नवी दिल्ली : जम्मू – काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० हे कायमस्वरूपीचे नसून तात्पुरते होते. त्यानुसार हे कलम आता हटविण्यात आले असून आता कलम ३७० च्या भुतास कायमचे गाडून टाकण्याची वेळ आली आहे, असा युक्तीवाद वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी केला आहे.
कलम ३७० आणि ३५ अ संपुष्टात आणण्याच्या निर्णयास आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्या, संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या. भुषण गवई आणि न्या. सुर्यकांत यांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.
वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवणे योग्य का आहे, याच्या बाजूने युक्तिवाद केला. यावेळी ते म्हणाले, कलम ३७० ही नेहमीच तात्पुरती तरतूद मानली जात होती. डॉ. आंबेडकर, एन. गोपालस्वामी अय्यंगार यांची संविधान सभेतील भाषणे आणि जवाहरलाल नेहरू आणि गुलझारीलाल नंदा यांची संसदेतील भाषणे स्पष्टपणे दर्शवतात की, जम्मू-काश्मीरचे इतर राज्यांच्या बरोबरीने पूर्ण एकत्रीकरण पहिल्यापासूनच केले गेले होते. त्यामुळे भारतीय संविधानात कलम ३७० चा उल्लेख तात्पुरती आणि संक्रमणकालीन तरतूद म्हणून करण्यात आला आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून असलेल्या कलम ३७० चे भूत गाडण्याची वेळ आली आहे, असे वरिष्ठ वकील द्विवेदी यांनी यावेळी न्यायालयास सांगितले.