नव्या जम्मू-काश्मीरचे विकासचित्र

अखेर २०१९ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दुसर्‍या कार्यकाळात केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी निर्धारपूर्वक ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५ अ’चे जोखड फेकून दिले. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील ही अतिशय महत्त्वाची घटना होती. अर्थात, केवळ ‘कलम ३७०’ काढून मोदी सरकार शांत बसले नाही. कारण, खरी लढाई तर त्यानंतर असल्याच्या वास्तवाची जाणीव त्यांना होती. त्यामुळेच २०१९ सालापासून जम्मू-काश्मीरला अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. आर्थिक-सामाजिक-शैक्षणिक आणि राजकीय अशा सर्व क्षेत्रांमध्ये बदलांना प्रारंभ झाला. त्यासोबत फुटीरतावादी आणि दहशतवाद्यांच्या मुसक्याही आवळण्यात आल्या. ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५ अ’ संपुष्टात येऊन आता चार वर्षे पूर्ण झाली आहेत, त्या चार वर्षांचा लेखाजोखा मांडणारे, काश्मिरींच्या भावना दर्शविणारे नव्या जम्मू-काश्मीरचे हे विकासचित्र!

जम्मू-काश्मीरमध्ये नव्या शिक्षण धोरणाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. उच्च शिक्षणामध्ये चार वर्षांचा पदवी कार्यक्रम लागू केला असून, त्याची दोन सत्रांची चाचणीदेखील यशस्वी झाली आहे. ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’द्वारे आता प्रवेशपरीक्षा घेण्यात येते. देशातील मोजक्याच विद्यापीठांनी सध्या चार वर्षांचा पदवी कार्यक्रम सुरू केला आहे, त्यामुळे यंदाच्या शैक्षणिक वर्षामध्ये काश्मीरबाहेरच्या विद्यार्थ्यांचाही काश्मीरमधील विद्यापीठांमध्ये प्रवेश होण्याची शक्यता आहे. प्रदेशात पूर्वी पायाभूत सुविधांचा अभाव होता, तो आता दूर झाला आहे. महाविद्यालयांमध्ये आता संशोधन सुविधाही सुरू केल्या आहेत. दुर्गम भागातील महाविद्यालयांसाठी मदत देण्यात येत आहे. प्रदेशात १४२ महाविद्यालये असून, त्यांचे नॅक मानांकन सुधारण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. उच्च शिक्षणात सुधारणा करण्यासाठी ‘हायर एज्युकेशन कौन्सिल’ची स्थापना केली आहे.

शालेय शिक्षणामध्येही आता बदल घडत आहेत. प्राथमिक अक्षरओळख आणि गणित यामध्ये साक्षण करण्याचे आमचे प्रमुख प्रयत्न आहेत, त्यासाठी तिसर्‍या इयत्तेपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी काम केले जात आहे. यामुळे पुढील इयत्तेतील त्यांचे शिक्षण सुलक्ष होणार आहे. ‘निपुण भारत योजनें’तर्गत शिक्षक प्रशिक्षण घेतले जात आहे. ‘अटल टिंकरिंग लॅब’सह ‘एस्ट्रोलॅब’ही सुरू करण्यात येत आहे. निवडक शालेय विद्यार्थ्यांना ‘इस्रो’चीही सफर घडविली जाणार आहे. डिजिटल पद्धतीनेही शिक्षण देण्यासाठी आम्ही विविध प्रयोग करत आहोत. दुर्गम भागातही शाळा असल्याने ‘फेस रिकग्निशन’ पद्धतीने हजेरीचा प्रश्न सोडविला आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे शिक्षकांचे मानांकन आम्ही विद्यार्थ्यांकडून करून घेतो. त्यासाठी ‘ओटीपी बेस्ड चाचणी’ असून, त्यामध्ये सहावीच्या पुढील विद्यार्थी सहभाग घेतात. त्यामुळे काश्मीरमध्ये एकूणच शालेय आणि उच्च शिक्षणामध्ये सुसूत्रता येण्यास प्रारंभ झाला आहे.
 - आलोक कुमार - प्रधान सचिव, शालेय व उच्च शिक्षण

उद्योजकता आणि नवोन्मेषाला ‘कलम ३७०’ नंतर नवी भरारी

आता प्रदेशात थेट विकास होत असून, ‘आंत्रप्रेन्यरशीप’ आणि ‘स्टार्टअप’मध्ये काश्मिरी तरूण मागे नाही. प्रदेशात गेल्या सात महिन्यांत ८०० ‘स्टार्टअप्स’ची नोंदणी झाली आहे, तर ५२९ ‘स्टार्टअप’ हे ‘स्टार्टअप इंडिया’सोबत नोंदणीकृत आहेत. त्यासाठी कार्यशाळा, ‘स्टार्टअप लीडरशीप समिट’ आता मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत. प्रदेशातील अगदी दुर्गम भागांमध्येही आम्ही ‘स्टार्टअप’ आणि ‘आंत्रप्रेन्यरशीप’साठी जनजागृती करण्यास प्रारंभ केला आहे. ‘पेटंट’ची नोंदणी, ‘इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट्स’ या विषयांवरही मार्गदर्शन करण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये महिलांसाठीदेखील विशेष प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन कार्यक्रम सुरू आहेत. केंद्र सरकार आमच्यासाठी गंभीर असल्याची भावना स्थानिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. त्यामुळे प्रदेशात आता ‘स्टार्टअप इकोसिस्टीम’ अतिशय बळकट होत आहे. 
एजाज अहमद भट, संचालक, आंत्र्यप्रेन्यरशीप डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट

कृषी ‘स्टार्टअप’द्वारे नवे प्रयोग

जम्मू-काश्मीरमधील कृषी क्षेत्रामध्येही ‘स्टार्टअप’ सुरू होणे, ही माझ्यासाठी ‘कलम ३७०’ संपुष्टात आल्यानंतरची सर्वांत महत्त्वाची बाब आहे. जम्मू-काश्मीरमधील शेतकरी आता कृषी ‘स्टार्टअप’द्वारे नवे प्रयोग करत आहेत. शेतकरी आता त्यांचा माल थेट राष्ट्रीय बाजारपेठांसह अन्य राज्यांमध्येही थेट पाठवू शकतो. त्यामुळे उत्पादनास योग्य भावदेखील मिळतो. देशभरात विविध ठिकाणी होणार्‍या कृषी प्रदर्शनांमध्ये प्रदेशातील शेतकरी आता सहभागी होतो. त्यामुळे कृषी आणि कृषी उत्पादन क्षेत्रातील बदल आणि विविध प्रवाह यांच्यासाठी जोडला जात आहे. या प्रयत्नांमध्ये ‘पार्क’ सारख्या संस्थांचा अतिशय मोठा वाटा आहे. 
शमसूल हसन मीर, प्रगतिशील शेतकरी

जम्मू-काश्मीरमधील प्रसिद्ध ‘विलो बॅट्स’ बनविण्याचा आमचा व्यवसाय आहे. काश्मीर विलो क्रिकेट बॅट्स या जवळपास १०० वर्षांपासून बनतात. मात्र, माझ्या लक्षात आले की, या बॅट्सना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कोणतेही महत्त्व नाही. कारण, आंतरराष्ट्रीय मानकांचे पालन या बॅट्स बनविताना होत नाही. त्यासाठी मी २०१० साली आमचा व्यवसाय तात्पुरता स्थगित केला आणि संशोधनास सुरुवात केली. ते होत असतानाच २०१९ साली ‘कलम ३७०’ संपुष्टात आले आणि त्यानंतर २०२१ साली माझे संशोधन पूर्ण होऊन आंतरराष्ट्रीय मानकांचे पालन करून मी पुन्हा बॅट्सचे उत्पादन सुरू केले. त्यानंतर २०२० साली आमच्या बॅट्सना ‘आयसीसी’ची मान्यता मिळाली. आज आमच्या बॅट्स या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचल्या आहेत. त्यासाठी ‘कलम ३७०’ नंतर निर्माण झालेल्या वातावरणाचा आम्हाला नक्कीच लाभ मिळाला आहे.
फ्वाझुल काबीर, संचालक, ग्रेट स्पोर्ट

जम्मू-काश्मीरमधील कृषी क्षेत्रात नवतंत्रज्ञानाचा वापर वाढला

सरकारने कृषी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनेक योजना आणून, त्या यशस्वीपणे राबविल्या आहेत. अत्याधुनिक कृषी अवजारे आणि यंत्रसामग्री, बी-बियाणे, मातीची सुपीकता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. त्यासोबत शेतमाल आणि कृषी उत्पादन प्रक्रिया व्यवस्था यांची सांगड घालण्यात आली आहे. त्यामुळे येथील शेतकरी आज शेती करण्यासोबतच उद्योजकही होत आहे. प्रदेशात आज मोठ्या प्रमाणात शीतगृहांची साखळी उभी करण्यात येत आहे. देशभरातील खरेदीदार येथे थेट येऊन खरेदी करण्यास स्वारस्य दाखवत आहेत.

जम्मू-काश्मीरमध्ये रस्त्यांच्या जाळ्याचा झालेला विकास सर्वांत महत्त्वाचा

आम्ही यापूर्वीच्या म्हणजे तब्बल १८ वर्षांपूर्वी झालेल्या पंचायत निवडणुका आणि त्यांचा कारभार पाहिला आहे आणि आजचाही कारभार आम्ही पाहत आहोत, त्यामध्ये जमीन-आसमानाचा फरक आहे. यापूर्वी पंचायतींमध्ये एकाच गटाचे वर्चस्व असे आणि गावातही भयाचे वातावरण असे. आता मात्र परिस्थिती बदलली असून, अतिशय चोख व्यवस्थेत पंचायत निवडणूक झाली आहे. त्याचप्रमाणे ‘कलम ३७०’ नंतर सीमावर्ती भागांमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास होत आहे. त्याचप्रमाणे पंचायतींना आता त्यांचा हक्काचा विकासनिधी मिळत असून, त्यामुळे गावात आवश्यक त्या सुधारणा करणे, आम्हाला शक्य होत आहे.
सुनील चौधरी, सरपंच, अर्णिया (सीमावर्ती गाव)

प्रदेशाचा खरा विकास, तर गेल्या चार वर्षांमध्ये झाल्याचे माझे स्पष्ट मत आहे. मी मूळची पंजाबची असून, लग्न करून २०१८ साली येथे आली. त्यामुळे पूर्वीचा आणि आताचा बदल मी बघत आहे. स्पष्ट सांगायचे, तर २०१८ सालीदेखील येथे १९४७ सालसारखी परिस्थिती होती. आता मात्र विकास अतिशय वेगवान होत आहे. सीमावर्ती गावांना जम्मूपर्यंत पोहोचण्यास किमान एक दिवस लागत अशे. आज मात्र आम्ही अवघ्या तासाभरात जम्मूस पोहोचू शकतो. सीमावर्ती गावांना विशेष आर्थिक मदत देण्यात येत असल्याने गावांचा विकास करणे, आता शक्य होत आहे.

‘पॉलिसी अ‍ॅडव्होकसी रिसर्च सेंटर’ म्हणजे ‘पार्क’ ही संस्था केंद्रशासित प्रदेश जम्मू व काश्मीर येथे जून २०२१ पासून विविध क्षेत्रांमध्ये कार्यरत आहे. ‘पार्क’चे काम येथे दोन स्तरांवर सुरू आहे - एक धोरणात्मक व दुसरे सामाजिक-आर्थिक विकासाच्या धरतीवर. जम्मू व काश्मीरमध्ये ‘पार्क’ने काम करावे, याचे मुख्य कारण होते ती त्यावेळी नुकतेच नियुक्त झालेले उपराज्यपाल मा. मनोज सिन्हा यांची विकासात्मक दृष्टी व विकासात्मक बदल घडवण्यासाठी येथील पूरक अशी परिस्थिती व संधी. येथील कृषी विभाग व उद्योग व वाणिज्य विभागासोबत सामंजस्य करार करून तेथील उत्पादनांसाठी नवीन बाजारपेठ तयार करण्याचे व तिथल्या शेतकर्‍यांसाठी, युवा उद्योजकांसाठी ‘गुड प्रॅक्टिस’चे समुपदेशन करण्याचे काम हाती घेतले. विविध क्षेत्रातील उद्योजकांकरवी जम्मू-काश्मीरमधल्या कृषी क्षेत्रात काम करणार्‍यांना योग्य मार्गदर्शन देण्याचे काम ‘पार्क’ने हाती घेतले. ‘स्पोर्ट्स अ‍ॅण्ड गेम्स फॉर ऑल’ या तत्त्वावर आधारित ‘जम्मू- काश्मीर स्पोर्ट्स पॉलिसी २०२२’ हे धोरण ‘पार्क’ने तेथील युथ सर्व्हिसेस अ‍ॅण्ड स्पोर्ट्स विभाग व जेके स्पोर्ट्स कौन्सिल यांच्या सहयोगाने तयार केले व हे धोरण गेली दीड वर्षं सर्व ठिकाणी राबविण्यात येत आहे. ‘पार्क’च्या साहाय्याने ३५ कोटींचा उद्योग जम्मू-काश्मीरमध्ये उभा राहिला आहे, हेही इथे आवर्जून नमूद करण्यासारखे!