शपथेचा खोटेपणा आणि खोटेपणाची शपथ!

काश्मीरमधील नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे खासदार मोहम्मद अकबर लोन यांना भारताच्या राज्यघटनेशी एकनिष्ठ राहण्याचे आणि जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, हे मान्य करणारे शपथपत्र सादर करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने परवाच दिला. हा आदेश नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाच्या नेत्यांच्या चेहर्‍यावरील मुखवटा काढून त्यांचा खरा देशद्रोही चेहरा दर्शविणारा आहे. तसेच असे शपथपत्र दाखल करण्याचा आदेश देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचा या पक्षावर विश्वास नसल्याचे अधोरेखित केले आहे.

काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ‘कलम ३७०’ रद्द केल्यानंतर त्याविरोधात भूमिका घेणार्‍या लोन यांनी या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले. त्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान लोन यांनी २०१९ मध्ये काश्मीर विधानसभेत ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’च्या घोषणा दिल्या होत्या, ही गोष्ट सरकारी पक्षाने न्यायालयाच्या नजरेस आणून दिल्यावर न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आल्यावरही त्या प्रतिनिधीला विधानसभा किंवा लोकसभा या सदनाचे सदस्य बनण्यासाठी राज्यघटनेवर विश्वास दर्शविणारी शपथ घ्यावी लागते. लोन यांनीही ती घेतलीच असेल. पण, देशाच्या अन्य भागांतील लोकप्रतिनिधींसाठी ही केवळ एक औपचारिकता मानली जात असली, तरी नॅशनल कॉन्फरन्सच्या लोकप्रतिनिधीसाठी ती एक गंभीर कसोटी ठरली. याचे कारण काश्मीर खोर्‍यातील नॅशनल कॉन्फरन्स आणि ‘पीडीपी’ हे दोन पक्ष नेहमीच भारतविरोधी आणि पाकिस्तानधार्जिणी भूमिका घेत आले आहेत.

जेव्हा घटनेतील ‘कलम ३७०’ रद्द करण्यात आले, तेव्हा याच फारूख अब्दुल्ला यांनी पाकिस्तान आणि चीन यांच्याकडे हे कलम पुन्हा पुनर्स्थापित करण्यासाठी उघडपणे मदतीची याचना केली होती. भारताचा पूर्णपणे अंतर्गत मामला असलेल्या या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यासाठी देशाचा माजी मंत्री आणि काश्मीरचा माजी मुख्यमंत्री भारताच्या शत्रूराष्ट्राला कशी विनंती करू शकतो, हा प्रश्न तेव्हा अन्य विरोधी पक्षांना पडला नव्हता. कथित स्वतंत्र बाण्याच्या वृत्तपत्रांनी आणि वृत्तवाहिन्यांनीही त्याला विशेष प्रसिद्धी दिली नव्हती. एरवी गरज नसताना किरकोळ गोष्टींची स्वत:हून दखल (सुओ मोटू) घेणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयानेही याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले होते. दिल्लीतील दंगलीदरम्यान ‘गोली मारो गद्दारों को’ अशी केवळ घोषणा दिल्याबद्दल भाजपचे नेते व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्यावर गुन्हा नोंदण्यात आला होता. पण, भारताचे शत्रू देश असलेल्या पाकिस्तान व चीनकडे देशाच्या अंतर्गत मामल्यात हस्तक्षेप करण्यासाठी उघडपणे मदत मागणार्‍या अब्दुल्ला यांच्याविरोधात भाजपवगळता अन्य कोणत्याही पक्षाने साधी टीकासुद्धा केली नव्हती. मग खटला भरणे तर दूरच राहिले. पण, आता लोन यांना देशाच्या घटनेशी एकनिष्ठ राहण्याची शपथ घेणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावा लागला, यावरून या पक्षाचे अंत:स्थ हेतू कसे घातक आहेत, ते स्पष्ट होते.

या लोन यांनी काश्मीरच्या विधानसभेत ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’चे नारे दिले होते. आता हाच पक्ष आणि त्याचे नेते फारूख आणि ओमर अब्दुल्ला हे ‘देशाचे संविधान वाचविण्यासाठी’ विरोधकांच्या ‘इंडिया’ या गटात सहभागी झाले आहेत, यासारखा दुसरा क्रूर विनोद नसेल. न्यायालयाने असाच आदेश भाजपच्या एखाद्या खासदाराबद्दल दिला असता, तर या विरोधकांनी भाजपविरोधात रान उठविले असते. हा पक्ष देशद्रोही आहे, मोदी-शाह यांनी देश विकायला काढला आहे वगैरे तथ्यहीन आणि बेताल आरोप करून संपूर्ण भाजपला गुन्हेगार ठरविले असते. पण, आता ‘एनसी’च्या एका खासदाराला असे शपथपत्र सादर करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यावरही सर्व विरोधी पक्षांनी त्यावर संपूर्ण मौन पाळले आहे. न्यायालयाला असा आदेश द्यावा लागतो, यावरूनच या लोकप्रतिनिधीच्या आणि त्या पक्षाच्या हेतूंबाबत न्यायालयाला शंका आहे, हे स्पष्ट होते. लोन यांनी या घोषणा या केवळ स्वत:च्या मनाने केल्या नसणार. पक्ष नेतृत्त्वाची मूक संमती नसेल, तर पक्षाचा एक खासदार इतके उघड उघड देशविरोधी विधान कसे करू शकेल? तेही भर विधानसभेत? आताही असे प्रतिज्ञापत्र लोन यांनी दिले, तरी त्यांच्या मनातील फुटीरतावाद नष्ट होईल, याची शाश्वती नाही. त्यामुळे हे प्रतिज्ञापत्रही एक उपचारच ठरेल.

घटनेतील ‘कलम ३७०’ रद्द झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरच्या विकासाने प्रचंड वेग घेतला. यंदा आणि गेल्यावर्षी विक्रमी संख्येने पर्यटकांनी काश्मीरला भेट दिली होती. ‘जी-२०’ देशांच्या प्रतिनिधींच्या तीन बैठकाही या राज्यात पार पडल्या आहेत. तसेच तेथील दहशतवाद मुळापासून उखडून टाकण्यात येत असून काश्मीरमधील जनजीवन देशाच्या अन्य भागांप्रमाणे सामान्य होत चालले आहे. ३५ वर्षांनंतर काश्मीरमध्ये चित्रपटगृहे सुरू होत असून रात्रीचे जीवनही फुलत चालले आहे. केंद्र सरकारच्या अनेक योजनांचे लाभ जनतेपर्यंत पोहोचत असल्याने तेथे शांतता प्रस्थापित झाली आहे. काश्मिरी जनतेतील फुटीरतेची भावना पूर्णपणे नष्ट झाली नसली, तरी ती आता हळूहळू नष्ट होत आहे. त्यास काही अवधी लागणे स्वाभाविकच आहे.

परिणामी पाकिस्तानधार्जिण्या ‘एनसी’ व ‘पीडीपी’ या पक्षांना असलेला जनाधार संपुष्टात येत आहे. त्यामुळेच हे नेते आपली घराणेशाही वाचविण्यासाठी अखेरची धडपड करीत आहेत. त्यांना केवळ वैयक्तिक स्वार्थ साधायचा असून सत्ता उपभोगायची आहे. काश्मिरी जनतेच्या हिताशी त्यांना देणेघेणे नाही. लोकप्रतिनिधी म्हणून आपल्या सत्तेचा वापर ते काश्मीरच्या विकासात पाचर मारण्यासाठी करतील, यात शंका नाही. केंद्रशासित प्रदेश म्हणून काश्मीर जर प्रगतीच्या महामार्गावर झेप घेण्यास सिद्ध झाला असेल, तर त्यास राज्याचा दर्जा देऊन गतिरोधक निर्माण करण्याची गरज नाही. कारण मेहबूबा मुफ्ती, मोहम्मद लोन आणि अब्दुल्ला पितापुत्र यांच्यासारखे नेते आजही लोकप्रतिनिधी म्हणून वावरत असताना काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देणे घातक ठरेल. कोणत्याही प्रदेशापेक्षा देशाची सुरक्षा आणि सार्वभौमत्त्व हे सर्वोच्च आहे.