अस्थिरतेकडे पाकिस्तान...

पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी दि. ९ ऑगस्ट रोजी मुदतीपूर्वी संसद बरखास्त केली जाईल, अशी घोषणा केली. कारण, विद्यमान संसदेची मुदत दि. १२ ऑगस्ट रोजी संपणार आहे. खरे तर पाकिस्तानमध्ये त्याअनुषंगाने कधीच निवडणूक प्रक्रिया पार पाडणे अपेक्षित होते. पण, सत्ताधार्‍यांनी देशातील गंभीर परिस्थितीचे कारण देत निवडणुका पुढे ढकलण्यातच धन्यता मानली. परिणामी, संसदेची मुदत संपत आली, तर पाकिस्तानला निवडणूक प्रक्रिया राबविता आलेली नाही. खरं तर स्वतःला लोकशाही देश म्हणवणार्‍या या देशाला स्वातंत्र्यानंतर ७५ वर्षं झाली, तरी निवडणूक प्रक्रिया वेळेत राबविता येत नाही, हे येथील कथित लोकशाही आणि राजकारण्यांचे मोठे अपयशच.

परंतु, एकंदरीत पाकिस्तान राजकीय पटलावर कायमच अस्थिर राहिल्यामुळे त्यांच्या एकाही पंतप्रधानाला त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण करता आलेला नाही, हे वास्तव आणि भविष्यातही तोच कित्ता गिरवला जाण्याची शक्यता अधिक. त्यातच आता संसद बरखास्त झाल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत पाकिस्तानला निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. यादरम्यान हंगामी पंतप्रधान म्हणून कारभार कोण पाहणार, त्या नेत्याचे नावही शाहबाज शरीफ यांना विरोधकांशी चर्चा करून राष्ट्रपतींना सूचित करावे लागेल. पण, विरोधक आणि सत्ताधार्‍यांमध्ये हंगामी पंतप्रधानपदाच्या नेमणुकीवरही एकमत झाले नाही, तर निवडणूक आयोग या पदासाठीच्या यादीतील एका नेत्याला हंगामी पंतप्रधान म्हणून नियुक्त करेल. त्यामुळे सत्ताधारी-विरोधकांचे किमान हंगामी पंतप्रधानांच्या बाबतीत तरी एकमत होते का, ते पाहणे महत्त्वाचे. त्यातच देशात निवडणुका घेताना, जनगणना आणि लोकसंख्येचा आकडाही तितकाच महत्त्वाचा.

शरीफ यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, ‘२०२३ सालीच करण्यात आलेली डिजिटल जनगणना निवडणूक प्रक्रियेसाठी ग्राह्य धरली जाईल.’ परंतु, सत्ताधार्‍यांच्या आघाडीतील ‘एमक्युएम’ पक्षाने मात्र या डिजिटल जनगणनेला विरोध दर्शविला आहे. कराची शहराची लोकसंख्या या जनगणनेत कमी दाखवली गेल्याचा आरोप ‘एमक्युएम’ने केला. त्यामुळे पुन्हा डिजिटल जनगणनेच्या आधारे निवडणुका घेण्याच्या मुद्द्यावरून पाकिस्तानमध्ये दोन गट पडलेले दिसतात. त्यातच इमरान खान आणि त्यांच्या ‘पीटीआय’ पक्षाला या निवडणुकीत उतरण्यापासून रोखण्यासाठीही शरीफ सरकार निवडणूक आयोगाचा वापर करीत असल्याचा आरोप खान यांनी केला. आधीच इमरान खान यांच्यावर दाखल २००पेक्षा अधिक गुन्हे, त्यांच्या हजारो कार्यकर्त्यांना झालेला तुरुंगवास, पक्षातील नेतेमंडळींनी केलेला पक्षत्याग, यामुळे इमरान खान यांचा आगामी निवडणुकीत निभाव लागणे, हे तसे कठीणच.

तेव्हा कोर्टकचेरी, आंदोलनानंतरही इमरान खान निवडणुकीच्या रिंगणात दिसतील अथवा नाही, तेही पाहावे लागेल. एकीकडे इमरान खान यांना निवडणुकांपासून दूर ठेवण्यासाठी साम-दाम-दंड-भेदाचा प्रयोग होत असताना, शाहबाज यांचे बंधू आणि पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफही निवडणुकीच्या रिंगणात उतरून पंतप्रधानपदाचा चेहरा असू शकतात. खरं तर न्यायालयाने आजन्म निवडणूक लढविण्यावर नवाझ शरीफ यांच्यावर बंदी घातली होती. परंतु, शाहबाज शरीफ यांनी संसद सदस्यांवर आजन्म बंदी न लादता, ती केवळ पाच वर्षं इतकीच असेल, अशी कायद्यात दुरुस्ती करून घेतली. त्यामुळे नवाझ शरीफ यांचा पाकिस्तानात पुन्हा येण्याचा आणि निवडणुका लढविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एकूणच काय तर आगामी काळात पाकिस्तानात निवडणूक ज्वर वाढणार असून, तेथील लष्कर आपली ताकद कोणाच्या पारड्यात टाकते, यावरच अखेरीस सत्तेची समीकरणे आकार घेतील, हे वेगळे सांगणे नकोच!