'सरकारने हिंदू धर्माच्या प्रत्येक परंपरेत जबरदस्ती घुसू नये'; सर्वोच्च न्यायालयाचा स्टॅलिन सरकारला दणका!
Total Views |
नवी दिल्ली : तामिळनाडूच्या एमके स्टॅलिन सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आगमिक मंदिरांमध्ये पुजारी नियुक्तीमध्ये सरकारी बळजबरी करण्यास मनाई करणारा 'स्टे ऑर्डर' दिला आहे आणि म्हटले आहे की ,'सरकारने हिंदू धर्माच्या प्रत्येक परंपरेत जबरदस्ती घुसू नये', असे सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूच्या स्टॅलिन सरकारला सांगितले आहे. तसेच पुरोहितांच्या नियुक्तीतील मनमानी व बेकायदेशीर कारभारावर सुप्रीम कोर्टाकडून बंदी घातलेली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आगमिक मंदिरांमध्ये नियुक्तींवर बंदी घातली आहे आणि मद्रास उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाचा आदेश कायम ठेवण्यास सांगितले आहे, ज्यामध्ये उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की अगामिक मंदिरांवर सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वे लागू होणार नाहीत. तामिळनाडूमध्ये सुमारे ४२,५०० मंदिरे आहेत. ज्यामध्ये सरकारकडून पुजारी नियुक्त केले जातात. यातील सुमारे दहा टक्के मंदिरे अगामिक परंपरेनुसार आहेत. ही मंदिरे खूप जुनी आहेत आणि त्यांच्या स्वतःच्या खास परंपरा आणि समाजाच्या धोरणांचे पालन करतात.
तामिळनाडू सरकारने नियम केला आहे की, ज्यांनी सरकारद्वारे चालवलेला 'प्रिस्ट डिप्लोमा' घेतला आहे तेच मंदिरांमध्ये नियुक्तीसाठी पात्र असतील. या धोरणानुसार, कोणी अनेक दशकांपासून मंदिरांमध्ये पूजा करत असेल, परंतु त्याच्याकडे तामिळनाडू सरकारकडून दिला जाणारा डिप्लोमा नसेल, तर तो पुजारी म्हणून काम करण्यास पात्र होणार नाही. या प्रकरणी, 'अखिल भारतीय आदिशैव शिवाचार्यर्गल सेवा असोसिएशन' ने एक रिट याचिका दाखल केली होती, ज्यावर न्यायमूर्ती ए एस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती एम एम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने सरकारला नोटीस बजावली आणि मंदिरांमध्ये पुजाऱ्यांची नियुक्ती यथास्थिती कायम ठेवण्यास सांगितले.
