‘पीएम ई-बस’ योजनेतून परिवहन क्रांती

 

५७ हजार, ६१३ कोटींचा निधी खर्च करुन उभा राहणार्‍या ‘पीएम ई-बस सेवा योजने’मुळे देशभरातील १६९ शहरांमध्ये इलेक्ट्रिक बस धावणार आहेत. विशेष म्हणजे, केंद्राचा यातील वाटा हा २० हजार कोटींचा आहे. उर्वरित निधी हा खासगी आणि सार्वजनिक भागीदारीतून उभारण्यात येईल. येत्या महिन्याभरात ही योजना आखून देशापुढे एक सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रातील एक यशस्वी मॉडेल उभे करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. भविष्यकाळातील ई-वाहनांचे महत्त्व लक्षात घेऊन सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वच वाहनांसाठी पर्यायी इंधनाचा वापर हे सरकारचे प्रमुख धोरण आहे. ज्याप्रमाणे रेल्वेमार्गांच्या विद्युतीकरणाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला, त्याच धर्तीवर ही योजना आखण्यात येईल.

 

इंधनावर होणारा सरकारी खर्च कमी करून पर्यायी हरितऊर्जेवर भर देण्याकडे सरकारचे विशेष लक्ष असणार आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारांशी केंद्राची चर्चादेखील सुरू आहे. याअंतर्गत एकूण दहा हजार ई-बस रस्त्यावर धावणार आहेत. तीन लाखांहून अधिक लोकसंख्या असणार्‍या या १६९ शहरांची निवड या प्रकल्पासाठी करण्यात आली आहे. या ई-बसची खरेदी विक्री ही ’कन्व्हर्जेस एनर्जी सर्व्हिसेस लिमिटेड’ अंतर्गत होईल. ही कंपनी एकूण २०२७ पर्यंत ५० हजारांहून अधिक ई-बस रस्त्यांवर उतरवून, याची व्याप्ती अधिकाधिक वाढवली जाईल. महापालिका, राज्य सरकारे यांच्या अंतर्गत चालविल्या जाणार्‍या कुठल्याही राज्यांच्या बस घ्या, सुरुवातीला म्हटलेल्या सर्वच गोष्टींचा त्रास, हा जाणवतच असतो. असुरक्षितता हा त्यापैकी एक महत्त्वाचा मुद्दा. देश अद्ययावत तंत्रज्ञानाकडे जात असतानाही अत्यंत सुमार दर्जाची सेवा दिली जायची.

 

आजही बर्‍याचशा राज्यांतील वाहतूक सेवा समाधानकारक नाही. पश्चिम बंगाल, कर्नाटक यांसारख्या राज्यांमध्ये तर खासगी बस चालकांची मक्तेदारी दिसून येते. महाराष्ट्रात त्यामानाने एसटी सेवा सुरू असल्याने परिस्थिती तुलनेने बरी म्हणावी लागेल. ही सर्वच मक्तेदारी या नव्या योजनेमुळे मोडीत निघेल. तीन लाखांहून कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ही सेवा पोहोचणार आहे. याचा अर्थ केंद्रशासित प्रदेशांच्या राजधान्या, ईशान्य भारत, पर्वतीय प्रदेशांचा समावेश या योजनेअंतर्गत करण्यात येईल. महाराष्ट्रात सरकारच्या पुढाकाराने एसटीच्या ताफ्यातही पाच हजार ई-बसेस दाखल होतील. त्यामुळे राज्याच्या ग्रामीण भागांमध्येही या परिवहन सेवेचा लाभ घेता येईल.

 

ई-वाहतुकीचे हे जाळे विस्तारल्यानंतर दळणवळणाची साधनेही वाढतील. साहजिकच यातून ४५ ते ५५ हजार जणांना रोजगार उपलब्ध होईल. याशिवाय, यावर अवलंबून असणार्‍या अन्य रोजगारांचीही संख्या वाढणार आहे. देशाला आज सक्षम वाहतूक यंत्रणेची गरज आहेच. तासन्तास वाट पाहत उभ्या बसलेल्या प्रवाशांच्या रांगा आणि गर्दी पाहता, या क्षेत्राला एखाद्या ‘बूस्टर’ची गरज होतीच. मात्र, देशातील छोटी राज्ये आणि महापालिकांना हा व्याप आर्थिकदृष्ट्या आणि प्रशासकीय अंगानेही पेलवणारा नव्हताच. त्यामुळे आता केंद्र सरकारच्या पाठिंब्याने राबविला जाणारा हा उपक्रम दूरगामी परिणाम करणारा ठरेल, हे निश्चित.

 

केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वात देशातील पायाभूत सुविधांचे जाळे विस्तारले जात आहे. अनेक महत्त्वाकांक्षी रस्ते प्रकल्प मार्गी लागले आहेत. भविष्यात या मार्गांवरील दळणवळणाचा विचार केला असता, सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्र यात भरीव योगदान देऊ शकतो. प्रत्येकाला खासगी वाहने परवडतील, अशी स्थिती या देशात आजही नाही. मात्र, त्या गोरगरीब वर्गालाही कधीना कधी त्याच्या हक्काचा सुकर प्रवास मिळायला तर हवा. तो या प्रकल्पाद्वारेच मिळू शकणार आहे.

 

पहिल्या टप्प्यात दहा हजार ई-बस रस्त्यांवर धावणार म्हटल्यावर त्यांच्या मागे एक मोठी व्यवस्था उभी केली जाईल. महत्त्वाचे म्हणजे, इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील चार्जिंग स्टेशन्स, बस आगारे, कुशल कामगार, कार्यालये, वीज उत्पादन आणि साठवणूक व्यवस्था, उपकेंद्र हा सर्व पसारा आलाच. याअंतर्गत होणारी रोजगार निर्मिती आणि आर्थिक उलाढाल लक्षात घेतली, तर एक मोठे अर्थचक्र उभे राहते. दुसर्‍या टप्प्यात ‘हरित शहरी वाहतूक उपक्रमा’अंतर्गत १८१ शहरांमध्ये ही सेवा राबविली जाईल. याद्वारेही पायाभूत सुविधा, स्वयंचलित भाडे संकलन प्रणाली यांचाही समावेश असणार आहे. ई-तिकीट थेट मिळणार असल्याने सुट्ट्या पैशांचा किंवा अपहाराचा प्रश्नच नाही. या बससेवा चालवण्यास आणि बस वापरकर्त्यांना मोबदला पैसे देण्यासाठी राज्य किंवा शहरांतील महापालिकांची जबाबदारी असेल. याशिवाय, काही मर्यादेपर्यंत अनुदान केंद्रामार्फतही दिले जाणार आहे.

विद्युत पायाभूत सुविधांना चालना देणे, चार्जिंग स्टेशन्स उभारणे, त्यासाठी ‘टीअर-२’ आणि ‘टीअर-३’ या शहरांना मदत करणे, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी मोठे नेटवर्क उभे करणे, ध्वनी आणि वायूप्रदूषण कमी करणे, कार्बन उत्सर्जनाला आळा घालणे, हरितगृह वायू (ॠकॠ) उत्सर्जन कमी करणे, अशी प्रमुख उद्दिष्टे या प्रकल्पांतर्गत साध्य होणार आहेत. अर्थात, हा केंद्र सरकारचा प्रकल्प असल्याने बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये याचा विरोध होणे स्वाभाविकच. आपल्याकडे जसा मेट्रोमार्गासारख्या प्रकल्पांना विरोध झाला, मात्र राजकारण बाजूला ठेवून सर्वच राज्यांनी या महत्त्वाच्या प्रकल्पांना पाठिंबा देऊन जनतेचे जीवनमान उंचावण्यासाठी हातभार लावणे गरजेचे आहे.