मुंबई : नुकतीच युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत आणखी एका भारतातील स्थळाची भर पडली. या यादीत आता शांतीनिकेतनचा समावेश करण्यात आला आहे. सौदी अरेबियामध्ये रविवारी झालेल्या जागतिक वारसा समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
शांतिनिकेतन हे भारताच्या पश्चिम बंगाल राज्यातील बीरभूम जिल्ह्यातील बोलपूर जवळ एक लहान शहर आहे. नोबेल पारितोषिक विजेते जगप्रसिद्ध कवी रवींद्रनाथ टागोर यांनी विश्वभारती विद्यापीठाची स्थापना केल्यामुळं हे शहर प्रसिद्ध झालं. याठिकाणी टागोरांनी अनेक उत्कृष्ट साहित्यकृती निर्माण केल्या असल्यानं पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातूनही हे ठिकाण महत्त्वाचं मानलं जातं.
१८६३ मध्ये रवींद्रनाथ टागोर यांचे वडील देवेंद्रनाथ टागोर यांनी सात एकर जागेवर आश्रम स्थापन केला. त्यानंतर रवींद्रनाथ टागोर यांनी १९०१ मध्ये प्राचीन भारतातील गुरुकुल पद्धतीवर आधारित निवासी शाळा आणि कला केंद्रात शांतिनिकेतनचे रुपांतर केले. सुरुवातीला इथे केवळ पाच विद्यार्थी होते.
पुढे १९२१ मध्ये रवींद्रनाथ टागोर यांनी याठिकाणी विश्व भारतीची स्थापना केली. १९५१ मध्ये त्याला केंद्रीय विद्यापीठ आणि राष्ट्रीय महत्त्वाची संस्था म्हणून घोषित करण्यात आले. विश्वभारतीमध्ये सध्या सुमारे सहा हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. रवींद्रनाथ टागोर यांनी त्यांच्या आयुष्यातील बराच काळ शातिनिकेतनमध्ये घालवला.
युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समाविष्ट झालेले शांतिनिकेतन हे ४१ वे वारसा स्थळ आहे. जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समावेश असलेल्या भारतातील ठिकाणांची तीन विभागात विभागणी केली जाते. यामध्ये नैसर्गिक विभागात ३२, सांस्कृतिक विभागात ७ तर मिश्र विभागात एका ठिकाणाचा समावेश होतो.
महाराष्ट्रातील अजिंठा-वेरुळ लेण्या, भीमबेटका, आग्रा येथील ताजमहल, ओडिशातील कोणार्क सुर्य मंदिर, मध्य प्रदेशातील खजुराहो लेण्या, फत्तेपूर सिक्री, लाल किल्ला, कुतुब मिनार अशा अनेक ठिकाणांचा जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समावेश करण्यात आलाय.
युनेस्कोने १९७२ मध्ये ‘जागतिक वारसा’ ही संकल्पना मांडली. ज्या वारसा स्थळाचे महत्त्व फक्त एखाद्या देशाच्या इतिहासासाठी महत्त्वाचे न राहता ते संपूर्ण मानवजातीच्या वारशासाठी महत्त्वाचे आहे, अशा स्थळांचा समावेश युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळ यादीत करण्यात येतो. यात राष्ट्रीय उद्याने, पर्वत, तलाव, बेटे अशा नैसर्गिक स्थळांबरोबर गुहा, किल्ले, लेण्या, इमारती, पूल, शहर, गावे, मनोरे, देवळे, मशिदी, चर्चेस, स्मारके अशा सांस्कृतिक वारसा स्थळांचाही समावेश करण्यात येतो.
कोणतेही वारसा स्थळ जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी ते आधी युनेस्कोच्या संभाव्य यादीत असणे अनिवार्य असते. या संभाव्य यादीत वारसा स्थळाचा समावेश होण्यासाठी वेगळी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया असते.
मुख्य नामांकन फाइल इंग्लिश अथवा फ्रेंच भाषेतून तयार करावी लागते. त्यात मुख्यतः वारसा स्थळांची सीमा, त्यांचा टोपोग्राफिक नकाशा, त्यांची मालकी, संरक्षण, संरक्षण कायदे याबरोबरच वारसा स्थळाचे वर्णन, इतिहास आणि विकास सांगताना त्यात झालेले बदलही नमूद करावे लागतात. नामांकनाची फाइल तयार करणे, त्या वारसा स्थळाचे संवर्धन व संरक्षण करणे, त्याची व्यवस्थापन योजना बनवणे ही देशांतर्गत प्रक्रिया तीन ते आठ वर्षांची असू शकते.
नामांकनाची फाइल तयार झाल्यानंतर भारत सरकारद्वारे ती युनेस्कोकडे पाठवली जाते. त्यानंतर त्यावर आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांकडून अहवाल मागवले जातात. त्यांच्या मतानुसार त्या देशाकडून अजून माहिती अथवा स्पष्टीकरण मागवले जाते. नंतर आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञ त्या वारसा स्थळाला अधिकृत भेटी देतात. त्यानंतर आपला अहवाल देतात. हे सर्व अहवाल एकत्र करून युनेस्को त्यांचा अंतिम निर्णय देते. दरवर्षी होणाऱ्या जागतिक वारसा समितीच्या बैठकीत या निर्णयाला अधिकृत मान्यता मिळते. जागतिक वारसा यादीत नामांकन मिळणे ही प्रत्येक देशासाठी अभिमानाची बाब असते.
आजपर्यंत युनस्कोने भारतातील ४१ स्थळांना जागतिक वारसा स्थळांचा दर्जा दिला आहे. पण भारताला प्राचीन संस्कृतीचा वारसा लाभलेला आहे. आपल्या दैदिप्यमान इतिहासाने समृद्ध असलेल्या भारताच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात ही वारसा स्थळं बघायला मिळू शकतात. पण आजपर्यत आपल्या देशातील सरकारांनी पर्यटनाकडे आणि संस्कृतीकडे लक्ष दिलं नाही. परंतु, गेल्या ९ वर्षाच्या काळात या स्थितीत सुधारणा झाली आहे.
मागच्या ९ वर्षात भारत सरकारने पर्यटनाकडे आणि भारतीय संस्कृतीकडे विशेष लक्ष दिले. याचाच परिणाम आता आपल्याला दिसत आहे. मागच्या ९ वर्षात भारतातील तब्बल ११ वारसा स्थळांचा जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. भविष्यातही केंद्र सरकार असाच प्रयत्न करत राहिल्यास भारतातील जागतिक वारसा स्थळांचा आकडा वाढतच राहिल यात शंका नाही.
- अवंती भोयर