व्यापाराला विराम, खलिस्तान्यांना कधी?

भारत आणि कॅनडादरम्यान प्रस्तावित व्यापार करारावरील चर्चेला कॅनडाने अनपेक्षितपणे विराम दिला. दोन्ही देशांनी प्रारंभिक करारावर शिक्कामोर्तब करण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित केल्यानंतर, तीनच महिन्यांत कॅनडाने ही चर्चा एकाएकी थांबवली. दोन्ही बाजूंना प्रगतीचा आढावा घेण्यास आणि वाटाघाटी पुन्हा कधी सुरू होतील, हे ठरवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे कॅनडाने म्हटले असले, तरी यामागील कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. भारत-कॅनडा दरम्यान ‘अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड अ‍ॅग्रीमेंट’ (ईपीटीए) वर सुमारे वर्षभर चर्चा सुरू होती. हा करार दोन्ही देशांदरम्यान मुक्त व्यापार होण्यासाठीचा प्रारंभिक करार म्हणून ओळखला जातो. पण, आता चर्चा थांबवण्याचा निर्णय दोन्ही देशांसाठी धक्कादायक असून, उभय देशांदरम्यान गेल्या वर्षी वस्तू आणि सेवांचा व्यापार १२ अब्ज डॉलर इतका नोंदवला गेला होता. या व्यापाराला चालना मिळण्यासाठी हा करार होणे गरजेचे होते. पुढील आठवड्यात कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो जी-२० परिषदेसाठी भारत भेटीवर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर कॅनडाने घेतलेला विराम हा आश्चर्यचकित करणारा असाच.

कॅनडासह अन्य देशांशी द्विपक्षीय मुक्त व्यापार चर्चा करण्याची योजना भारताने आखली असून, त्यासाठीच ट्रुडो भारतात येत आहेत. व्यापार करारातील अडथळे दूर करण्यासाठी ते प्रयत्न करतील, असे कॅनडाच्या पंतप्रधान कार्यालयाने म्हटले आहे. भारत आणि कॅनडा दरम्यानच्या व्यापारात सातत्याने वाढ नोंदवली गेली आहे. भारतातील कॅनडाची वाढती गुंतवणूक तसेच व्यापाराला चालना देण्यासाठी दोन्ही देशांनी केलेले प्रयत्न, हे या वाढीला कारणीभूत ठरले आहेत. मुक्त व्यापार करारामुळे कॅनडातील वस्तू आणि सेवांसाठी भारतीय बाजारपेठ खुली झाली असती, ज्यामुळे कॅनडातील निर्यात आणि रोजगारात वाढ झाली असती. आता तेथील कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करणे, अधिक कठीण होऊ शकते. कॅनडाने स्पष्ट शब्दांत काही सांगितले नसले, तरी कॅनडातील खलिस्तानी चळवळ हीच यातील प्रमुख समस्या म्हणता येईल.

काही महिन्यांपूर्वीच भारताच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येचे चित्रण करणारा एक चित्ररथ टोरंटो भागात एका कार्यक्रमात फिरताना दिसला होता. तेव्हा भारताने त्याचा तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवला होता. जून महिन्यात ही घटना घडली होती. ‘ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार’चा सूड म्हणून हत्येचे चित्रण केल्याने भारताने संतप्त प्रतिक्रिया दिली होती. १९८४ मध्ये इंदिरा गांधी यांनी लष्कराच्या मदतीने अमृतसर येथील सुवर्ण मंदिरातून जर्नेलसिंग भिंद्रनवाले आणि त्याच्या समर्थकांना बाहेर काढले होते. हे घडत होते, त्यावेळीच खलिस्तानबाबत कॅनडात सार्वमत घेण्याचा प्रयत्न केला जात होता. १० तारखेला हा सार्वमताचा कार्यक्रम ब्रिटिश कोलंबिया येथे होणार होता. संबंधित शिक्षण संस्थेने आयोजकांच्या प्रचार सामग्रीबद्दल चिंता व्यक्त केल्याने, शाळेमध्ये सार्वमतासाठी मतदानाची दिलेली परवानगी मागे घेण्यात आली.

‘एके-४७’चा वापर प्रचार सामग्रीत केला गेला होता. त्याला आक्षेप घेतला गेला. खलिस्तान हे स्वतंत्र राष्ट्र स्थापन करण्यासाठी हे सार्वमत होते. कॅनडाने आपला भूभाग अशा भारतविरोधी कारवायांसाठी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल भारताने तीव्र शब्दांत अर्थातच नाराजी व्यक्त केली आहे. याच कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून संबंधित शाळेच्या आवारात तलविंदर सिंग परमारचे छायाचित्र असलेली भित्तीपत्रके लावण्यात आली होती. हा तोच तलविंदर सिंग-जो ‘एअर इंडिया’च्या फ्लाईट १८२, कनिष्कवर झालेल्या दहशतवादी बॉम्बस्फोटाचा मास्टरमाईंड होता. दि. २३ जून १९८५ रोजी उड्डाणादरम्यान या विमानाचा स्फोट होऊन त्यातील ३२९ प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता. यात ३०७ प्रवासी, तर २२ कर्मचार्‍यांचा समावेश होता. मॉन्ट्रियल, कॅनडा ते नवी दिल्ली असे हे विमान प्रवास करीत होते. भारत आणि कॅनडा यांच्यातील संबंध तेव्हा कमालीचे ताणले गेले होते. अशा या देशद्रोही अतिरेक्याचे छायाचित्र कॅनडामध्ये सर्रास वापरले जाते, हेच धक्कादायक आहे.

हे घडत असतानाच ‘सिख्ज फॉर जस्टिस’ या संघटनेने व्हँकुव्हरमधील भारताच्या वाणिज्य दूतावासाला ८ तारखेला लॉकडाऊन करण्याचे आवाहन खलिस्तान समर्थकांना केले आहे. एका व्हिडिओ संदेशात असे म्हटले आहे की, ‘ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार’च्या ३८व्या वर्धापन दिनानिमित्त कॅनडात निषेध करण्यात येत आहे. भारत सरकार शिखांवर जे अत्याचार करते, ते थांबवण्यासाठी दिलेला हा इशारा असेल. भारताने या घटनेचाही तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवला आहे. व्हँकुव्हरमधील भारतीय वाणिज्य दूतावासाने अर्थातच याची गंभीर दखल घेतली आहे. या आंदोलनात नेमक्या किती जणांचा सहभाग आहे, हे त्या दिवशी स्पष्ट होईल. ही संघटना गेल्या अनेक वर्षांपासून भारताच्या विरोधात निदर्शने करत आहे. २०२० मध्येही तिने सार्वमत घेण्याचा प्रयत्न केला होता. भारताने अर्थातच सार्वमताला फेटाळून लावले होते.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर ट्रुडो भारत दौर्‍यावर येत आहेत. मात्र, येथे येण्यापूर्वीच त्यांनी एका वेगळ्याच प्रश्नी नाराजी व्यक्त केली आहे. युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांना ‘जी २०’च्या शिखर परिषदेसाठी आमंत्रित केले गेले नाही, म्हणून त्यांनी निराशा व्यक्त केली आहे. फेब्रुवारी २०१८ नंतर पहिल्यांदाच ट्रुडो भारत भेटीवर येत आहेत. खलिस्तानी दहशतवाद्याला डिनर रिसेप्शनसाठी आमंत्रण देण्याचे पडसाद त्यांच्या त्या भारत भेटीवर उमटले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी त्यांची भेट होईल की नाही, हे अद्यापतरी स्पष्ट झालेले नाही. तथापि, कॅनडामध्ये आजही खलिस्तानी चळवळीला मिळणारे बळ ही भारतासाठी चिंतेची बाब आहे. म्हणूनच ट्रुडो यांच्या या भारतभेटीतून काय साध्य होते, हे पाहणे आत्यंतिक गरजेचे ठरणार आहे. व्यापार करार आज उद्या केव्हा तरी कॅनडाला करावाच लागेल. भारतासारखी जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ गमावणे, त्या देशालाही म्हणा परवडणारे नाहीच. तथापि, खलिस्तानी प्रवृत्तींविरोधात कॅनडा ठोस उपाययोजना करणार का, हाच प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.