५ जून, २०१५ रोजी प्रारंभ केला. या योजनेप्रमाणे पहिल्या वर्षात २० शहरांची यादी जाहीर करण्यात आली. त्यानंतरच्या वर्षांत आणखी अनेक शहरांची या यादीत भर पडून, एकूण ९८ शहरांची निवड या योजनेअंतर्गत करण्यात आली.

देशातील ‘स्मार्ट सिटीज अ‍ॅवार्ड्स’ स्पर्धेमध्ये उत्तर प्रदेश राज्य तिसर्‍या क्रमांकावर आले होते. तसेच, ‘स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव्ह २०२३’ मध्ये दहा विविध प्रकारांमध्येही हेच राज्य आघाडीवर होते. देशाच्या उत्तर झोनमध्ये वाराणसी शहर शीर्षस्थ ‘कृती-तत्पर शहर’ अर्थात ‘स्मार्ट शहर’ म्हणून विकसित होत आहे. तसेच, शीर्षस्थ दहा शहरांमध्ये आग्रा शहराचाही समावेश होतो. आता उत्तर प्रदेश सरकारने यापलीकडे जाऊन राज्यात विविध शहरांचा आधुनिक विकास करण्याच्या प्रक्रियेला गतिमानता प्राप्त करुन दिली आहे. त्यानिमित्ताने उत्तर प्रदेशातील अशी ही शहरे कोणती व त्यांचा विकास कोण्त्या दिशेने होत आहे, त्यासंबंधी माहिती जाणून घेऊया.

१. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली उत्तर प्रदेश सरकारने आग्रा, अलिगढ, बरेली, झाशी, कानपूर, लखनौ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपूर आणि वाराणसी या दहा शहरांना ‘स्मार्ट’ करण्यासाठी एकूण ६७० प्रकल्प हाती घेतले आहेत व या प्रकल्पांचा अंदाजे खर्च रु. २९,३१३ कोटी इतका आहे.

२. उत्तर प्रदेश हे देशातील पहिले राज्य आहे, ज्याने राज्य सरकारचा निधी वापरुन पुढे दर्शविलेली सहा शहरेसुद्धा ‘स्मार्ट शहरे’ म्हणून विकसित करण्यास घेतली आहेत. यामध्ये फिरोझाबाद, गोरखपूर, गाझियाबाद, मथुरा-वृंदावन (जोडशहर), मीरत आणि शाहजानपूर यांचा समावेश आहे.

३. ‘अमृत योजने’मधून उत्तर प्रदेश सरकारने खालील प्रकल्प हातात घेतले आहेत. १५७ पेयजल प्रकल्प, ८४ मलजल प्रकल्प, ६२१ हरित दर्जाचे भूखंड व उद्याने. त्यातील ५२० प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत व ९१ प्रकल्पांचे काम प्रगतिपथावर आहे. या ‘अमृत योजने’खाली राज्यातील ५९ शहरांकरिता ‘जीआयएस’ मदतीने मंजूर केलेल्या विकास-आराखड्यांप्रमाणे अनेक कामे प्रगतिपथावर आहेत. शिवाय १५ नगर-महापालिकांसाठी ‘जीआयएस’ मदतीने वतन-कर (property tax) व्यवस्थापन प्रणालीच्या साहाय्याने अनेक कामे प्रगतिपथावर आणली आहेत.

अनेक नगर-पालिकांकरिता ज्या नवीन बनविल्या, विस्तारित झाल्या वा वरच्या दर्जांच्या बनविल्या गेल्या, त्यामध्ये ‘मुख्यमंत्री नगर स्रीजन योजना’ पायाभूत सुविधांकरिता बनविल्या जात आहेत.

१०० महत्त्वाकांक्षी महानगरपालिकेच्या सर्वांगीण विकासासाठी आराखडे-योजना बनविल्या गेल्या आहेत. या सर्वांगीण विकासाच्या प्रगतीकरिता १०० कार्यतत्पर (professional) अधिकार्‍यांची मुख्यमंत्र्यांचे सहकारी म्हणून नेमणूक झाली आहे.

४. राज्यातील सर्वांगीण विकास वेगाने साधण्यासाठी द्रुतगती मार्गांच्या परिसरांमध्ये उद्योगधंद्यांना पूरक शहरे उभारली जाणार आहेत. तसेच झाशी शहराजवळ सुमारे १४ हजार हेक्टर्स भूमीवर नवीन उद्योगधंद्याचे नगर उभे राहणार आहे.

५. तसेच नोएडासारखी आधुनिक दर्जाची शहरे पूर्वांचल व बुंदेलखंड प्रदेशांकरिता विकसित करण्याचा निर्णयदेखील उत्तर प्रदेश सरकारने घेतला आहे.

६. नवे अयोध्या नगर विकसित करण्यासाठी व १४०० एकर क्षेत्रात हरित भूमी-निर्मितीकरिता उत्तर प्रदेश सरकारने विकासनिधी राखून ठेवला आहे.

१. नागरी समस्या सोडविण्यासाठी व शासनाकडून सरकारी सेवा सुलभ होण्याकरिता विविध ठिकाणी केंद्र-कार्यालये चालू करणार.

२. स्युवरेज व सेप्टिक टँकच्या साफसफाईकरिता सॅनिटेशन पथके सुरू करणार.

३. ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’तर्फे १७ लाख, ६५ हजार, ७७१ नागरी घरे राज्याकरिता मंजूर झाली आहेत. त्यापैकी उत्तर प्रदेश सरकारने १३ लाख, ९३ हजार, ३२६ घरे (सुमारे ८० टक्के) पूर्ण केली आहेत.

४. नोएडा ऑथोरिटीकडून यमुना नदीच्या कडेने ३५ किमी लांब व उन्नत प्रकारचा रस्तामार्ग वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी नोएडा ग्रेटर व नोएडा द्रुतगती मार्गाला जोडला जाणार आहे.

५. ‘एनएमआरसी’ला ‘डीएमआरसी’ सेवांशी जोडण्याकरिता ‘नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन’द्वारे ११.५ किमीची ‘अ‍ॅक्वा’ मार्गिकेचा विस्तार केला जाणार आहे.

६. राज्यभरात शहरी परिसरात नऊ लाख स्वतंत्र शौचालये आणि ६९ हजार, ३८१ सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालये बांधली जाणार आहेत. राज्यातील ७५ पर्यटन आणि ऐतिहासिक स्थळी स्वच्छता अभियान राबविले जाणार व शहरी संस्थांमध्ये १ हजार, १०० गुलाबी रंगांमध्ये शौचालये बांधली जाणार आहेत.

७. नागरिकांना अत्याधुनिक सुविधा देऊ करण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकार राज्यभरात सार्वजनिक पार्कमध्ये विनाविलंब ओपन एअर जिम्स उभारणार आहे.

८. ‘डीजीसीए’कडून विमानतळाची मंजुरी मिळाल्यामुळे मोरादाबादला आता विमानतळ बांधले जाणार व हवाई वाहतूक सुरू होणार.

९. साहिबाबाद आणि गाझियाबादमधील दहाई दरम्यानच्या पट्ट्यात राज्यातील पहिल्या ‘रॅपिड रेल्वे’चे काम पूर्णत्वेच्या दिशेने सुरू आहे. ते पूर्ण झाल्यावर संचालन सुरू करण्यासाठी चाचणी लवकरच करण्यात येईल. तसेच गाझियाबाद आणि जेवार विमानतळादरम्यान नव्या ‘रॅपिड रेल्वे’च्या कामासाठी व्यवहारता सर्वेक्षण सुरू होणार आहे. दिल्ली-मीरत आरआरटीएस मर्गावरील गाझियाबाद स्थानकावरून ग्रेटर नोएडा पश्चिम, सुरजपूर चौकवरून जेवारला पोहोचण्यासाठी नवीन जोड देण्यासाठी कामे करणार.

१०. नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाझियाबाद, लखनौ, कानपूर आणि आग्र्यामध्ये मेट्रोसेवेचा लाभ मिळण्यास प्रारंभ झाला आहे.

११. राज्यातील १७ महानगरपालिका क्षेत्रांच्या नगरात व गौतमबुद्ध नगरामध्ये सुरक्षित क्षेत्र प्रकल्प राबविले जात आहेत.

१२. टाटा पॉवर इव्ही चार्जिंग सोल्युशन्स हे १२ इव्ही चार्जिंग स्टेशन्स स्थापित करण्यासाठी कानपूर महानगरपालिकेशी सामंजस्य करार करणार आहेत.

१३. कानपूर येथे ई-मोबिलिटीसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘अदानी टोटल एनर्जीज ई-मोबिलिटी लि.’चा कानपूर महानगरपालिकेशी सामंजस्य करार होणार.

१४. आम जनतेच्या सुविधांसाठी सर्व शहरी क्षेत्रांसाठी ई-नगर सेवा अमलात आणली जाणार.

उत्तर प्रदेश सरकारकडून नवीन ‘स्मार्ट’ शहरे वर दर्शविल्याप्रमाणे वेगाने विकसित होत आहेतच. त्याचबरोबर जागतिक स्पर्धेत टिकून राहण्याच्या दृष्टीनेहीही शहरे सज्ज असायला हवी.

भारतीय शहरांचा जागतिक स्मार्ट शहर-निर्देशांक घसरला

‘इन्स्टिट्यूट फॉर मॅनेजमेंट डेव्हलपमेंट’ (IMD) आणि तंत्रज्ञान व प्ररचना अभ्यासणारे सिंगापूर विद्यापीठ (SUTD) या संस्थांनी संयुक्तपणे २०२० चा जागतिक स्मार्ट शहर-निर्देशांक अहवाल जाहीर केला आहे.

भारतीय शहरांतील निर्देशांक : यानुसार वायू प्रदूषण व वाहतूककोंडीमुळे बंगळुरु व मुंबई शहराची प्रमाणाबाहेर घसरण झाली असून, नवी दिल्ली व हैदराबादमधील घसरण नागरिकांच्या मूलभूत गरजा सोडविल्या गेल्या नाहीत म्हणून झालेली दिसते.

सिंगापूर शहर पहिल्या स्थानावर असून खालोखाल हेलसिंकी, झुरिच, ऑकलंड, ऑस्लो, कोपेनहेगन, जिनेव्हा, तैपई, अ‍ॅमस्टरडॅम, न्यूयॉर्क अशी पहिली दहा शहरे गुणवत्तेनुसार निर्देशांकात अव्वलस्थानी आहेत.

नागरिकांना दुकानातील जिन्नस खरेदी, करमणूक वा सांस्कृतिक कामे इत्यादी गोष्टी सायकलवर जाऊन अथवा पदपथावरून चालत करता येतील, अशी आदर्श शहरासाठी सुरक्षित व्यवस्था असायला हवी, ही ‘स्मार्ट’ शहरांमागील एक मुख्य कल्पना आहे.

पण, आपण इतिहासात डोकावले तर काय दिसेल? भारताला अशा शहराची कल्पना नवीन नाही. जयपूरला ‘भिंतींचे शहर’ म्हणून ओळखले जाते. या शहरात ही कल्पना २९४ वर्षांपासून प्रचलित आहे. घराजवळ गरजू जिन्नस उपलब्ध होणे व करमणुकीचे कार्यक्रम बघायला मिळणे, अशीच रस्त्यांची रचना जयपूरमध्ये केलेली होती. येथील राहत्या इमारतीत तळमजल्याच्या जागा या व्यापार वा उद्योग-व्यवसायाकरिता राखीव असतात. वरचे मजले हे राहणार्‍यांसाठी असतात. फक्त ऐतिहासिक काळात नाही, तर आधुनिक युगातही बंगळुरु, जयपूर, भोपाळ इत्यादी ठिकाणी अशी शहरे भारतात दृष्टिपथात पडतात.

मुंबईसारख्या शहरात काय चित्र दिसते? येथील पदपथ वाहनांच्या पार्किंगने, फेरीवाल्यांच्या वा झोपडपट्टीच्या अतिक्रमणांनी वेढलेले दिसतात. हे पदपथही सुस्थितीत नाहीत. काही ठिकाणी तुटक्या लाद्या वा कचर्‍याचे ढीग वा पर्जन्य वाहिन्या नादुरूस्त दिसतात. म्हणूनच मुंबईकर म्हणतात की, शहर नंतर बांधा, पण आधी पदपथ ठीक करा.

नागरी शासनाला नवीन कंत्राटाची कामे हवीत. पण, त्यासाठी कुठल्याही प्रकारे देखभाल-दुरुस्ती नको, अशी परिस्थिती. नागरिक जर समाधानी नाहीत, तर ‘स्मार्ट’ शहरांच्या जागतिक स्पर्धेत भारताच्या शहरांना विजय कधीच प्राप्त होणार नाही. मुंबईतील जलवाहिन्यांच्या गळती दुरूस्तीचे काम नागरी शासनाने सोडून दिले आहे काय? तसेच सांडपाण्याची प्रक्रिया केंद्रे, घनकचरा शून्य होणे ही कामे कधी होणार?

त्यामुळे एकीकडे ‘स्मार्ट शहरे’ म्हणून शहरांचा विकास करताना, तेथील पायाभूत सेवासुविधांचा प्राथमिकदृष्ट्या विचार करणे महत्त्वाचे!