भारताला युरोपपर्यंत जोडणारा प्रकल्प

भारत, अमेरिका, सौदी अरेबिया आणि ‘युरोपियन महासंघा’ने ’इंडिया-मिडल ईस्ट-युरोप शिपिंग अ‍ॅण्ड रेल्वे कनेक्टिव्हिटी कॉरिडोर’ या ऐतिहासिक कराराची केलेली घोषणा ही स्वागतार्ह अशीच आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘जी २०’ शिखर परिषदेत जागतिक नेत्यांच्या उपस्थितीत जाहीर केलेल्या या उपक्रमाचे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांनी स्वागत केले आहे. चीनच्या ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड’ या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाला सक्षम पर्याय म्हणून या प्रस्तावित कॉरिडोरकडे पाहावे लागेल. अरेबिया आणि युरोप यांच्याशी दळणवळणाचा मार्ग यामुळे प्रशस्त झाले असल्याचे मानले जाते. भारत-मध्य-पूर्व-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडोर यात भारतासह सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब आमिराती, फ्रान्स, इटली, जर्मनी, अमेरिका आणि जपानचा समावेश आहे. आशिया, मध्य पूर्व आणि युरोपमधील कनेक्टिव्हिटीला चालना देणे.तसेच, परस्पर सहकार्यातून आर्थिक विकासाला चालना देणे, हा याचा प्रमुख हेतू आहे.

भारताला पश्चिम आशिया तसेच मध्य पूर्वेला जोडणारा पूर्व कॉरिडोर आणि पश्चिम आशिया तसेच मध्य पूर्व ते युरोपला जोडणारा उत्तरी कॉरिडोर, असे दोन स्वतंत्र कॉरिडोर यात असतील. बंदरांच्या माध्यमातून जोडलेले रेल्वेचे जाळे समाविष्ट यात असेल, ज्यामुळे संपूर्ण प्रदेशातील मालवाहतूक तसेच प्रवासी वाहतूक सुलभ होईल. त्याचबरोबर यात ऊर्जा सहकार्याचा समावेश असेल, जसे की अक्षय ऊर्जा प्रकल्प, तेल आणि वायू वाहिन्या आणि वीज ग्रीड, ज्यामुळे प्रदेशांची ऊर्जा सुरक्षा वाढेल. व्यापार आणि गुंतवणुकीसाठी तसेच सांस्कृतिक देवाणघेवाणीसाठी सहभागी देशांना नवनव्या संधी उपलब्ध होतील. चीनच्या ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय)ला एक सक्षम, विश्वासार्ह पर्याय म्हणून तो काम करेल. विस्तारवादी चीनने ‘बीआरआय’अंतर्गत प्रकल्प राबवताना सहभागी देशांच्या डोक्यावर कर्जाचा मोठा बोजा दिला आहे. म्हणूनच कनेक्टिव्हिटीसाठी सशक्त पर्यायाची गरज तीव्र झाली होती. भारताने ती ओळखून हा प्रकल्प जाहीर केला आहे.

हा कॉरिडोर भारत, अमेरिका, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, फ्रान्स, जर्मनी, इटली तसेच ‘युरोपीय महासंघ’ यांचा संयुक्त उपक्रम असेल. याद्वारे भारताला मध्य पूर्व आणि युरोपशी जोडणारे रेल्वे तसेच समुद्र वाहतुकीचे जाळे उभे करता येणार आहे. सहभागी देशांमधील व्यापार, गुंतवणूक, ऊर्जा सुरक्षा, प्रादेशिक स्थैर्य आणि परस्पर संबंध वृद्धिंगत करणे, हा यामागील हेतू आहे. भारताच्या धोरणात्मक तसेच आर्थिक हितसंबंधांसाठी हा प्रकल्प निर्णायक भूमिका बजावणार आहे. या प्रदेशातील नवीन बाजारपेठा, संसाधने तसेच संधी प्रदान करणारा हा प्रकल्प आहे. १९४७ साली झालेल्या फाळणीनंतर तसेच पाकिस्तानच्या शत्रुत्वामुळे ठप्प झालेल्या वायव्येकडील जगाशी संपर्क साधण्याच्या भारताच्या शोधासाठीचे, हे यश आहे. या प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक, भागीदार देशांमधील समन्वय आणि सहकार्य अत्यंत आवश्यक आहे. त्याचबरोबर सुरक्षा, भूराजनीती आणि लॉजिस्टिकच्या आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. लाखो रोजगार निर्माण करणारा, हा प्रकल्प प्रदेशातील गरिबी आणि असमानता कमी करण्याबरोबरच शाश्वत विकासाला चालना देईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

या प्रदेशातील सुरक्षा आणि स्थिरता, विशेषतः मध्यपूर्वेमध्ये, जेथे संघर्ष, दहशतवाद आणि लागू असलेले निर्बंध यांच्यामुळे कॉरिडोरच्या क्रियाकलापांना तसेच गुंतवणुकीला धोका असल्याचे दिसून येते. चीन, रशिया, इराण आणि तुर्की यांचे भौगोलिक राजकारण तसेच प्रदेशावर वर्चस्व ठेवण्यासाठीची स्पर्धा सहभागी देशांच्या हिताला मारक ठरू शकते. त्याचवेळी हा प्रकल्प प्रत्यक्षात येऊ नये किंवा त्याला नुकसान पोहोचवण्याचा ते प्रयत्न करू शकतात, हा एक धोका या प्रकल्पाला आहे. प्रकल्पासाठीची अवाढव्य गुंतवणूक आणि समन्वय अत्यंत आवश्यक आहे. अनेक देश यात गुंतवणूक करत असल्याने वाहतूक पद्धती, मानके, नियम बदलतात. त्याचवेळी मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा उभारताना नवीनतम तंत्रज्ञानाचा वापर यात केला जाईल.

भारताच्या पाकिस्तान तसेच चीनसोबतच्या संबंधांवर अर्थातच याचा परिणाम होणार आहे. पाकबरोबरचे भारताचे संबंध अधिक बिघडू शकतात. पाकिस्तानला वगळून भारत हा प्रकल्प उभारणार आहे. त्यामुळे पाकचे महत्त्व कमी करणारा प्रकल्प, असे याकडे पाहता येते. पाकव्याप्त काश्मीरमधून प्रस्तावित प्रकल्प जाणार आहे. सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती हे पाकचे मित्रदेश यात सहभागी होत असल्याने, पाक प्रदेशात एकाकी पडणार आहे. चीनच्या महत्त्वाकांक्षी ‘बीआरआय’ला आव्हान देणारा प्रकल्प म्हणून चीनही काही कुरापती काढू शकतो. अमेरिका आणि जपान हे चीनचे प्रतिस्पर्धी देश यात भारताचे भागीदार आहेत. भारताने चीनच्या प्रकल्पात सहभागी होण्यास भारताने यापूर्वीच नकार दिला आहे. अर्थात, पाकिस्तानसह चीनलाही व्यापाराच्या संधी हा प्रकल्प देणार आहे. व्यापार, कनेक्टिव्हिटी, ऊर्जा, सुरक्षा, प्रादेशिक स्थैर्य यासाठी हे दोन्ही देश भारतासोबत येऊ शकतात.

‘आयएमईसी’ (भारत-मध्य-पूर्व-युरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर)चा प्रस्ताव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडला होता. त्याचे जगातील सर्वच प्रमुख नेत्यांनी स्वागत केले होते. व्यापार तसेच गुंतवणुकीला चालना देणारा प्रकल्प म्हणून याकडे पाहिले जाते. सदैव गजबजलेल्या सुएझ कालव्याला एक समर्थ पर्याय म्हणूनही त्याकडे पाहिले जाते. युरोपला मालवाहतूक करण्यासाठी नवा मार्ग, यातून काढण्यात येणार आहे. भारतीय मालाच्या निर्यातीला चालना देणारा, रोजगार निर्माण करणारा, विदेशी गुंतवणुकीला आकर्षित करणारा, असे याचे स्वरूप आहे. विशेष म्हणजे, चीनवरील अवलंबित्व कमी करणारा तसेच व्यापारी भागीदारांमध्ये विविधता आणणारा, असा हा कॉरिडोर आहे. हा प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्प असून, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आवश्यक आहे. येत्या काही वर्षांत भारत आणि मध्य पूर्वेतील आर्थिक वाढीचा तो प्रमुख चालक ठरेल.

यातील ईस्टर्न कॉरिडोर भारताला इराण आणि तुर्कस्तानमार्गे मध्यपूर्वेशी जोडणार आहे, तर नॉदर्न कॉरिडोर मध्यपूर्वेला तुर्की, ग्रीस आणि इटलीमार्गे युरोपशी जोडेल. यात अन्य पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचाही समावेश असणार आहे. वीज वाहिन्या, वाहिन्या आणि डाटा केबल्सचे जाळे उभारले जाणार आहे. मध्य पूर्व आणि युरोपमध्ये भारतीय निर्यातीला चालना, उत्पादन आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी, विदेशी गुंतवणुकीसाठी भारताला प्राधान्य, हे याचे प्रमुख फायदे असतील. वाढलेल्या व्यापारामुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, युरोप तसेच मध्य पूर्वेशी कनेक्टिव्हिटी सुधारेल, तसेच शाश्वत वाहतुकीच्या वापरास प्रोत्साहन देणारा हा प्रकल्प कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास मदत करेल. एकंदरीतच भारताच्या अर्थव्यवस्थेला बळ देणारा, प्रदेशात भारताचे महत्त्व वाढवणारा तसेच थेट युरोपपर्यंत ‘कनेक्टिव्हिटी’ प्रदान करणारा प्रकल्प म्हणून याकडे पाहावे लागेल.