रशिया-युक्रेन संघर्षाचे युरोपवरील गंभीर परिणाम

रशिया-युक्रेन युद्ध युक्रेनला ‘नाटो’मध्ये सामील करून घेण्याच्या अमेरिकेच्या पुढाकारामुळे सुरू झाले होते आणि अमेरिकेच्या पुढाकारानेच ते अजूनही सुरू आहे, हे आता सूर्य प्रकाशाइतकेच स्पष्ट झालेले आहे. युक्रेनचे झेलेन्स्की आणि रशियाचे व्लादिमिर पुतीन या दोघांनी मागीलवर्षी युद्धबंदीच्या दिशेने पावले टाकली होती. पण, या हालचालींमध्ये अमेरिकेने पुरता खोडा घातल्याने, हे युद्ध लांबत-लांबत आता या वर्षीच्या सप्टेंबर महिन्यापर्यंत आलेले आहे. रशियाला कमजोर करावयाचे अमेरिकेचे धोरण असले, तरी या रशियाविरोधी खेळामध्ये ‘नाटो’मधील संपूर्ण देश आणि युरोपियन महासंघातील देश नुसते ओढले गेलेले नाहीत, तर ते सर्व देश आता मंदी, भडकलेली महागाई, बेकारी, अन्नधान्याची टंचाई यांमुळे चिंताग्रस्त झालेले दिसत आहेत. अमेरिकेशिवाय युरोपातील इतर सर्व देश जे या युद्धामुळे होरपळले जात आहेत, ते बघता या सर्व देशांची अमेरिकेच्या रशियाविरोधी राजकारणात फरफट होताना दिसते आहे. अमेरिकेच्या विरोधात ‘ब्र’ काढावयाची यापैकी कोणत्याही देशाची हिंमत नाही. नाही म्हणायला फ्रान्सकडून अमेरिकेच्या मागेमागे जाण्याबद्दल विरोध व्यक्त करण्यात आला होता.

रशिया-युक्रेन युद्धामध्ये युक्रेनचे प्रचंड नुकसानच झालेले नसून, लाखो युक्रेनी नागरिक युरोपातील इतर देशांमध्ये स्थलांतरित झालेले आहेत. या युद्धामध्ये मरण पावलेल्या युक्रेनी नागरिकांची संख्याही लाखांमध्ये असल्याचे सांगतात. पश्चिमी देशातील वर्तमानपत्रे, तेथील पत्रकार हे सर्वजण युक्रेन युद्धाचे खोटे चित्र जगापुढे मांडताना दिसतात. युक्रेन कसा युद्ध जिंकत चालला आहे, याचे खोटे चित्र उभे करण्यात, हे गुंतलेले आहेत. रशियाची लष्करी ताकद आणि तंत्रज्ञान याची खरीखुरी आणि पुरेपूर जाणीव युक्रेनच्या शेजारी देशांना आहे. त्यामुळे पूर्व युरोपातील हे देश हे युद्ध लवकरात लवकर थांबावे, यासाठी प्रयत्नशील आहेत. नुकतेच अमेरिकन पत्रकार टकर कार्लसन याने हंगेरीचे पंतप्रधान व्हिक्टर अर्बन यांनी मुलाखत घेतली आणि जी समाजमाध्यमांवर उपलब्ध आहे. हंगेरीच्या भौगोलिक सीमा युक्रेनला भिडलेल्या आहेत. त्यामुळे हंगेरीच्या पंतप्रधानांच्या वरील मुलाखतीमधील विधानांकडे गांभीर्याने पाहावयास हवे. व्हिक्टर ओरबान यांनी तर तिसरे महायुद्ध सुरू होण्याची भीतीही व्यक्त केलेली आहे. त्यामुळे रशिया-युक्रेन युद्ध लवकरात लवकर थांबावे, अशी इच्छा व्हिक्टर ओरबान व्यक्त करताना दिसतात. यापूर्वी झालेली दोन्ही महायुद्धांचा उगम हा युरोपमधूनच झाला होता, ही नोंद घेण्याजोगी गोष्ट आहे.

रशिया-युक्रेन युद्धात युरोपातील फ्रान्स, जर्मनी या देशांबरोबरच युके आणि इतर अनेक लहान सहान देशांनी त्यांच्याजवळ असलेली बरीच शस्त्रास्त्रे युक्रेनकडे सोपविली. रशियाकडून स्वस्त दरात मिळणार्‍या इंधनवायूचा पुरवठा थांबल्याने आणि इतर स्रोतांकडून इंधनवायू विकत घेण्याने इंधनवायूच्या या देशांमधील किमतीने अक्राळविक्राळ स्वरूप धारण केलेले दिसते आहे. या सर्व देशांमध्ये टिपेला पोहोचलेली महागाई आणि मंदीचे जोरदार घोंगावणारे वारे याचीच साक्ष देतात. गेल्या १८ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ चालू असलेल्या या रशिया-युक्रेन युद्धामुळे युरोपवर झालेल्या वाईट परिणामांचे, हे अवलोकन आहे.

अमेरिकेला या युद्धामुळे युरोपला होणार्‍या इंधन पुरवठ्यामध्ये गंभीर बाधा येऊ शकते, हे माहीत असूनसुद्धा अमेरिकेने या युद्धाला खतपाणी घातले.थोडक्यात, अमेरिकेने युरोपला या इंधनवायू टंचाईमुळे मोठ्या संकटात ढकलले आहे. अमेरिकेतील ’रॅण्ड कार्पोरेशन’ या तथाकथित ‘थिंक टँक’च्या अहवालातच युरोपला या संकटात ढकलण्याची अमेरिकेचीच योजना होती, असे म्हटलेले आहे. गेल्या जानेवारीत काही प्रमाणात बाहेर आलेल्या या अहवालात अमेरिकेने युक्रेनला ‘नाटो’चे सभासदत्व घेण्यावरून कसे उकसावले होते आणि अमेरिकेच्या इच्छेप्रमाणे रशियाला युद्धजन्य स्थितीमध्ये कसे येणे भाग पडले, याचा उल्लेख आहे. या खेळीतून संपूर्ण युरोपला रशियाची भीती दाखवून रशियाच्या विरोधात उभे करण्याची अमेरिकेची इच्छा, ही फलद्रूप झाल्याचे दिसून आले.

अमेरिकेतीलच जॉर्ज सोरोस आणि त्यांच्या कंपूने युरोपातील लोकसंख्येचे आकुंचन होत असताना अफगाणिस्तान, सीरिया, पाकिस्तान, इराक, येमेन येथून युरोपात येणार्‍या निर्वासितांना युरोपात सामावून घेण्यासाठी जो प्रचार चालविला होता, त्याला युरोपातील हे देश ’स्वस्त कामगार’ मिळण्याच्या कल्पनेला बळी पडले, असे म्हणता येते. या अशिक्षित आणि असंस्कृत असणार्‍या निर्वासितांचा युरोपच्या ढासळणार्‍या श्रमिक शक्तीसाठी काहीही उपयोग न्हवता, हे सिद्ध झालेले आहे. उलट या निर्वासितांनी ज्या-ज्या देशांनी त्यांना आश्रय दिला तेथे-तेथे हैदोस घातलेला आहे. ’भीक नको; पण कुत्रा आवर’ अशी परिस्थिती आहे. आता निर्वासितांचा फ्रान्स, जर्मनी आणि इतर देशातील प्रश्न गंभीर झाल्यावर जॉर्ज सोरोस यांनी युरोपातून काढता पाय घेण्याचे जाहीर केलेले आहे. युरोपियन देशांनी जॉर्ज सोरोस यांना हाकलून देण्यापेक्षा, याच महाशयांच्या विविध कंपन्यांनी युरोपातून पळ काढला आहे.

युरोपातील देशांमध्ये असलेल्या आर्थिक परिस्थितीमुळे युरोपातील प्रशिक्षित लोक अमेरिकेत स्थलांतर करण्याची दाट शक्यता युरोपातच वर्तवली जात आहे. अमेरिकेकडून युरोप आणि रशियाच्या संबंधांमध्ये मिठाचा खडा टाकून युरोपियन अर्थव्यवस्था खिळखिळ्या करण्याचाच अमेरिकेचा डाव आहे की, काय न कळे. युरो या अमेरिकन डॉलरच्या बरोबर संपूर्ण परिवर्तनीय असणार्‍या आणि जगामध्ये बर्‍यापैकी स्वीकारार्ह असणार्‍या चलनाला जास्तीत जास्त कमजोर करण्याकडेच अमेरिकेचा कल आहे, हे वेगळे सांगणे नको. युरोपातील सर्व देशांचे अमेरिकेवरील अवलंबित्व वाढविणे, हीसुद्धा अमेरिकेची सुप्त इच्छा आहेच.

युरोपातील नॉर्वेमधील यावर्षीच्या पहिल्या तिमाहीत ०.२ टक्क्यांची वाढ तेथील अर्थव्यवस्थेत नोंदविण्यात आली होती. दुसर्‍या तिमाहीत हीच वाढ शून्य टक्क्यांवर आलेली आहे. अमेरिकेतील एका मोठ्या ‘सॉव्हरिन फंड कंपनी’नेच याबद्दल भाष्य केलेलं आहे. नॉर्वेच्या पाठोपाठ जर्मनी आणि नेदरलॅण्ड हे दोन्ही देश त्याच मार्गावर जाताना दिसत आहेत. युरोप सध्या कठीण परिस्थितीतून जात असून एकूणच इंधनपुरवठा, अर्थव्यवस्था आणि संरक्षण प्रतिबद्धता, यामध्ये गंभीर समस्या असल्याचा उल्लेख नुकतेच हंगेरीचे अर्थमंत्री यांनी जाहीरपणे केला आहे.

नॉर्ड स्ट्रीम इंधनवायू वाहिनी उद्ध्वस्त झाल्याने इंधनवायूचा पुरवठाच नुसता बाधित झालेला नाही, तर वाढीव किमतीमध्ये इंधनवायू दुसरीकडून विकत घेतल्याने त्याचा जर्मनीतील औद्योगिक उत्पादनावर विपरित परिणाम झालेला आहे. सलग तीन तिमाहीत औद्योगिक वाढ घटत जाताना दिसत असल्यानेच जर्मनीची अर्थव्यवस्थाही मंदीच्याच छायेत आहे. नॉर्वे हा देशही इंधनवायू उत्पादन आणि निर्यातीमध्ये अग्रेसर असला, तरी नॉर्वे आणि युरोपातील इतर देशांमध्ये बँकाच्या कर्जावरील व्याजाच्या प्रमाणात वाढच होताना दिसते आहे.

यामुळे रशिया-युक्रेन युद्ध कधी एकदा संपते, याकडे सर्व युरोपियन देशांचे लागले आहे.