सापळा आणि सावज...

देशाची राजधानी नवी दिल्ली येथे उद्यापासून ‘जी २०’ शिखर परिषदेस प्रारंभ होणार आहे. त्यासाठी दिल्ली शहरासह प्रशासकीय आणि सुरक्षा यंत्रणाही सज्ज झाल्या आहेत. या परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विविध प्रसारमाध्यमांना आणि वृत्तसंस्थांना विशेष मुलाखती देत आहेत. पंतप्रधानांनी एका अर्थविषयक प्रसारमाध्यमास मुलाखत दिली. त्या मुलाखतीमध्ये पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, “दिल्ली म्हणजेच भारत’ असे मत असणार्‍यांविषयी मला मोठी अडचण आहे.” हे वक्तव्य करताना पंतप्रधानांचा रोख हा ‘जी २०’ परिषदेकडे होता. कारण, अन्य देशांकडे ‘जी २०’चे अध्यक्षपद असताना प्रामुख्याने एकाच शहरामध्ये ‘जी २०’च्या विविध बैठका आयोजित करण्यात आल्या होत्या.

भारताच्या अध्यक्षपदाच्या काळात मात्र देशातील जवळपास प्रत्येक राज्यात, अगदी जम्मू-काश्मीरमध्येही बैठका यशस्वीपणे पार पडल्या आहेत. याच मुलाखतीमध्ये पंतप्रधानांनी त्यांच्या निर्णय यंत्रणेविषयीदेखील टिप्पणी केली. ते म्हणाले की, “मी वास्तवाचे भान असलेला आणि जीवनात अनेकविध अनुभव घेतलेला व्यक्ती आहे. म्हणून माझे निर्णय इतर स्रोतांकडील डाटा व्यतिरिक्त अधिकृत माहितीवर आधारित असतात. माझ्या निर्णयाचा मोठा भाग ’ताज्या माहिती’वर आधारित असतो. निर्णयाची अंमलबजावणी करणे कितपत व्यवहार्य आहे, हे पाहण्यासाठी मी माझे सहकारी आणि सरकारमधील अधिकार्‍यांचा सल्ला घेतो, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले.

पंतप्रधानांचे हे मुलाखतीमधील वक्तव्य, हे केवळ ‘जी २०’ शिखर परिषदेपुरतेच मर्यादित नाही. पंतप्रधानांच्या राजकारणाची धाटणीच यावर आधारित आहेत. देशाचे राजकारण हे दिल्लीहून, त्यातही ‘ल्युटन्स दिल्ली’हूनच चालते. येथे राहणारे नोकरशाह, पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ते हेच खरे सरकार चालवणारे आहेत, असे वातावरण देशात दीर्घकाळापर्यंत निर्माण करण्यात आले होते. या ‘ल्युटन्स दिल्ली’त राहणारे लोकही स्वतःस देशातील अन्य नागरिकांपेक्षा वेगळे समजत असत. मात्र, या ‘ल्युटन्स दिल्ली’च्या फुग्यास २०१४ साली नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह या दोघा ‘आऊटसायडर’ राजकारण्यांनी टाचणी लावून फोडले आणि त्यानंतर ‘ल्युटन्स दिल्ली’ची हवा बदलण्यास प्रारंभ झाला.

परिणामी, आतापर्यंत विशिष्ट चौकटीतच राजकारण चालते आणि ती चौकट आपणच आखायची, असा समज असलेल्या ‘आर्मचेअर अ‍ॅक्टिव्हिस्ट्स’ मंडळींना धक्का बसण्यास प्रारंभ झाला. कारण, ‘रायसिना हिल’वरील ‘साऊथ ब्लॉक’मधील कार्यालयात आणि ‘७, रेसकोर्स’ मार्गावरील निवासस्थानी बसून देश चालवणारे पंतप्रधान या मंडळींना प्रिय होते. मात्र, २०१४ साली निवडून आलेला पंतप्रधान देशातील सर्व राज्यांमध्ये जाऊन विविध योजनांचे लोकार्पण करू लागला, ‘ल्युटन्स’ व्यवस्थेस फाट्यावर मारून देशातील नागरिकांची थेट ‘मन की बात’ करू लागला आणि धक्कादायक म्हणजे, ‘रेसकोर्स’चेही त्याने ‘लोककल्याण मार्ग,’ असे नामकरणही केले. त्यामुळे या ‘ल्युटन्स’ व्यवस्थेमध्ये एकप्रकारचा गोंधळ उडाला असून, तो अद्याप शांत झालेला नाही आणि तो गोंधळ कसा वाढेल, यासाठी पंतप्रधान मोदीही अतिशय सहजतेने पत्ते फेकत असतात.

तर असाच एक पत्ता परवा काढण्यात आला. ‘जी २०’ शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्यातर्फे विशेष रात्रीभोजनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठीच्या निमंत्रण पत्रिकेवर ‘प्रेसिडेंट ऑफ भारत’ असा उल्लेख करण्यात आला आहे. आता यामध्ये चुकीचे किंवा घटनाबाह्य किंवा बेकायदेशीर असे काहीही नाही. मात्र, जनमताची नाडी ओळखण्याची क्षमताच नसलेले आणि ‘ल्युटन्स दिल्ली’तील एक सरंजामदार, काँग्रेसचे माध्यमप्रमुख जयराम रमेश यांनी अतिशय पराक्रम गाजवत असल्याचा आविर्भावात ‘प्रेसिडेंट ऑफ भारत’ या शब्दास विरोध असल्याची पोस्ट ‘एक्स’ या समाजमाध्यमावर (पूर्वीचे ट्विटर) करून टाकली. त्यानंतर मग ही बाब ट्रेंड होऊ लागली आणि जयराम रमेश यांच्या कल्पनेपलीकडे जाऊन देशातील बहुसंख्य नागरिकांनी त्याचे स्वागतच केले. कारण, ‘भारत’ या शब्दास विरोध करण्याचे कोणतेही कारण नाही, हे नागरिकांना चांगलेच माहिती आहे. मात्र, जनतेच्या भावनेचा कोणताही अंदाज नसल्याने ‘ल्युटन्सवीर’ जयराम रमेश यांनी त्यानंतरही ‘भारत’ या शब्दास विरोध करणार्‍या किंवा त्याची खिल्ली उडविणार्‍या पोस्ट्स करण्यास प्रारंभ केला. आजही त्यांचे ‘एक्स’ प्रोफाईल बघितल्यास अगदीच बालिश म्हणावे असे युक्तिवाद तेथे वाचावयास मिळतील.

खरे तर ‘इंडिया, दॅट इज भारत’ असे भारताच्या राज्यघटनेच्या पहिल्याच कलमात अगदी स्पष्टपणे म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे सर्वसामान्यांच्या मनात ‘भारत’ या नावाविषयी एक वेगळी भावना आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ‘भारत’ किंवा ‘इंडिया’ या नावास विरोधाची भावनाही सर्वसामान्यांच्या मनात नाही. मात्र, मोदी सरकार आता ‘इंडिया’ हे नाव पाच दिवसांच्या विशेष अधिवेशनात बदलणार असल्याची पुडीही कदाचित विरोधी पक्षांकडूनच समाजमाध्यमांवर सोडण्यात आली असावी. मात्र, त्याविषयी अधिकृत माहिती नसतानाही काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांकडून तसा समज कसा पसरेल, असा मजकूर प्रसारित करण्यात येत आहे. मात्र, असे प्रकार करताना आपणच ‘भारत’ या नावास विरोध करत असून, त्यामुळे जनतेच्या मनात आपल्याविषयी नाराजी निर्माण होऊ शकते, हे ‘ल्युटन्सवीरां’च्या गावीही नाही.

अर्थात, हे काही गेल्या आठ दिवसांतील पहिलेच उदाहरण नाही. यापूर्वी महिन्याच्या प्रारंभ मुंबईमध्ये ‘इंडिया’ आघाडीची बैठक झाली. बैठकीपूर्वी नेहमीप्रमाणे मोठमोठ्या वल्गना करण्यात आल्या. या बैठकीमध्ये किमान समान कार्यक्रम किंवा आघाडीचा संयोजक जाहीर होईल, असेही वातावरण निर्माण करण्यात आले. त्यातच या बैठकीचे यजमानपद आपला पक्षही ताब्यात ठेवू न शकलेले उबाठा गटाचे प्रमुख, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राजकीय विश्वासार्हता नसलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शरद पवार यांच्याकडे असल्याने बैठकीविषयी मोठ्या प्रमाणावर उत्सुकता निर्माण करण्यात आली होती. मात्र, बैठकीपूर्वीच देशात एकत्रित निवडणूक व्हावी, यासाठी पर्यायांची चाचपणी करण्यासाठी केंद्र सरकार समिती स्थापन करणार असल्याचे वृत्त धडकले. त्याची ‘ब्रेकिंग न्यूज’ संपण्यापूर्वीच त्या समितीच्या अध्यक्षपदी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची नियुक्ती केल्याचे वृत्त आले. त्यानंतर प्रसारमाध्यमे ते समाजमाध्यमांमध्ये ‘एक देश, एक निवडणूक’चा मुद्दा अग्रस्थानी आला. हा बॉम्ब एवढा प्रभावी होता की, विरोधी पक्षांच्या आघाडीच्या बैठकीचे अवसानच त्यामुळे गळून गेले. बैठकीतील मुद्द्यांविषयी बोलायचे सोडून एकत्रित निवडणुकांच्या संभाव्य शक्यतेविषयीच हे नेते बोलायला लागले. त्यामुळे मुंबई येथे आयोजित तिसर्‍या बैठक यामध्येच वाहून गेली, अशाप्रकारे दुसर्‍या पत्त्यानेही विरोधी पक्षांची सहज गाळण उडाली.

त्याहीपूर्वी म्हणजे दि. ३१ ऑगस्ट रोजी देशाचे संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दि. १८ ते २२ सप्टेंबर या कालावधील पाच दिवसांचे विशेष संसद अधिवेशन बोलाविण्यात येत असल्याचे घोषणा केली होतीच. त्यामुळे केंद्र सरकार ‘इंडिया’ हे नाव बदलून ‘भारत’ करणार, एकत्रित निवडणुकांचा कायदा आणणार, समान नागरी कायदा लागू करणार; अशी पतंगबाजी सुरू झाली. अर्थात, केंद्र सरकारकडून नियमाप्रमाणे आणि नेहमीप्रमाणे अधिवेशनापूर्वी होणार्‍या सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये अधिवेशनाचा अजेंडा सर्व पक्षांसमोर ठेवला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे अशाप्रकारे विशेष अधिवेशन बोलावणेदेखील घटनाविरोधी किंवा बेकायदेशीर नाही. मात्र, यादेखील निर्णयास काँग्रेस आणि त्यांच्या आघाडीने विरोध केला आहे. खरे पाहता अधिवेशनामध्ये काय होणार, याची भीती विरोधी पक्षांना बसली आहे. कारण, धक्कातंत्रात माहीर असलेल्या पंतप्रधान मोदी यांनी यापूर्वीही, असे अनेक धक्के देऊन विरोधकांना चारीमुंड्या चित केले आहे. त्यामुळे गेल्या आठवड्याच मोदी सरकारतर्फे लावलेल्या सापळ्यांमध्ये स्वतःहून जाऊन बसण्याचे काम करणारे विरोधक आगामी काळात काय करणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.