सुसंगती सदा घडो...

सध्या भले कॅनडात भारतविरोधी शक्तींना बळ मिळत असले, तरीही एकेकाळी कॅनडाने भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली होती. १८५८ मध्ये दोन्ही देशांच्या ऐतिहासिक संबंधांना सुरुवात झाली. दोन्ही देश ब्रिटिश राजवटीखाली असल्याने अनेक ब्रिटिश भारतीय सेनेचे माजी सैनिक नव्या जीवनशैलीच्या शोधात कॅनडात स्थायिक झाले. १८६०च्या अखेरीस वेगाने वाढणार्‍या लाकूड उद्योगात काम करण्यासाठी इंग्रजांनी मोठ्या संख्येने भारतीयांना ब्रिटिश कोलंबियात वसवले. विसाव्या शतकाच्या मध्यात कॅनडा सरकारने कमी प्रतिबंधात्मक अप्रवासन कायदा लागू केल्याने कॅनडात जाणार्‍या भारतीयांची संख्या वाढू लागली. कॅनडातही भारतीय स्वातंत्र्यासाठी लढा सुरू झाला.

१९१३ मध्ये गदर पक्षाची स्थापना सॅनफ्रान्सिस्कोमध्ये झाली. या पक्षाचे सर्वाधिक सदस्य पंजाबी शीख अप्रवासी नागरिक होते. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आणि त्याच्या उद्देशांना मान्यता देण्यात कॅनडा अग्रस्थानी होता. दुसर्‍या विश्व युद्धादरम्यान कॅनडाने भारताला अन्न, कपडे आणि दारुगोळा अशा आवश्यक गोष्टींची मदत करत होता. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याला कॅनडाने आर्थिक साहाय्य केले. यासाठी कॅनेडियन नागरिकांनी आपापल्या परीने पैसे जमा केले होते. १९४०च्या दशकात कॅनडाचे पंतप्रधान विल्यम ल्योन मॅकेन्झी किंग यांनी सार्वजनिकरित्या भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी आपले समर्थन दिले.

१९४७ मध्ये कॅनडाच्या संसदेने सर्वसंमतीने भारताच्या स्वातंत्र्याचे समर्थन करीत एक प्रस्ताव पारित केला होता.परंतु, आता कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी संसदेत केलेल्या वक्तव्यानंतर भारत-कॅनडा संबंधांमध्ये पुन्हा तणाव निर्माण झाला आहे. ट्रुडो यांनी संसदेत खलिस्तान समर्थक हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येमागे भारत सरकारचा हात असल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या उच्च राजनैतिक अधिकार्‍यांची हकालपट्टी केली. दोन्ही देशांत सुरू असलेल्या मुक्त व्यापार करारासंदर्भात सुरू असलेल्या चर्चांनाही कॅनडाने पूर्णविराम दिला आहे.

एकेकाळी भारताला मदत करणाऱा कॅनडा भारतविरोधी भूमिका का घेतोय आणि दोन्ही देशांतील संबंध कटू कसे होत गेले, हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. १९४७ साली स्वातंत्र्यानंतर दोन्ही देशांत राजनैतिक संबंधांना सुरुवात झाली. १९४९ साली पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी कॅनडाचा दौरा करीत, हे संबंध आणखी मजबूत केले. १९५१ पासून कोलंबो योजनेअंतर्गत कॅनडाने भारताला अन्न, आर्थिक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रांत मदत केली.

१९७४ साली भारताने केलेल्या अणुचाचणीमुळे दोन्ही देशांमध्ये तणाव निर्माण झाला. १९८५ साली खलिस्तानी समर्थक फुटीरतावाद्यांकडून ‘एअर इंडिया’मध्ये करण्यात आलेल्या बॉम्बस्फोटानंतर कॅनडा आणि भारताने दहशतवादविरोधी द्वीपक्षीय चर्चा सुरू करीत संबंध विस्तारले. २०१८ पासून कॅनडात आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी भारत सर्वात मोठा स्रोत देश आहे. २०२२ मध्ये भारत कॅनडाचा दहावा सर्वाधिक मोठा आर्थिक भागीदार होता. भारतात सध्या ६५० हून अधिक कॅनेडियन कंपन्या कार्यरत आहे. कॅनडात चार टक्के नागरिक भारतीय वंशाचे आहेत. २०२१च्या जनगणनेनुसार कॅनडात ७ लाख, ७० हजार शीख आहेत.

दरम्यान, १९१४ मध्ये शिखांना कॅनडातून जबरदस्तीने भारतात पाठविण्याचा प्रयत्न झाला. यात १९ लोकांचा मृत्यू झाला. या घटनेबद्दल २०१६ साली ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’मध्ये पंतप्रधान ट्रुडो यांनी माफीदेखील मागितली. १९६०च्या दशकात लिबरल पार्टीची सत्ता आल्यानंतर प्रवासी नियमांत बदल करण्यात आला. त्यानंतर भारतीय वंशाच्या नागरिकांची संख्या वेगाने वाढली. कॅनडात पंजाबी तिसरी लोकप्रिय भाषा असून २०१९ साली झालेल्या निवडणुकीत १५हून अधिक शीख नेते निवडून आले. वाढत्या शीख प्रभावामुळे वेगळ्या खलिस्तानची मागणी समोर येते. मंत्रिमंडळातही खलिस्तान समर्थक मंत्री आहे.

पंजाबला स्वतंत्र देश घोषित करण्यासाठी तिथे सार्वमतही घेण्यात आले. अनेक वर्षांच्या मैत्री संबंधांचा विचार न करीत केवळ सत्ता वाचविण्यासाठी ट्रुडो भारतविरोधी भूमिका घेत आहेत. परंतु, भारत आता विश्वगुरूच्या भूमिकेत पोहोचला आहे. त्यामुळे भारताने फक्त आर्थिक नाड्या आवळल्या तरीही कॅनडा नांगी टाकेल. त्यामुळे ट्रुडो यांनी सबुरीने घेणं. हाच त्यांच्यासमोरील पर्याय आहे; अन्यथा सत्ताही जायची आणि खलिस्तान्यांचे बेगडी प्रेमसुद्धा...