या कॅनडाचे काय करायचे?

कॅनडा आणि भारत यांच्यातील राजनयिक संबंध टकमक टोकावर उभे आहेत. पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनी कॅनडाच्या संसदेत भारतावर खलिस्तानी नेता हरदीपसिंह निज्जरच्या हत्येतील कथित सहभागाचे आरोप केले. भारतीय दूतावासातील एका वरिष्ठ राजनयिक अधिकार्‍याची हकालपट्टी केली. आपल्या नागरिकांना जम्मू आणि काश्मीरमध्ये प्रवास करणे सुरक्षित नसल्याची सूचना केली. भारताने कॅनडाच्या कारवायांची सव्याज परतफेड करताना कॅनडाच्या राजनयिक अधिकार्‍याची हकलपट्टी केली. कॅनडाच्या भारतातील राजनयिक अधिकार्‍यांची संख्या भारताच्या कॅनडातील अधिकार्‍यांपेक्षा खूप जास्त असल्याने त्यांनी आपल्या दूतावासाच्या कर्मचार्‍यांच्या संख्येत कटोत्री करावी, असे सांगण्यात आले. कॅनडामध्ये अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावावर विविध गुरुद्वारांमध्ये भारतीय राजनयिक अधिकार्‍यांची छायाचित्र झळकवून त्यांच्या डोक्यावर इनाम ठेवले होते. यामुळे भारतीय अधिकार्‍यांना कामावर जाणे असुरक्षित झाल्याचे सांगून भारताने कॅनडातील भारतात येऊ इच्छिणार्‍यांसाठी व्हिसा प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित केली. भारताने कॅनडापेक्षा आक्रमक पवित्रा घेऊन आश्चर्याचा धक्का दिला. त्यामुळे कॅनडाच्या मित्रराष्ट्रांची अवस्था इकडे आड तिकडे विहीर अशी झाली.

भारत आणि कॅनडा यांच्यामध्ये १९४७ साली राजनयिक संबंध प्रस्थापित झाले. जम्मू-काश्मीरमध्ये सार्वमत घ्यायला कॅनडाने पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळामध्ये त्यात फारशी सक्रियता नव्हती. १९७०च्या दशकात कॅनडाने मोठ्या संख्येने इतर देशांतील लोकांना स्वीकारून त्यांना नागरिकत्व द्यायला सुरुवात केली. याचा फायदा घेत पंजाबमधून मोठ्या संख्येने लोक कॅनडात स्थायिक होऊ लागले. याच सुमारास खलिस्तान चळवळीने जोर धरला. इंदिरा गांधींची हत्या, त्यानंतर उसळलेल्या शीखविरोधी दंगली आणि पंजाबमधील दहशतवादाचे उच्चाटन करण्यासाठी भारताने केलेल्या कडक कारवाईमुळे अनेक शीखांनी पंजाब सोडून कॅनडाचे नागरिकत्त्व घेतले. त्यांना तेथे स्थायिक होण्यात मदत करणार्‍यांत तत्कालीन पंतप्रधान आणि जस्टीन ट्रुडोंचे वडील असलेल्या पिअरी ट्रुडोंचाही समावेश होता. दि. २३ जून, १९८५ रोजी ‘बब्बर खालसा संघटने’ने ‘एअर इंडिया’च्या कनिष्क विमानात घडवून आणलेल्या स्फोटामध्ये ३२९ लोकांचा मृत्यू झाला होता. त्यात २०० हून अधिक लोक कॅनडाचे नागरिक होते. तरीदेखील पिअरी ट्रुडोंच्या सरकारने दोषींविरूद्ध कारवाई केली नाही.

१९९८ साली भारताने अण्वस्त्र चाचणी केल्यावर अमेरिकेच्या पाठोपाठ कॅनडाने भारतावर निर्बंध लादल्याने भारत-कॅनडा संबंधांवर विपरित परिणाम झाला. कॅनडात कॉन्झर्वेटिव पक्षाचे सरकार आल्यावर परिस्थितीत बदल होऊ लागला. डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या कारकिर्दीत हे संबंध सुधारले. नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान झाल्यावर अवघ्या वर्षभरात कॅनडाला भेट दिली. तब्बल ४२ वर्षांनी भारतीय पंतप्रधांनी कॅनडाला भेट दिली होती. दरम्यानच्या काळात कॅनडात सत्तांतर होऊन जस्टीन ट्रुडो पंतप्रधान झाले. सुरुवातीच्या काळात भारताशी संबंध सुधारण्याकडे त्यांचा कल असला तरी लवकरच त्यांनी लांगूलचालनाचे राजकारण करायला सुरुवात केली. कॅनडामध्ये लोकसंख्येच्या साडेतीन-चार टक्के म्हणजे सुमारे १३ लाख भारतीय वसले आहेत. यात सुमारे निम्मे शीख आहेत. त्यांची संख्या आणि समाजातील स्थानही वाढत आहे. जस्टीन ट्रुडो यांचे सरकार जगमित सिंह यांच्या न्यू डेमॉक्रॅटिक पार्टीच्या पाठिंब्यावर स्थापन झाले आहे. कॅनडातील शिखांचा या पक्षाला मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा असून, त्यात उघड तसेच छुप्या खलिस्तानवाद्यांची संख्याही लक्षणीय आहे.

जगमित सिंहच्या दबावापोटी जस्टीन ट्रुडोंचे सरकार अनेकदा भारताच्या पंजाब आणि अंतर्गत गोष्टींमध्ये नाक खुपसण्याचा प्रयत्न करते. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये आपल्या सात दिवसांच्या भारत दौर्‍यातील कॅनडा सरकारतर्फे आयोजित केलेल्या स्वागत समारंभास जसपाल अटवाल या खलिस्तानवाद्यास भारताला न विचारता निमंत्रण देण्यात आले. भारतातील महत्त्वाच्या मंत्र्यांनी ट्रुडो यांना भेट देण्यास नकार दिल्याने त्यांना पर्यटकासारखे इथून तिथे फिरावे लागले होते. २०२०-२१ साले झालेल्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देऊन ट्रुडोंनी भारताच्या अंतर्गत प्रश्नत नाक खुपसले होते. या आंदोलनात कॅनडाहून मोठ्या प्रमाणावर पैसा आला होता. तसेच आंतरराष्ट्रीय माध्यमं तसेच प्रसिद्ध व्यक्तींना हाताशी धरून भारताची बदनामी करण्याचे प्रयत्न केले गेले होते. खलिस्तानवादी संघटनांचे लोक कॅनडाचे नागरिकत्त्व घेऊन तिथे खुलेआम वावरत होते. तिथे बसून भारतातील खलिस्तानवाद्यांना तसेच संघटित गुन्हेगारांना मदत करत होते. पंजाबमध्ये अमली पदार्थांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. भारताने खलिस्तानवादी दहशतवाद्यांची यादी कॅनडाला दिली होती. अनेक वेळा पाठपुरावा करूनही कॅनडा सरकार त्यांच्या विरोधात कारवाई करायला टाळाटाळ करत होते.

निज्जरच्या हत्येसंबंधी भारतीय दूतावासामधून झालेल्या गुप्त संदेशवहनाचे काही तपशील ‘फाय आईज’ गटातील देशाच्या हाती पडले, असा दावा केला जात आहे. अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या देशांचा गट दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात अस्तित्त्वात आला. या योजनेच्या अंतर्गत हे पाच देश त्यांनी पकडलेल्या गुप्त संदेशांची या गटातील देशांसोबत देवाणघेवाण करणे बंधनकारक असते. भारताच्या कथित सहभागाबद्दल या पाचही देशांनी ‘जी २०’च्या तोंडावर संयुक्त निवेदन प्रसारित करावे तसेच याबाबत ब्रिटन, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाच्या नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना जाब विचारावा यासाठी कॅनडा प्रयत्नशील होता, असे झाल्यास ‘जी २० ’दरम्यान भारताची बदनामी झाली असती आणि त्याचा फायदा कॅनडाच्या राजकारणात ट्रुडोंना तसेच वैश्विक पातळीवर चीनला झाला असता. कॅनडाच्य मित्र देशांनी कॅनडाला पोकळ सहानुभूती दाखवली असती तरी त्यासाठी भारताविरोधात पावले उचलण्यास नकार दिला.

 ब्रिटनने सांगितले की, “आम्ही भारतासोबत मुक्त व्यापार कराराची चर्चा चालू ठेवणार आहोत. ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेने या आरोपांबद्दल काळजी व्यक्त करून भारताने चौकशीत सहकार्य करण्याचे आवाहन केले असले तरी त्या पलीकडे जाऊन भारतावर निर्बंध टाकण्यास नकार दिला. यातून कॅनडाला आपण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकटे पडत असल्याची जाणीव होऊन कॅनडाने आपली भूमिका सौम्य केली. कॅनडाने आपला दबाव वापरून अमेरिकेचे ओटावामधील राजदूत डेव्हिड कोहेन, व्हाईट हाऊसमधील राष्ट्रीय सुरक्षा समितीचे प्रतिनिधी जॉन कर्बी, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलिवान आणि परराष्ट्र सचिव अँथनी ब्लिंकन यांना या विषयावर प्रतिक्रिया द्यायला लावली असती तरी त्यातून कॅनडाला केवळ नैतिक पाठिंबा मिळाला. आपले जवळचे मित्रदेशही आपल्यासाठी भारताशी संबंध बिघडवणार नाहीत हे कॅनडाचा लक्षात आले.

भारत आणि कॅनडा यांच्यातील वार्षिक व्यापार सुमारे ६.५ अब्ज डॉलर असून, तो कॅनडाच्या एकूण व्यापाराच्या एक टक्क्यांहून कमी आहे. भारत आणि कॅनडा बृहत आर्थिक भागीदारी करण्यासाठी प्रयत्नशील होते. ते आता अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडले आहे. कॅनडा हा भारतातील सर्वांत मोठ्या पाच गुंतवणूकदारांपैकी एक आहे. भारतासोबत वाकड्यात शिरून आपण चूक केल्याचे कॅनडाच्या लक्षात आले आहे. अमेरिका भारत आणि कॅनडामधील संबंध पुर्नप्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. भारताने कूटनीतीचा प्रभावी वापर करून कॅनडासोबतच पाश्चिमात्य देशांनाही संदेश दिला आहे. जस्टीन ट्रुडो आधीच कॅनडाच्या राजकारणात अप्रिय झाले आहेत. भारतासोबत तणावामुळे त्यांची लोकप्रियता तळाला गेली आहे.