उपमुख्यमंत्र्यांच्या दौर्‍याचा खर्च जपान सरकारनेच केला!

कारण, हा विविध कंपन्यांसोबत भेटण्यासाठीचा दौरा होता, केवळ ’पीएचडी’चा दौरा नव्हता,” असे त्यांनी सांगितले.तायवान दौर्‍यात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे का गेले? तीन दिवसांत या दौर्‍यावर 1 कोटी, 88 लाखांचा खर्च कसा काय झाला? असा सवाल आमदार रोहित पवार यांनी उपस्थित केला. त्याविषयी बोलताना धवसे म्हणाले, ”तायवानचा दौरा हा अतिशय महत्त्वाचा होता. उद्योग विभागाने या दौर्‍याचे संपूर्ण नियोजन केले होते. प्रारंभिक पातळीवर हा राजकीय दौरा ठरला होता. तथापि, केंद्र सरकारने सर्वच राज्यांना सध्या तायवान दौरे हे राजकीय नेत्यांऐवजी अधिकारी पातळीवर करावेत, असे निर्देश दिले होते. काही राज्यांनी तर त्या देशात उद्योग संपर्कासाठी कार्यालयेसुद्धा उघडली आहेत. त्यामुळे हा दौरा अधिकार्‍यांनीच करावा, असेही ठरले आणि तसे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या दौर्‍यात कोणत्या श्रेणीतील अधिकार्‍याचे कोणत्या श्रेणीचे तिकीट काढावे, तसेच भत्ते किती द्यावे, यासंबंधी शासनाचा स्वयंस्पष्ट जीआर आहे. त्यानुसारच, तिकिटे काढण्यात येतात,” असे त्यांनी सांगितले.

”समजा एखाद्या अधिकार्‍याला आपले तिकीट अपग्रेड करायचे असेल, तर त्याचा अतिरिक्त खर्च हा संबंधित अधिकारी करीत असतो. मात्र, संबंधित ट्रॅव्हल्स कंपनी संपूर्ण बिल विभागाला सादर करते. त्यानंतर फरकाच्या रकमेची क्रेडिट नोट जारी करते आणि तितका पैसा संबंधित अधिकारी थेट एजन्सीला देत असतो. त्यामुळे हा संपूर्ण खर्च विभागाने केला, असे म्हणण्यात अर्थ नाही,” असेही धवसे म्हणाले.

एखादा व्यावसायिक उपमुख्यमंत्र्यांचा ओएसडी कसा असू शकतो? त्यांची खासगी कंपनीत गुंतवणूक आहे, असा आरोप रोहित पवार यांनी केला. परंतु, माझा कुठलाही व्यवसाय नाही. माझी कोणत्याही खासगी कंपनीत गुंतवणूक नाही. 2014 ते 2019 आणि 2022 ते आजपर्यंत मी कुठल्याही व्यावसायिक प्रतिष्ठानाशी, कंपनीशी संबंधित नव्हतो आणि नाही. माझ्या आयकर विवरणातून याची सहजपणे माहिती घेता आली असती. 2020 आणि 2021 या काळात मी विदेशात राहायला गेलो होतो, असेही त्यांनी सांगितले. याही आरोपात कुठलेच तथ्य नाही. मी या दोन्ही वर्षांत मुंबईत वास्तव्याला होतो आणि नियमितपणे विरोधी पक्ष नेत्यांच्या कार्यालयात हजर राहून काम करीत होतो, अशी माहिती धवसे यांनी दिली.