‘कलम ३७०’च्या आशेवरील मुफ्ती, अब्दुल्लांना आझादांचे खडे बोल

 

चार वर्षांपूर्वी दि. ५ ऑगस्ट २०१९ या दिवशी, जम्मू-काश्मीर राज्याला ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५ अ’ या कलमांद्वारे जे विशेष अधिकार देण्यात आले होते, ते रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. जम्मू-काश्मीरला देण्यात आलेले विशेष अधिकार रद्द करावेत, अशी कोट्यवधी जनतेची खूप वर्षांपासूनची मागणी नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकारने पूर्ण केली, असे असले तरी जम्मू-काश्मीरला विशेषाधिकार देणारी कलमे पुन्हा लागू करेपर्यंत स्वस्थ न बसण्याचा निर्धार फारूक अब्दुल्ला, त्यांचे पुत्र ओमर अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्ती यांच्यासह अन्य काही नेत्यांनी केला आहे. नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी, इंडियन नॅशनल काँग्रेस, जम्मू-काश्मीर पीपल्स कॉन्फरन्स, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट आणि अवामी नॅशनल कॉन्फरन्स यांनी स्थापन केलेल्या गुपकर आघाडीकडून अजूनही त्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. पण, ही दोन कलमे रद्द केल्यानंतर केंद्राने जी पावले उचलली, त्यामुळे तेथील परिस्थितीमध्ये खूपच बदल झाला आहे. बंद, निदर्शने, दगडफेक असे प्रकार जम्मू-काश्मीरमध्ये नित्याचेच झाले होते. पण, ही कलमे रद्द झाल्याने आणि केंद्राने त्या भागात विविध विकास कार्यक्रम अमलात आणल्याने परिस्थितीत खूपच बदल झाला आहे. श्रीनगरच्या लाल चौकातून वाजतगाजत रामनवमीची मिरवणूक काढण्यात आली, यातच तेथील स्थिती किती सकारात्मक बदलली आहे, याची कल्पना येते.

 

असे असले, तरी काही काश्मिरी नेत्यांना पूर्वीचीच स्थिती हवी आहे. विशेषाधिकार काढण्याची केंद्राची कृती त्यांना अमान्य आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने दि. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी केलेली कृती घटनात्मकदृष्ट्या योग्य होती की, अयोग्य होती यावर युक्तिवाद सुरू आहे. ही सुनावणी सुरू असतानाच जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि डेमॉक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह आझाद पार्टीचे प्रमुख गुलाम नबी आझाद यांनी काश्मीरला विशेषाधिकार देणारी कलमे रद्द केल्याबद्दल काही लोक आरडाओरड करीत आहेत, त्यांना या केंद्रशासित प्रदेशाचा इतिहास आणि भूगोल माहिती नाही. विशेषाधिकार देणारी दोन कलमे रद्द केल्याबद्दल जे प्रादेशिक पक्ष टीका करीत आहेत, त्यांच्यावर त्यांचे नाव न घेता आझाद यांनी टीका केली. “जे विरोध करीत आहेत, ते काश्मीरमधील विद्यमान स्थितीबद्दल अनभिज्ञ आहेत,” असे आझाद यांनी म्हटले आहे. आपला सर्वोच्च न्यायालयावर पूर्ण विश्वास असून, ते न्यायालय सर्व पैलू लक्षात घेईल, असेही आझाद यांनी प्रतिपादन केले. दरम्यान, भारतीय जनता पक्षाने ‘कलम ३७०’ रद्द केल्याने जम्मू-काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित झाली आहे. विकास होत आहे आणि राज्याची उत्कर्षाकडे वाटचाल सुरू आहे, असे म्हटले आहे. दुसरीकडे गुपकर आघाडीच्या नेत्या आणि माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी आपल्या पक्षाच्या अन्य नेत्यांसमवेत आपणास नजरकैदेत ठेवण्यात आल्याचा दावा केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी सुरू असून, त्यावेळी सरन्यायाधीश धनंजय चंदचूड यांनी ‘कलम ३७०’ची तरतूद हंगामी असल्याचा विशेषत्वाने उल्लेख असताना, ते कायमस्वरुपी कसे काय झाले, अशी विचारणा केली. गुपकर आघाडीचे नेते रद्द झालेली कलमे पुन्हा लागू झाली पाहिजेत, अशी मागणी करीत आहेत. काही टोकाचा विचार करणारे नेते, काश्मीरच्या महाराजांनी आम्हास हे सर्व दिले आहे, ते रद्द करणारे भारत सरकार कोण, अशीही आव्हानात्मक भाषा वापरत आहेत. जम्मू-काश्मीर ही आपल्याच बापजाद्यांची मालमत्ता आहे, या मानसिकतेतून तेथील काही नेते अजून बाहेर पडलेले दिसत नाहीत. माजी मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद यांच्या जे लक्षात आले, ते या गुपकर नेत्यांच्या कधी लक्षात येणार?

 

 

मध्यंतरी इराणमध्ये हिजाबला विरोध करणार्‍या महिला वर्गाने आंदोलन केले होते. त्या आंदोलनाची दखल जगभरातून घेण्यात आली. पण, इराणच्या शियापंथी सरकारने ते आंदोलन पार चिरडून टाकले. मागील महिन्याचा प्रारंभी तेहरानमधील एका न्यायालयाने हिजाब परिधान किल्ल्यावरुन एका महिलेस दोन महिने कारावास आणि सहा महिने मानसिक उपचार घेण्याचे आदेश दिले आहेत. हिजाबविषयक नियमांचे पालन इराणी महिलांनी करावे. म्हणून सरकारकडून अशा महिलांना समुपदेशासाठी पाठविले जात आहे. इराणी अभिनेत्री आफ्सानेह बयेगन हिने हिजाबला तीव्र विरोध केला असून, हिजाब परिधान न केलेली आपली छायचित्रे तिने समाजमाध्यमांवर टाकली आहेत. त्या अभिनेत्रीच्या या कृतीमुळे सरकार संतप्त झाले आहे. हिजाब परिधान करण्यास महिलांना प्रवृत्त कसे करावे, यासाठी त्या सरकारकडून नवनवीन मार्ग शोधले जात आहेत. सप्टेंबर २०२२ मध्ये हिजाब योग्य प्रकारे परिधान न केल्याबद्दल पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या माहसा अमिनी नावाच्या महिलेचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेनंतर इराणमध्ये हिजाबविरोधी आंदोलन भडकले होते.

अन्य एका इराणी अभिनेत्रीने अंत्यसंस्कार प्रसंगी हिजाब परिधान न करता ’हॅट’ घातल्याबद्दल न्यायालयाने तिला मानसोपचार करून घेण्याचा आदेश दिला. तेहरानच्या न्यायालयाने, वाहन चालविताना हिजाब परिधान न केल्याबद्दल त्या महिलेस एक महिना शवागाराची स्वच्छता करण्याची शिक्षा सुनावली. हिजाब परिधान न करण्याचे समाजविरोधी कृत्य केल्याबद्दल शाळकरी मुलींना वैद्यकीय मानसोपचार केंद्रात पाठवून त्यांची मानसिकता बदलण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. महिलांनी नियमांचे उल्लंघन करू नये, म्हणून सरकारकडून खूप प्रयत्न करण्यात आले. पण, त्या प्रयत्नांना यश मिळत नसल्याचे लक्षात आल्यावर अशा महिलांना मानसोपचार केंद्रांमध्ये पाठविण्याचा निर्णय इराणी सरकारने घेतला. सरकारी दडपशाहीला बळी न पडता इराणी महिला आपल्या निर्णयावर ठाम राहिल्या, तर पुढेमागे या महिलांचा विजय होऊ शकतो. पण, तूर्तास तरी या महिलांना सत्तेपुढे झुकावे लागत असल्याचे दिसून येत आहे.

प. बंगालमध्ये अलीकडेच झालेल्या पंचायत निवडणुकीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाला होता. पोलिसांना तपासामध्ये स्फोटकांचे घबाड हाती लागले. प. बंगालमध्ये अलीकडेच स्फोटकांचे जे साठे जप्त करण्यात आले, त्याचा तपास आता ‘राष्ट्रीय तपास यंत्रणा’ करीत आहे. या स्फोटक साठा प्रकरणी आणखी एका इसमास ‘राष्ट्रीय तपास यंत्रणे’ने अटक केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणी अटक झालेल्यांची संख्या आता आठवर पोहोचली आहे. त्या इसमाकडून राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने रोख १५ लाख रुपये, बँकेची अनेक कागदपत्रे, सीम कार्ड, तीन मोबाईल आणि अन्य अनेक आक्षेपार्ह कागदपत्रे जप्त केली आहेत. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात स्फोटकांचा प्रचंड साठा जप्त करण्यात आला होता. त्यामध्ये इलेक्ट्रिक डिटोनेटर, नोनेल्स आणि अन्य स्फोटके यांचा समावेश होता. सुरुवातीस बीरभूम जिल्ह्यातील मोहमद बझार पोलीस स्थानकाच्या हद्दीतून सुमारे ८१ हजार इलेक्ट्रिक डिटोनेटर एका वाहनातून जप्त करण्यात आले होते. त्यानंतर टाकलेल्या विविध छाप्यांमध्ये आणखी २ हजार, ५२५ इलेक्ट्रिक डिटोनेटर, २७ हजार किलो अमोनियम नायट्रेट, १ हजार, ६२५ किलो जिलेटीनच्या कांड्या, एक जीवंत काडतुसांसह पिस्तूल आणि अन्य दारुगोळा मिळाला होता. दि. ६ ऑगस्ट रोजी बीरभूम जिल्ह्यात १२ हजार जिलेटीन कांड्या असलेले ६० बॉक्स पोलिसांनी ताब्यात घेतले. एवढा प्रचंड स्फोटक साठा पोलिसांच्या हाती लागला आहे. आणखी किती आणि कोणाकडे असे साठे आहेत, ते प. बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसचे सरकारच जाणो!