साहेबांच्या देशात महागाईचा भडका

‘बँक ऑफ इंग्लंड’ ही इंग्लंडची मध्यवर्ती बँक २२ तारखेला होणार्‍या बैठकीत सलग नवव्या वेळी ५० पॉईंटची दरवाढ करणार आहे. त्यानंतर हा दर ५.७५ टक्के होईल. १९९० नंतरची दराची ही सर्वोच्च पातळी आहे. १९८०च्या दशकाच्या उत्तरार्धात जी वाढ झाली होती, त्यानंंतर पहिल्यांदाच तेथील मध्यवर्ती बँकेचे दर वाढणार आहेत. अर्थव्यवस्था मंदीकडे वाटचाल करीत असल्यानेच, ही वाढ अनिवार्य झाली असल्याचे मानले जाते. म्हणूनच साहेबांच्या देशातील चलनविषयक धोरण समितीने नाईलाजास्तव दरवाढीचा निर्णय घेतला आहे. महागाई ४० वर्षांच्या उच्चाकांवर आहे. ९.९ टक्के हा महागाईचा दर असून, उच्च व्याजदरांमुळे यापूर्वीच कर्जे महाग केली आहेत. त्यामुळे वस्तू आणि सेवांची मागणी कमी झालेली आहे.

 

‘बँक ऑफ इंग्लंड’ने केलेली दरवाढ ही २००७ नंतरची सर्वोच्च असेल. २०२१ पासून सातत्याने दरवाढ केली जात असली, तरी ही शेवटची असेल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे. आर्थिक क्षेत्रात अनिश्चितता असताना, महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी ही दरवाढ आवश्यक आहे, असे सांगितले जात आहे. यापूर्वी १४ वेळा दरवाढ झाली असली, तरी अर्थव्यवस्थेवर त्याचा झालेला परिणाम अजूनही पूर्णपणे समोर आलेला नाही. जुलैमध्ये आर्थिक उत्पादनात घट झाल्याचे तसेच रोजगारीचा दर वाढला असल्याची माहिती हाती आली आहे. धोरणकर्त्यांची चिंता त्याने वाढवली आहे. तथापि, दरवाढ करण्याशिवाय अन्य पर्यायही त्यांच्याकडे नाही. इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत इंग्लंडमधील चलनवाढ ही सर्वाधिक आहे. दरवाढीने महागाईचा भडका उडेल, असा इशारा विश्लेषकांनी दिला आहे. तसेच, या दरवाढीचा परिणाम लक्षणीय असेल. सामान्यांना जगणे जिकरीचे होईल, असी भीती वर्तवली जात आहे. मात्र, दरवाढीने महागाई नियंत्रणात येईल, या एकाच गृहितकावर ती केली जाणार आहे.

दरवाढीची कारणे

 

महागाईचा सामना करण्याच्या प्रयत्नात ‘बँक ऑफ इंग्लंड’ने व्याज दरवाढ करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. ज्या दराने वस्तू आणि सेवांच्या किमती वाढत आहेत, तो दर काळजी करायला लावणारा आहे. उच्च चलनवाढीमुळे क्रयशक्ती कमी होत असून, व्यवसायांना अस्तित्वासाठी लढा द्यावा लागत आहे. ‘बँक ऑफ इंग्लंड’ला तो दोन टक्के इतका कमी करायचा आहे. तथापि, गेल्या वर्षभरात महागाई सातत्याने वाढत आहे. आता ती ४० वर्षांच्या उच्चाकांवर म्हणजे ९.९ टक्के इतकी आहे. युक्रेनमधील युद्ध, पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि वाढती मागणी, ही त्यामागची कारणे. मात्र, मध्यवर्ती बँकेला असा विश्वास आहे की, उच्च व्याजदरच महागाई रोखू शकतील. पैसे कर्जाने घेणे महाग झाल्याने, वस्तू आणि सेवांची मागणी कमी होईल, ज्यामुळे वाढलेल्या किमती नियंत्रणात येतील, असे बँकेला वाटते.

प्रत्यक्षात कर्जे महाग झाल्याने व्यवसायांना गुंतवणूक करणे तसेच, विस्तार करणे अधिक खर्चाचे ठरणार आहे. किमती महागल्याने अर्थचक्राची वाढ मंदावणार असून, रोजगारावर त्याचा विपरित परिणाम होणार आहे. २०२३ मध्ये इंग्लंडची अर्थव्यवस्था ०.२५ टक्के इतकी मंदावेल, असा अंदाज ‘बँक ऑफ इंग्लंड’ने यापूर्वीच व्यक्त केला होता. काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते, ही मंदी अधिक तीव्र असू शकते. तसेच जीडीपी दर एक टक्क्यापर्यंत कमी होईल. गृहनिर्माण क्षेत्राला याचा मोठा फटका बसणार आहे. उच्च तारण दरांमुळे घर खरेदी करणे अधिक महाग होणार आहे.

युरोपीय बँकांनाही या दरवाढीचा फटका बसणार आहे. युरोपीय बँकांना ‘बँक ऑफ इंग्लंड’कडून पैसे घेणे अधिक महागाचे ठरणार आहे. याचा फटका युरोपमधील व्यावसायिकांना बसणार आहे. युरोपीय निर्यात कमी स्पर्धात्मक होईल, तर आयात महागणार आहे. बड्या बँकांच्या तुलनेत छोट्या बँकांना याचा मोठा फटका बसेल. अमेरिकी बँका त्याचा फायदा घेतील.

‘रिझर्व्ह बँक’चे कार्य कौतुकास्पदच

‘बँक ऑफ इंग्लंड’ ही इंग्लंडची मध्यवर्ती बँक आहे, तर ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ ही भारताची. दोन्ही बँका आपापल्या देशात चलनविषयक धोरण ठरवण्यासाठी जबाबदार आहेत. दोन्ही बँकांनी गेल्या काही महिन्यांत महागाईचा सामना करण्याच्या प्रयत्नात व्याजदर वाढवले आहेत. ‘रिझर्व्ह बँके’ने २०२२ पासून चार वेळा दरवाढ केली, तर इंग्लंडच्या मध्यवर्ती बँकेने डिसेंबर २०२१ पासून सलग १४ वेळा दर वाढवले आहेत. चलनवाढीचा दर इंग्लंडमध्ये ४० वर्षांच्या उच्चांकावर आहे. गृहनिर्माण क्षेत्रात घरांच्या किमती झपाट्याने वाढल्याने तेथील बँकांची डोकेदुखी वाढली आहे.

इंग्लंडच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हे चढे दर मारक असल्याचे मानले जाते. म्हणूनच दरवाढ करून ते कमी करण्याचा बँक प्रयत्न करीत आहे. इंग्लंडमध्ये महागाई कमी होत नसताना, भारतामध्ये ती नियंत्रणात आणली गेली आहे. आव्हानात्मक परिस्थितीतही ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ने आखलेली धोरणे भारतीय अर्थव्यवस्थेला मारक ठरली नाहीत, तर आव्हानांचा यशस्वीपणे सामना करण्यात त्यांनी मदत केली. म्हणूनच जगभरातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या वाढीचा वेग मंदावला असताना, भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वाधिक वाढीची ठरली आहे.

संजीव ओक