भारतापाठोपाठ आता युरोपीय देशांचा स्थानिक भाषांवर भर

मुंबई : देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण(एनईपी) अंतर्गत मातृभाषेतून शिक्षण घेण्याचा पर्याय विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिला. यावेळी पंतप्रधानांनी केलेल्या भाषणात म्हटले होते की, मातृभाषेतील शिक्षणाने भारतातील विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्याचा एक नवीन प्रकार सुरू झाला असून सामाजिक न्यायाच्या दिशेनेही हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले होते. दरम्यान, याच धर्तीवर आता स्थानिक भाषा वाचवण्यासाठी युरोपीय देशांनी शैक्षणिक संस्थांमधून इंग्रजी काढून टाकण्यास सुरुवात केली आहे.

दरम्यान, अनेक युरोपीय देशांनी इंग्रजी भाषेला पर्यायी म्हणून लोकल भाषेला महत्त्व देण्यास सुरुवात केली आहे. अनेक युरोपीय देशांचे नागरिक, मग ते नेदरलँड्स, नॉर्वे किंवा स्वीडन असोत, इंग्रजी बोलण्यात निपुण आहेत. इंग्रजी भाषेतून ते पर्यटकांना सहज प्रभावित करतात. मात्र, युरोपीय देशांत सुध्दा आता लोकल भाषेतून विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळावे याकरिता प्रयत्न सुरु असल्याचे पाहायला मिळत आहे.

दरम्यान, लोकल भाषेला शिक्षणसंस्थेत स्थान देऊन त्यातून विद्यार्थ्यांना शिक्षण उपलब्ध व्हावे याकरिता असाच वाद डेन्मार्कमध्ये सुरू झाला, पण सरकार बॅकफूटवर आले. डॅनिश भाषेला प्रोत्साहन देण्यासाठी, सरकारने इंग्रजीमध्ये शिकवल्या जाणाऱ्या अभ्यासक्रमांमध्ये जागा मर्यादित केल्या. परंतु हा निर्णय तेथील सरकारला बदलावा लागला आहे. कोपनहेगन विद्यापीठाचे जॅनस मॉर्टसेन म्हणतात की, नवीन धोरण शैक्षणिक संस्थांना पुढील सहा वर्षांत डॅनिश शिकवण्यासाठी योगदान देण्याचे निर्देश दिले.

तसेच, नेदरलँडमधील शिक्षण मंत्री रॉबर्ट डिजक्ग्राफ यांनी घोषणा केली की, अंडरग्रेजुएट प्रोग्राममधील किमान दोन तृतीयांश अभ्यासक्रम डच भाषेत असले पाहिजेत. विद्यापीठाच्या धोरणकर्त्यांनी ते योग्य मानले नाही. एआयचे उदाहरण देताना, आइंडहोव्हन युनिव्हर्सिटी ऑफ टेक्नॉलॉजीचे प्रमुख म्हणाले की अनेक अभ्यासक्रमांसाठी आम्हाला डच बोलू शकणारे प्राध्यापकही सापडत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. परिणामी, दोन तृतीयांश पदवी अभ्यासक्रम डच भाषेत आहेत.