फक्त ‘भारत ब्रॅण्ड’च चालणार!

 

देशात खाद्यसुरक्षा हा विषय गांभीर्याने हाताळला नाही, तर काय अवस्था होते, हा प्रत्यय आपण पाकिस्तानसारख्या देशाकडून घेतच असतो. पाकिस्तानमध्ये किलोभर पिठासाठी आजही 150 ते 200 रुपये मोजावे लागत आहेत. भारतापासून काही अंतरावर असलेला हा देश, एकाच दिवशी स्वातंत्र्य झालेला हा देश, मात्र दोन्ही देशांतील फरक स्पष्ट आहे.

 

अवघी 23 कोटी लोकसंख्या असलेल्या, या देशाने कायम दहशतवादाला थारा दिला आणि विकासापासून दोन हात पळण्यात धन्यता मानली. पण, याउलट भारताने गेल्या 75 वर्षांत नवनवीन शिखरे पादाक्रांत केली. त्यापैकीच एक म्हणजे अन्न सुरक्षा. सरकारला महागाईवरून टीका केली. मात्र, ती फक्त राजकीय होती. महागाईच्या नावाने आगडोंब माजवणे सोपे असते. मात्र, शेतकरी आणि व्यापारी बाजारपेठेतील व्यवस्था यामध्ये सुवर्णमध्य काढणे, हेही तितकेच कठीण होते. भारत कृषिप्रधान देश हे आपण शालेय पाठ्यपुस्तकापासून सर्वच वाचत आलो आहोत. परंतु, कृषी क्षेत्रात जागतिक दबदबा निर्माण करण्याची गरज ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सरकारने ओळखली. त्याचे परिणाम लागलीच दिसूही लागले.

’इंडिया’ की ’भारत’ या वादात अनेकांनी तोंडसुख घेतलं होतं. तेव्हा दबक्या पावलांनी एका ब्रॅण्डने जीवनावश्यक वस्तूंच्या बाजारपेठेत पाऊल ठेवले होते. अवघ्या काही काळात हा ब्रॅण्ड एक चतुर्थांश बाजारपेठ व्यापून टाकतो. तो ब्रॅण्ड म्हणजे ’भारत ब्रॅण्ड.’ ‘भारत ब्रॅण्ड’च्या अंतर्गत केंद्र सरकार किरकोळ विक्रेत्यांना दिली जाणारी चणाडाळ ही सर्वांत जास्त विकली जाणारी डाळ बनली आहे. अवघ्या चार महिन्यांत बाजारात उतरल्यानंतर एक चतुर्थांश बाजारपेठ या ‘भारत ब्रॅण्ड’ चणाडाळीने व्यापले आहे. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाचे सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी ही माहिती जाहीर केली आहे. बाजारभावापेक्षा किफायतशीर दरांमध्ये विकली जाणारी, ही डाळ सर्वसामान्य भारतीयांच्या चांगलीच पसंतीस उतरली. प्रतिकिलो 60 रुपयांना विकला जाणार्‍या, या चणाडाळीने बाजारात 80 रुपयांपर्यंत विकल्या जाणार्‍या, खासगी कंपन्यांच्या ब्रॅण्ड्सनाही धक्का दिला आहे. ग्राहकांच्या मागणीचे प्रमाण म्हणजे देशातील कुटुंबांनी उचलून धरलेला ‘भारत ब्रॅण्ड.’ या ब्रॅण्डने 1.8 लाख टन इतक्या मासिक विक्रीचा विक्राम रचत, 25 टक्के बाजारपेठ स्वतःकडे खेचून आणली आहे.

 

समित्या धान्य खरेदी करतात. त्यानंतर पॉलिशिंगसह अन्य प्रक्रिया पार पाडली जाते. असेच तंत्र ’भारत ब्रॅण्ड आटा’ या अंतर्गतही विकला जातो. याचाही विक्रम वेगळा आहे. महागाईच्या झळा कमी करण्यासाठी सुरू केलेल्या, या ब्रॅण्ड अंतर्गत तांदळाची विक्रीही केली जाणार आहे. भारतीयांच्या ताटात विशेषतः कोकण आणि दक्षिण किनारपट्टीवर प्रामुख्याने विकला जाणारा, तांदूळ हा कित्येक भारतीयांच्या गरजेचा विषय. वाढत्या किमती आणि दर्जा या दोन उणिवा या ’भारत ब्रॅण्ड’ नक्तीच भरून काढणार आहे. भविष्यात कांदा आणि डाळी आणि अन्य जीवनावश्यक वस्तूंच्या विक्रीचेही नियोजन सरकारकडे आहे. अवकाळी पाऊस, पूरस्थिती, ओला-सुका दुष्काळ अन्य नैसर्गिक संकटे अशा कायम अस्थिर स्थितीत असणार्‍या देशाला अशा भरवशाच्या ब्रॅण्डची गरज होतीच. चणे, उडीद-मूग, मसूर, मटार इत्यादी धान्यांची आयात कमी करण्याचे लक्ष्य केंद्र सरकारने ठेवले आहे. 2014-15 यावर्षी भारताने चार लाख टनांहून जास्त डाळ आयात केली होती.

मात्र, हा आकडा झपाट्याने कमी करण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारच्या काळात झाला. 2022-23 वर्षात हा आकडा 0.5 लाख टनांवर आला होता. डाळींच्या क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याचे लक्ष्य केंद्र सरकार ठेवत आहेच. त्यासाठी उत्पादनासाठी प्रोत्साहन आणि आवश्यक उपाययोजना करण्याचे लक्ष्य सहकार मंत्रालयाने ठेवले आहे. 2027 पर्यंत हे क्षेत्र पूर्णपणे आत्मनिर्भर होईल आणि भविष्यात ‘भारत ब्रॅण्ड’ व्यापक स्तरावर वाढेल, यात शंका नाही. ‘कोविड’ काळापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या संकल्पनेतून देशात ‘पंतप्रधान गरीब कल्याण योजने’च्या माध्यमातून 80 कोटी लाभार्थ्यांना अन्नधान्य पोहोचतेच. मात्र, भारतात असाही एक मध्यमवर्ग आहे की, ज्याला या योजनांचा लाभ घेता येत नाही. ज्याला महागाईची झळ बसतच असते, अशा मध्यमवर्गासाठी हा ब्रॅण्ड तारणहार ठरेल आणि अन्य कुणाचीही ‘डाळ’ शिजू देणार नाही.