आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताचा डंका

सुमारे वर्षभरापासून ज्या घटिकेची प्रतीक्षा होती ती आता समीप आली आहे. नवी दिल्ली येथे दि. ९-१० सप्टेंबर रोजी पार पडणार्‍या ‘जी २०’ गटाच्या बैठकीसाठी जागतिक नेत्यांची मांदियाळी अवतरत आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन, फ्रान्सचे इमॅन्युएल मॅक्रॉन, ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक, ऑस्ट्रेलियाचे अँथोनी अल्बानीज यांच्यासह अनेक महत्त्वाचे नेते भारतात दाखल होणार आहेत. याशिवाय नऊ देशांच्या नेत्यांना विशेष निमंत्रित म्हणून बोलावण्यात आले असून याशिवाय महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय संघटनाही परिषदेत सहभागी होणार आहेत. रशियाकडून अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्याऐवजी परराष्ट्रमंत्री सर्गेइ लावरोव्ह, तर चीनकडून अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याऐवजी पंतप्रधान ली किआंग सहभागी होणार आहेत. रशिया आणि चीनच्या माघारीमुळे परिषदेमध्ये उपस्थित नेत्यांच्यात मतैक्य होऊन संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध होणार का, याबाबत शंका उपस्थित केली जात असल्या तरी या परिषदेत सर्वाधिक चर्चा भारताचीच होत आहे.

भारत गेल्या तिमाहीत चीनला मागे टाकून पुन्हा एकदा जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था ठरला आहे. ज्या पद्धतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘कोविड-१९’ आणि त्यासोबत आलेले आर्थिक संकट हाताळले, त्यासाठी भारताचे जगभरातून कौतुक होत आहे. ‘जी २०’ परिषद हा भारतात होत असलेला पहिलाच वैश्विक स्तरावरील कार्यक्रम आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये इंडोनेशियातील बाली येथे ‘जी २०’ नेत्यांच्या परिषदेला उपस्थित राहून इंडोनेशियाचे अध्यक्ष जोको विडोडो यांच्याकडून गटाचे एक वर्ष मुदतीचे अध्यक्षपद स्वीकारले. भारताकडील ‘जी २०’च्या अध्यक्षपदाची मुदत दि. १ डिसेंबर रोजी संपत असली तरी मोदी या परिषदेत ‘जी २०’च्या पुढील वर्षाचे अध्यक्षपद ब्राझीलचे अध्यक्ष लुला यांच्याकडे सोपवतील. ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ - ‘एक वसुंधरा, एक कुटुंब, एक भविष्य’ अशी संकल्पना असून २० पाकळ्या असलेल्या कमळातील पृथ्वी हे तिचे चिन्हं आहे. या बैठकीचा मुख्य विषय पर्यावरणस्नेही जीवनशैली म्हणजेच ’लाईफ’ असणार आहे. या परिषदेसाठी सुमारे २ हजार, ७०० कोटी रुपये खर्च करून दिल्लीच्या प्रगती मैदानाचे सुशोभीकरण करण्यात आले. सुमारे ७५० कोटी रुपये खर्च करून परिषदेचे मुख्य ठिकाण असलेले ‘भारत मंडपम’ उभारण्यात आले आहे. या संकुलात भारताच्या वैभवशाली इतिहास, संस्कृती आणि विचारधारेचे दर्शन होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘जी २०’च्या आयोजनाकडे एका संपूर्णतः वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहिले. भविष्यातील महासत्ता म्हणून भारत जगभरात ओळखला जात असला तरी भारतीयांच्या मनात ती ओळख निर्माण होणे आवश्यक आहे. पूर्वी जागतिक नेते आणि शिष्टमंडळं केवळ राजधानी नवी दिल्ली, आर्थिक राजधानी मुंबई आणि बंगळुरुला भेट द्यायचे. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी देशातील मोठ्या शहरांमध्ये परदेशी पाहुण्यांच्या भेटी आयोजित करायला सुरुवात केली. ‘जी २०’च्या निमित्ताने देशातील सर्व राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. भारताने यजमानपद मिळवल्यानंतर गेल्या वर्षभरात देशातील ६०हून अधिक शहरांमध्ये ‘जी २०’ गटाच्या २२० हून अधिक बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेला ४२ देशांचे नेते भारतात येणार आहेत. आजवर झालेल्या कार्यक्रमांमध्ये १२४ हून अधिक देशांच्या शिष्टमंडळांमध्ये २५ हजार लोकांचा समावेश होता. यानिमित्ताने ३०० हून अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामध्ये १८ हजारांहून अधिक कलाकार सहभागी झाले होते. ‘जी २०’च्या निमित्ताने जगभरातून आलेल्या हजारो लोकांना भारताची भौगोलिक तसेच सांस्कृतिक विविधता अनुभवण्याची संधी मिळाली.

१९९९ साली आग्नेय अशियात आलेल्या आर्थिक संकटाचा एकत्रित सामना करण्यासाठी ‘जी २०’ या गटाची निर्मिती झाली, तोपर्यंत मुख्यतः ‘जी ७’ या सर्वांत मोठ्या औद्योगिक देशांकडून जागतिक समस्यांवर धोरण आणि उपाययोजना ठरवल्या जात असत. गेल्या काही वर्षांमध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या बाबतीत चीनने जगात दुसर्‍या, तर भारताने पाचव्या क्रमांकावर झेप घेतली असून, अनेक विकसित आणि विकसनशील देशांच्या उत्पन्नातील दरी कमी होत आहे. त्यामुळे या देशांना जागतिक व्यासपीठ मिळणे क्रमप्राप्त होते. त्यामुळे २००७ सालापासून ही बैठक अध्यक्षीय पातळीवर पार पडत असून, त्यात मुख्यतः आर्थिक विषयांवर चर्चा होत असली तरी गेल्या काही वर्षांमध्ये त्यात विस्तार होऊन त्यात व्यापार, वातावरणातील बदल, चिरस्थायी विकास, आरोग्य, कृषी, पर्यावरण आणि भ्रष्टाचाराविरोधात संयुक्त लढा या विषयांचाही समावेश झाला आहे. ‘जी २०’ संस्थेचे कायमस्वरुपी मुख्यालय किंवा संघटन नसते. बैठकीचे आजी, माजी आणि होऊ घातलेले यजमान अशा त्रिकुटाद्वारे तिचे नियोजन पार पाडले जाते. पुढील वर्षी ब्राझीलच्या रिओ डे जानिरोमध्ये ही परिषद पार पडणार आहे.

या परिषदेत भारत जगभरातील विकसनशील देशांचे प्रतिनिधित्त्व करत आहे. भारताची अर्थव्यवस्था मोठी असली तरी दरडोई उत्पन्न आणि मानवी विकास निर्देशांकाच्या बाबतीत भारताला अजूनही मोठी मजल मारायची आहे. युक्रेनमधील युद्ध अनिर्णितावस्थेत असून त्याचे परिणाम संपूर्ण जगाला भोगावे लागत आहे. या युद्धामुळे अन्नधान्य तसेच इंधन मोठ्या प्रमाणावर महाग झाले असून, त्यामुळे अनेक विकसनशील देशांमध्ये राजकीय संकट निर्माण झाली. गेल्या दोन वर्षांमध्ये आफ्रिकेतील सहा देशांमध्ये सैन्याने बंड करून सत्ता ताब्यात घेतली. याशिवाय जागतिक दहशतवादाचा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. भारत अनेक दशकांपासून पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाचा सामना करत आहे. वातावरणातील बदलांमुळे जगभरातील कृषी क्षेत्र संकटात आहे. भारतात निम्याहून अधिक लोकसंख्या कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. आजवर जागतिकीकरणाचे समर्थन करणारे देश गेल्या काही वर्षांपासून आत्मकेंद्री होत आहेत. स्वतःच्या देशातील उद्योगांना प्राधान्य देण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा ते पर्यावरणाच्या मुद्द्यांचा वापर करून आयातीला प्रतिबंध करण्यात येत आहे. या विषयांवर भारत विकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये मतैक्य निर्माण करण्यात मदत करू शकतो.

शक्यतो ‘जी २०’ परिषदांसोबत राजनयिक भेटींचे आयोजन केले जात नाही. पण, अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन आणि सौदी अरेबियाचे पंतप्रधान महंमद बिन सलमान यांच्यासाठी भारताने नियमात अपवाद केला आहे. शुक्रवार, दि. ८ सप्टेंबर रोजी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांचे भारत भेटीसाठी आगमन होत आहे. भारताने अण्वस्त्र चाचणी करून अणुऊर्जेचा शांततामय मार्गाने उपयोग करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर अमेरिकेच्या दृष्टीने भारताची प्रतिमा उंचावली. त्यानंतर अमेरिकेच्या प्रत्येक अध्यक्षांनी आपल्या कारकिर्दीत भारताला भेट दिली आहे. जो बायडन यांनी उपाध्यक्ष म्हणून भारताचा दौरा केला होता. यावेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष म्हणून ते भारतात येत आहेत. गेल्या २५ वर्षांमध्ये भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधांमध्ये मोठी सुधारणा झाली आहे. अमेरिका भारताच्या सर्वांत मोठ्या व्यापारी भागीदारांपैकी एक बनला असून संरक्षण क्षेत्रातही सर्वांत मोठा सहकारी बनला आहे.

अमेरिकेत वास्तव्य करणारे ४० लाखांहून अधिक भारतीय दोन्ही देशांना जोडणारे पूल बनले आहेत. बायडन यांच्या भेटीमध्ये छोट्या क्षमतेच्या अणुभट्ट्या उभारणे, भारतातून अमेरिकेत उच्च शिक्षणासाठी जाणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष अभ्यासक्रमांचे आयोजन, ‘जीई’कंपनीच्या लढाऊ विमानांच्या इंजिनचे तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणासह भारतात उत्पादन करण्याच्या प्रक्रियेला वेग देणे, व्हिसा प्रक्रिया अधिक सुलभ करणे तसेच एकमेकांच्या देशांमध्ये नवीन वाणिज्य दूतावास स्थापन करणे, अशा अनेक विषयांवर चर्चा केली जाणार आहे. पुढच्या वर्षी अमेरिका आणि भारतात निवडणुका होत असल्या तरी द्विपक्षीय संबंधांमधील सुधारणांनी जो वेग पकडला आहे, ते पाहता जगातील सर्वांत जुनी आणि मोठी लोकशाही व्यवस्था असणार्‍या देशांमधील संबंध आणखी सुदृढ होत आहेत, हे लक्षात येते.