मंदीच्या गर्तेत जर्मनी

२००७-०८च्या जागतिक मंदीनंतर युरोपातील बहुतांश देश आर्थिक संकटात सापडले. त्यावेळी जर्मनीने या देशांना आधार दिला. जर्मनीच्या आधारामुळेच युरोपियन युनियन २००७-०८च्या जागतिक मंदीतून सावरू शकली. पण, वाईट काळात त्यांना साथ देणारा जर्मनी आता स्वतःच आर्थिकदृष्ट्या कमजोर झाला आहे. कोरोना, रशिया-युक्रेन युद्ध आणि त्यातून निर्माण झालेली नवीन भू-राजकीय समीकरणे यांनी जर्मनीच्या अर्थव्यवस्थेला खिंडार पाडले. कोरोनातून जर्मनीची अर्थव्यवस्था सावरण्याचा प्रयत्न करतच होती की, रशिया-युक्रेन युद्धाला तोंड फुटले. ‘नाटो’चा सदस्य असल्यामुळे जर्मनीही या युद्धात अप्रत्यक्षपणे सहभागी झाली.

रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जर्मनीला आपल्या लष्करी तयारीवर आणि युक्रेनला देण्यात येणार्‍या मदतीवर बराच पैसा खर्च करावा लागत आहे. जर्मनीने युक्रेनला लष्करी आणि मानवीय मदत केली. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर अतिरिक्त ताण पडला. जर्मनी रशिया-युक्रेन युद्धाच्या आधी आपली ऊर्जा गरज भागवण्यासाठी रशियाच्या गॅसवर अवलंबून होती. पण, रशियावर लादलेल्या निर्बंधांमुळे जर्मन कारखान्यांना मिळणारा स्वस्त गॅस बंद झाला. त्यामुळे जर्मनीला महागड्या दरात खनिज तेलाची खरेदी करावी लागली.

जर्मनीचा सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार म्हणजे चीन. पण, चीन आणि पाश्चिमात्य देशांमधील बिघडलेल्या संबंधांमुळे व्यापारावर परिणाम झाला. चीनसोबतच्या तणावपूर्ण संबंधांमुळे भविष्यातील अनेक योजना जर्मनीला बंद कराव्या लागत आहेत. त्यातच महागाईला नियंत्रित ठेवण्यासाठी युरोपमधील केंद्रीय बँका व्याजदर वाढवताना दिसतात. यामुळे युरोपियन युनियनचे चलन असलेल्या युरोवरसुद्धा दबाव वाढला. युरोच्या किमतीत सतत घसरण होत असल्यामुळे आयात आणखीनच महाग झाली. त्यामुळे जर्मनीची अर्थव्यवस्था मंदीच्या दुष्टचक्रात अडकली आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, ‘आयएमएफ’च्या मते, २०२३ मध्ये जगातील फक्त एक मोठी अर्थव्यवस्था आकुंचित होईल आणि ती म्हणजे जर्मनी. जर्मनीमध्ये सध्या तीन पक्षांच्या आघाडीचे सरकार सत्तेवर आहे. या आघाडी सरकारला जर्मनीला आर्थिक मंदीतून बाहेर काढण्यासाठी राजकीय मतभेद बाजूला सारून प्रयत्न करण्याची गरज आहे. पण, दुर्देवाने तसे होताना दिसत नाही.

पर्यावरणीय समस्यांचे समर्थन करणारी ग्रीन पार्टी आणि उदारमतवादी पद्धतीने व्यावसायिक हितसंबंधांना प्राधान्य देणारी ‘एफडीपी’ पार्टी आघाडी सरकारमध्ये सहभागी आहे. दोन्ही पक्षांच्या परस्परविरोधी हितसंबंधांमुळे प्रत्येक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सरकारमध्ये मतभेद निर्माण होतात. त्यामुळे जर्मन सरकारला अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्यासाठी काही ठोस पाऊले उचलता येत नाहीत.

जर्मनी युरोपियन युनियनमधील भारताचा सर्वांत मोठा व्यावसायिक भागीदार. पण, जर्मनीतील आर्थिक मंदीमुळे भारताची निर्यात कमी झाली. यामुळे भारतीय उद्योगांचे नुकसान होत आहे. जर्मनी भारतात परदेशी गुंतवणूक करणार्‍या देशांच्या यादीत सातव्या क्रमांकावर आहे. मागच्या दोन दशकात जर्मनीने भारतात १४ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली. त्याचबरोबर जर्मनीतील १ हजार, ८०० कंपन्या भारतात व्यवसाय करत आहेत. या सर्व गोष्टींचा विचार केल्यास, जर्मनीच्या आर्थिक मंदीचा फटका भारतालाही काही प्रमाणात बसण्याची शक्यता आहे.भारत सध्या जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. मागच्या तिमाहीत भारताचा विकासदर ७.८ टक्के राहिला. त्याचवेळी जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या जर्मनीची वाढ मात्र खुंटली आहे. त्यामुळे लवकरच भारत जर्मनीला मागे टाकून जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनेल, हे नि:संशय!