शून्य उत्सर्जनाला हातभार
Total Views |
इथेनॉलवर चालणार्‍या चारचाकी वाहनाचे कालच नवी दिल्ली येथे नितीन गडकरी यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले आहे. यानिमित्ताने इथेनॉल म्हणजे काय, ते अर्थकारणाची चक्रे कशी बदलेल, शेतकर्‍यांचे उत्पादन कशा प्रकारे वाढेल याचा आढावा घ्यायलाच हवा. नवीकरणीय ऊर्जेला भारत सरकार प्राधान्य देत असून, शून्य उत्सर्जन साधण्यासही त्याची मदत होणार आहे.
भारत सरकार इथेनॉलच्या वापराला प्रोत्साहन देत असून, त्या धोरणाअंतर्गतच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी १०० टक्के इथेनॉलवर चालणार्‍या चारचाकी वाहनाचे लोकार्पण केले. इथेनॉल हे स्वच्छ, नवीकरणीय इंधन असल्याने भारताचे कच्च्या तेलावरचे अन्य देशांवरचे अवलंबित्व त्यामुळे कमी होणार आहे. ते प्रामुख्याने उसापासून तयार केले जाते. म्हणूनच भारतातील ऊस क्षेत्राचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त ठरते. भारतात उत्तर प्रदेश हे सर्वांत मोठे ऊस उत्पादक राज्य असून, त्या खालोखाल महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. उत्तर प्रदेशमध्ये १७०.८२ लाख टन ऊस घेतला जातो, तर १०६.०९ लाख टन साखर उत्पादन होते. महाराष्ट्रात ७९.१८ लाख टन ऊस, तर ४१.९९ लाख टन साखर अशी आकडेवारी आहे. देशात एकंदरीत सुमारे ४७३.९१ लाख टन ऊस उत्पादन होते. पावसाच्या सरासरीनुसार यात काही अंशी वाढ वा घट होते. तसेच, सरासरी रिकव्हरी रेट हा १०.७ टक्के इतका आहे. गेली काही वर्षे उसाचा दर दरवर्षी तोच राहिल्याने उसाखालील क्षेत्र कमी होत चालले आहे. शेतकरी बांधव पुन्हा गहू तसेच मका या पिकांकडे वळले आहेत. त्यामुळे उसाची लागवड कमी होत आहे.
तथापि, उत्पादनात घट होऊनही भारत हा ऊस आणि साखर उत्पादनातील जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचा म्हणून ओळखला जातो. पहिल्या क्रमांकावर ब्राझील आहे. या ब्राझीलने १९७०च्या दशकातच कच्च्या तेलाला पर्याय म्हणून इथेनॉल निर्मितीला प्राधान्य दिले आहे. ब्राझीलने इथेनॉल उद्योगाला पाठिंबा देण्यासाठी अनेक धोरणे अमलात आणली, यात इथेनॉलचे पेट्रोलमध्ये मिश्रण करणे बंधनकारक करणे याचा प्रामुख्याने समावेश करावा लागेल. २० टक्के इथेनॉल मिश्रण अनिवार्य केल्यामुळे इथेनॉलसाठी बाजारपेठ निर्माण होण्यास तसेच त्याच्या उद्योगाच्या विकासाला चालना देण्यात मोलाची मदत झाली. त्याचबरोबरीने ब्राझीलने इथेनॉल उत्पादकांना त्यांचे खर्च कमी करण्यासाठी अनुदान दिले. इथेनॉल उत्पादनाची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी, नवीन वापर विकसित करण्यासाठी संशोधन आणि विकासामध्ये मोठी गुंतवणूक केली. या धोरणांमुळे जगातील आघाडीचा इथेनॉल उत्पादक देश म्हणून तो ओळखला जात आहे.
तथापि, उत्पादनात घट होऊनही भारत हा ऊस आणि साखर उत्पादनातील जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचा म्हणून ओळखला जातो. पहिल्या क्रमांकावर ब्राझील आहे. या ब्राझीलने १९७०च्या दशकातच कच्च्या तेलाला पर्याय म्हणून इथेनॉल निर्मितीला प्राधान्य दिले आहे. ब्राझीलने इथेनॉल उद्योगाला पाठिंबा देण्यासाठी अनेक धोरणे अमलात आणली, यात इथेनॉलचे पेट्रोलमध्ये मिश्रण करणे बंधनकारक करणे याचा प्रामुख्याने समावेश करावा लागेल. २० टक्के इथेनॉल मिश्रण अनिवार्य केल्यामुळे इथेनॉलसाठी बाजारपेठ निर्माण होण्यास तसेच त्याच्या उद्योगाच्या विकासाला चालना देण्यात मोलाची मदत झाली. त्याचबरोबरीने ब्राझीलने इथेनॉल उत्पादकांना त्यांचे खर्च कमी करण्यासाठी अनुदान दिले. इथेनॉल उत्पादनाची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी, नवीन वापर विकसित करण्यासाठी संशोधन आणि विकासामध्ये मोठी गुंतवणूक केली. या धोरणांमुळे जगातील आघाडीचा इथेनॉल उत्पादक देश म्हणून तो ओळखला जात आहे.
आज, ब्राझीलच्या इंधनाच्या वापरामध्ये इथेनॉलचा वाटा सुमारे ४० टक्के इतका आहे. गेल्या काही वर्षांत ब्राझीलने फ्लेक्स इंधन वाहनांच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली आहे, जी गॅसोलीन किंवा इथेनॉलवर चालू शकतात. फ्लेक्स इंधन वाहनांमुळे इथेनॉलची मागणी वाढण्यास तसेच आयातित तेलावरील ब्राझीलचे अवलंबित्व कमी करण्यास मदत झाली आहे. ब्राझील साखर तसेच इथेनॉल उद्योगाला पाठिंबा देण्यासाठी वचनबद्ध असल्यानेच ब्राझीलचे जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी झाले. फ्लेक्स इंधन हे जीवाश्व इंधन आणि इथेनॉल मिश्रणावर चालते. इथेनॉल हे नूतनीकरणीय इंधन आहे. इथेनॉलची निर्मिती देशांतर्गत होत असल्याने आयात करण्यात येणार्‍या कच्च्या तेलाची गरज कमी होते. जीवाश्म इंधनापेक्षा ते अधिक स्वच्छपणे जळते, त्यामुळे वायू प्रदूषण कमी करण्यास त्याची मदत होते. कमी हरितगृह वायू उत्सर्जन होत असल्याने हवामान बदलाच्या संकटाचा सामना करण्यास ते मोलाची भूमिका बजावते.
जगात ब्राझील, कॅनडा, स्वीडन, अर्जेंटिना, कोलंबिया, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, थायलंड अशा मोजक्यात देशात हे इंजिन वापरात आहे. उसापासून इथेनॉल जेव्हा तयार केला जातो, तेव्हा संपूर्ण प्रक्रियेत अन्य काही उपपदार्थही निर्माण होतात. ५० हजार लीटर क्षमतेचा इथेनॉलचा प्लॅण्ट असेल, तर त्यातून दररोज ५० हजार लीटर इथेनॉल तर तयार होईलच, त्याशिवाय ३३ टन मिथेन किंवा सात टन ‘सीएनजी’ निर्माण होतो. त्याशिवाय फर्नेस ऑईल ४५ हजार लीटर इतके वेगळे केले जाते. त्याशिवाय उरणारा फिल्टर केक (घन अवशेष) खत किंवा माती म्हणून वापरला जाऊ शकते. तसेच, बगॅस ज्वलनानंतर जी राख उरते, ती पोटॅशचा चांगला स्रोत असून, तिचाही खत म्हणून वापर केला जाऊ शकतो. या उपउत्पादनांचा वापर अतिरिक्त महसूल निर्माण करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. उसाच्या उपपदार्थांचा वापर हा वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहे.
इथेनॉल उत्पादक कचरा कमी करण्यास तसेच टिकाऊ उद्योग निर्माण करण्यास मदत करू शकतात. महाराष्ट्रातील साखर कारखाने उसाला २ हजार, १०० ते जास्तीतजास्त ३ हजार, ५०० रुपयांपर्यंत दर देतात, तर इथेनॉल निर्मितीचे कारखाने किमान ४ हजार, १०० रुपये भाव देऊ शकतात. ५० हजार लीटर क्षमतेचा इथेनॉल प्लॅण्ट चालवण्यासाठी ७५० टन ऊस लागतो. यावरून इथेनॉल हा शेतकर्‍यांना सक्षम आर्थिक पर्याय देणारा ठरणार आहे. इथेनॉल निर्मितीसाठी मका, बीट, शुगर यांचाही वापर केला जाऊ शकतो.
भारताची पेट्रोल आणि डिझेलची दररोजची गरज ४.८३ बीपीडी इतकी आहे. गेल्या काही वर्षांत यात दरवर्षी पाच टक्के वाढ नोंद होत आहे. वाहनांची वाढती संख्या, परिवहन क्षेत्राची होत असलेली वाढ, तुलनेने स्वस्त असणारे इंधन ही त्यामागील कारणे आहेत. तथापि, पेट्रोल-डिझेलची वाढती मागणी देशाची कच्च्या तेलाची आयात वाढवणारी ठरते आहे. भारत हा कच्च्या तेलाचा जगातील तिसरा सर्वांत मोठा आयातदार देश आहे. विदेशी गंगाजळीचा सर्वाधिक वापर हा तेलाच्या देयकांसाठी केला जातो. म्हणजेच २० टक्के इथेनॉलचे मिश्रण अनिवार्य केले, तर कच्च्या तेलाची आयात तितकीच कमी होईल. म्हणूनच केंद्र सरकार पर्यायी इंधनाच्या वापरास प्रोत्साहन देत आहे. इथेनॉलचा वाढता वापर हा देशाची जीवाश्म इंधनाची वाढती आयात कमी करणारा ठरणार आहे. स्वच्छ, पर्यावरणस्नेही नवीकरणीय ऊर्जा वापरात आल्याने शून्य उत्सर्जनाचे जे धोरण आखले आहे, त्यालाही हातभार लागणार आहे.
