भाजपची ‘पसमांदां’ना पसंती...

आता लोकसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील मुस्लीम राजकारणही वळण घेण्याच्या तयारीत आहे. मात्र, यावेळी भारतीय जनता पक्षाचाही त्यात समावेश आहे. हिंदुत्वाच्या रथावर स्वार होऊन भाजप पसमांदा मुस्लिमांचा मुद्दा जोरात मांडत आहे. रामपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपच्या विजयामागे पसमांदा मुस्लिमांचा हात असल्याचा दावाही भाजपने केला आहे.

उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात जेव्हा जेव्हा मुस्लिमांची चर्चा होते, तेव्हा तेव्हा साहजिकच आझम खान यांचे नाव चर्चेत येते. गेल्या काही वर्षांत हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी हेदेखील निवडणुकीच्या रिंगणात मोठे खेळाडू म्हणून पुढे आले आहेत. पण, २०२२ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर आझम खान यांचे राजकारण पिछाडीवर गेले आणि ओवेसीही उत्तर प्रदेश-बिहारमध्ये विशेष स्थान निर्माण करण्यात अयशस्वी ठरले. अनेक प्रकरणांमध्ये शिक्षा झाल्यानंतर आणि रामपूरमधील पराभवानंतरही आझम खान जुन्या लयीत परत येऊ शकलेले नाहीत. दुसरीकडे, मुस्लिमांचे मसिहा म्हणवणारे मुलायमसिंह यादव यांच्या निधनानंतर अखिलेश यादव यांनाही या वर्गात आपल्या वडिलांप्रमाणे स्थान निर्माण करता आले नाही. आझम खान जेव्हा सीतापूरमध्ये तुरुंगवास भोगत होते, तेव्हाही त्यांच्या समर्थकांनी अखिलेश यादव यांच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली होती. एकंदरीत उत्तर प्रदेशातील सर्वच पक्ष हिंदुत्वाच्या राजकारणाकडे वळत आहेत, त्याचवेळी उत्तर प्रदेशातील मुस्लीम एकाकी पडल्यासारखे दिसतात.

आता लोकसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील मुस्लीम राजकारणही वळण घेण्याच्या तयारीत आहे. मात्र, यावेळी भारतीय जनता पक्षाचाही त्यात समावेश आहे. हिंदुत्वाच्या रथावर स्वार होऊन भाजप पसमांदा मुस्लिमांचा मुद्दा जोरात मांडत आहे. रामपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपच्या विजयामागे पसमांदा मुस्लिमांचा हात असल्याचा दावाही भाजपने केला आहे.

मुस्लीम राजकारणाच्या दृष्टीने भाजपने आणखी एक मोठी खेळी केली. पक्षाने पसमांदा समाजातून आलेल्या तारिक मन्सूर यांना उपाध्यक्ष केले. तारिक मन्सूर अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि तेथील शस्त्रक्रिया विभागाचे प्रमुख राहिले आहेत. याआधी ते नेहरू मेडिकल कॉलेजचे प्राचार्य होते, येथून त्यांना अलीगढ विद्यापीठात पाठवण्यात आले. त्यांचा कार्यकाळ २०२२ मध्ये संपणार होता. मात्र, कोरोनामुळे तो एक वर्षासाठी वाढवण्यात आला. त्यांच्या कुलगुरूपदाच्या कार्यकाळातच त्यांची विधान परिषदेवर नियुक्ती करण्यात आली होती. तारिक मन्सूर हे पहिले व्यक्ती आहेत, ज्यांना कुलगुरू असतानाही विधान परिषदेवर नामांकन मिळाले. यानंतर त्यांनी अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठाचा राजीनामा दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी त्यांची जवळीक यावरून समजू शकते की, त्यांचा ‘पद्म पुरस्कार’ समितीमध्ये समावेश करण्यात आला. यासोबतच ते ‘इंडियन मेडिकल कौन्सिल’चे सदस्यही आहेत.

यावर्षी जून महिन्यात भोपाळमध्ये झालेल्या भाजपच्या कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदींनी पसमांदा मुस्लिमांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. “मुस्लीम व्होटबँकेचे राजकारण करणार्‍यांनी पसमांदा समाजाला उद्ध्वस्त केले आहे,” असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते. पसमांदा समाजातील मुस्लिमांसाठी समानता आणि हक्क याविषयी कधीही चर्चा झाली नाही. यानंतर पंतप्रधान मोदींनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना एकत्र येऊन पसमांदा समाजाच्या लोकांना जोडण्यासाठी मोहीम सुरू करण्यास सांगितले. तेव्हापासून, भाजपने आक्रमकपणे हिंदी मध्यवर्ती राज्यांमध्ये पसमांदा मुस्लिमांचा मुद्दा मांडण्यास सुरुवात केली आहे. त्याच पसमांदा राजकारणाचा चेहरा बनवण्यासाठी भाजपने तारिक मन्सूर यांना उमेदवारी दिली आहे.

तारिक मन्सूर यांच्या आधी भाजपने दानिश आझाद अन्सारी यांना सक्रिय केले आहे. दानिश आझाद सध्या उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारचा मुस्लीम चेहरा आहे. दानिश आझाद अन्सारी पासमांदा मुस्लीम समुदायातून येतात. त्यांना योगी सरकारमध्ये अल्पसंख्याक कल्याण, मुस्लीम वक्फ आणि हज मंत्री करण्यात आले आहे. यापूर्वी मोहसीन रझा शिया समुदायातून आलेले मंत्री होते. मात्र, यावेळी भाजपने मोठा डाव खेळत सुन्नी समाजातील दानिश आझाद अन्सारी यांना मंत्री केले. दानिश आझाद हे विद्यार्थी जीवनापासून अभाविपशी जोडले गेले आहेत. ते पूर्वांचलमधील बलिया जिल्ह्यातील अपायल गावचे रहिवासी. अभाविपनंतर त्यांना भाजप अल्पसंख्याक मोर्चाचे सरचिटणीस बनवण्यात आले. दानिश आझाद हे उत्तर प्रदेश सरकारच्या ‘उर्दू भाषा समिती’चे सदस्यही आहेत.

‘पसमांदा’ हा शब्द फारसी भाषेतून आला आहे. ज्याचा अर्थ मागासलेले, शोषित किंवा अत्याचारित लोक आहेत. भारतात मुस्लिमांच्या एकूण लोकसंख्येपैकी १५ टक्के लोक उच्च वर्गातील आहेत. या मुस्लिमांना ‘अश्रफ’ म्हणतात. उरलेले ८५ टक्के मुस्लीम मागासलेले आहेत, त्यात ‘अरजल’ आणि ‘अजलाफ’ येतात. आकडेवारीनुसार, या मुस्लिमांची अवस्था फार वाईट आहे. यातील अनेक जाती अशा आहेत की, जेथून आजपर्यंत एकही नगरसेवक निवडून आलेला नाही.

देशातील १८ राज्यांमध्ये पसमांदा मुस्लिमांची संख्या लक्षणीय आहे. परंतु, प्रगती, शिक्षण आणि व्यवसायाचे फायदे केवळ उच्चवर्गीय मुस्लिमांपुरतेच मर्यादित राहिले आहेत. उत्तर प्रदेशातील जवळपास प्रत्येक विधानसभेच्या जागेवर पसमांदा मुस्लिमांची लक्षणीय संख्या आहे. यामध्ये रैनी, इद्रीसी, नाई, मिरासी, मुकेरी, बारी, घोसी अशा ४४ जातींचा समावेश आहे. संपूर्ण देशाच्या आकडेवारीवर नजर टाकली, तर लोकसभेच्या सुमारे १०० जागांवर या व्होटबँकेचा प्रभाव आहे. मोदी सरकार मुस्लिमांमधील मागास घटकांना राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यास यश येत असल्याचेही दिसून येते, त्यामुळे आगामी काळात मुस्लिमांमधील या मागास घटकांचे राजकारण महत्त्वाचे ठरणार आहे.