नवी दिल्ली : मथुरा येथील श्रीकृष्ण जन्मभूमी वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याची मागणी करण्यात याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वेाच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला मशिदीच्या सर्वेक्षणावपर निर्णय घेण्यास सांगितले आहे. श्रीकृष्ण जन्मभूमी मुक्ती निर्माण ट्रस्टने याआधी उच्च न्यायालयात सर्वेक्षणाबाबत याचिका दाखल केली होती. जी फेटाळण्यात आली. त्यानंतर ट्रस्टने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण आता श्रीकृष्ण जन्मभूमी मुक्ती निर्माण ट्रस्टने केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने (SC) दि. २२ सप्टेंबर रोजी नकार दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या १० जुलैच्या निकालाला आव्हान देणारे अपील फेटाळून लावले, ज्याने मथुरेतील एका दिवाणी न्यायाधीशाच्या आदेशात कोणतीही त्रुटी किंवा बेकायदेशीरता आढळली नाही.श्रीकृष्ण जन्मभूमी वैज्ञानिक सर्वेक्षणासाठीच्या अर्जावर निर्णय घेण्यापूर्वी मथुरा दिवाणी न्यायाधीशांना निर्देश देण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला ट्रस्टने आव्हान दिले होते. त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली होती.
मशिदीच्या व्यवस्थापन समिती आणि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाने दिवाणी न्यायाधीशांसमोर या दाव्याविरुद्ध आक्षेप नोंदवले होते. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, 'आम्हाला असे वाटते की, उच्च न्यायालयासमोर मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे प्रलंबित असल्याने घटनेच्या कलम १३६ नुसार आम्हाला अधिकार क्षेत्र वापरण्याची गरज नाही.'
ट्रस्टचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील गौरव भाटिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केले की कनिष्ठ न्यायालयाच्या मार्चच्या आदेशामुळे नाराज होऊन त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, ज्याने २६ मे रोजी खटल्याशी संबंधित सर्व खटले स्वतःकडे हस्तांतरित केले.खटल्यांसह संबंधित सर्व कार्यवाही उच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्यात आल्याची वस्तुस्थिती माहीत असल्याचे खंडपीठाने सांगितले. तथापि, ट्रायल कोर्टाने अशा हस्तांतरणापूर्वी आदेश दिला आणि असे म्हणता येणार नाही की असा आदेश देण्याचे अधिकार नव्हते.