रशियावरील युरोपीय निर्बंध गैरलागू

रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर अमेरिका, ‘जी-७’ समूह यांच्यासह ‘युरोपीय महासंघा’ने रशियावर निर्बंध लादले आहेत. हे निर्बंध रशियाची आर्थिककोंडी करण्यास पुरेसे नाहीत, असे लक्षात आल्यानंतर गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात रशियन तेलाच्या किंमत निर्धारित आली. या किमतीपेक्षा कमी दराने रशियन तेलाची खरेदी करण्यात येऊ नये, असे फर्मानच ‘युरोपीय महासंघा’ने काढले. मात्र, त्याचाही फारसा परिणाम झालेला नाही. रशियाची अर्थव्यवस्था सुस्थितीत असल्याचे दिसून येते. त्याचवेळी रशियाची आर्थिककोंडी करण्यासाठी प्रयत्नात असलेल्या युरोपमध्ये मात्र मंदीचे सावट आहे. या पार्श्वभूमीवर हे निर्बंध परिणामकारक ठरले का, नसतील तर त्यामागची कारणे कोणती, याचा शोध घेणे क्रमप्राप्त ठरते.

रशियन अर्थव्यवस्थेची कोंडी करणे, हा या निर्बंधांमागचा प्रमुख हेतू. रशियन सैन्याची रसद तोडण्यासाठी ते लागू केले गेले. ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’नुसार गेल्या वर्षी रशियाची अर्थव्यवस्था १५ टक्क्यांनी कमी नोंद झाली. १९९० नंतर पहिल्यांदाच ती इतकी कमी झाली. ‘रुबल’चे मूल्यही घसरले. त्यामुळे रशियाची आयात महागली, तर रशियाने या निर्बंधांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी ठोस उपाययोजना राबवल्या आहेत. ‘रुबल’ला चालना देण्यासाठी व्याजदरात वाढ करण्यात आली असून, तेल आणि वायूच्या उत्पादनात वाढ केली आहे. तेलाची निर्यात हा रशियन अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख स्रोत. म्हणूनच रशिया पुरेसा महसूल निर्माण करण्यास यशस्वी ठरला. युक्रेनमधून रशियाला सैन्य मागे घेण्यासाठी दबाव आणण्यासाठी निर्बंध लादले गेले. तथापि, असे काहीही घडलेले दिसून येत नाही. रशियाचा जीडीपी १५ टक्क्यांनी कमी झाला असून, ‘रुबल’चे मूल्य घसरले आहे. त्याचवेळी रशियाची तेल आणि वायू निर्यात ५० टक्क्यांनी वाढली. रशियाच्या महसुलातही २५ टक्के इतकी वाढ नोंदवली गेली आहे. तसेच, रशियाचे सैन्य आजही युक्रेनमध्ये आहे, हे महत्त्वाचे.

‘युरोपीय महासंघा’ने फेब्रुवारी २०२२ मध्ये युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर रशिया तसेच बेलारूसवर दहा निर्बंध लादले होते. रशियाची राजकीय, लष्करी, आर्थिककोंडी करणे हा त्यामागचा हेतू होता. अन्न, कृषी, आरोग्य तसेच औषध क्षेत्रांना यातून वगळण्यात आले. ‘जागतिक बँक’, ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ यांच्यानुसार गेले वर्षं रशियन अर्थव्यवस्थेसाठीचे अत्यंत वाईट वर्ष होते. सकल देशांतर्गत उत्पादनात घट झाली, असे निरीक्षण नोंद आहे. त्याचवेळी यंदाच्या वर्षात त्यात वाढ होईल, असा ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’चा अंदाज आहे.

एका अहवालानुसार तेल, वायू आणि अन्य वस्तूंच्या विक्रीतून रशियाने चांगला महसूल मिळवला. भारत तसेच चीन हे रशियन कच्च्या तेलाचे सर्वात मोठे खरेदीदार देश म्हणून पुढे आले असून, चीनने रशियाकडून कोळशाचीही आयात वाढवली. भारत हा रशियन तेलाचा सर्वात मोठा आयातदार देश म्हणून पुढे आला. भारताच्या पारंपरिक आखाती तेल पुरवठादार देशांची जागा रशियाने घेतली आहे. त्याचवेळी युरोपला मात्र उर्जेसाठी जास्त दर मोजावे लागले. रशियावर लादलेले निर्बंध युरोपमधील महागाई वाढवण्यास कारणीभूत ठरले. त्यामुळे तेथील अर्थव्यवस्था मंदीच्या सावटाखाली आहेत. ‘ब्लूमबर्ग’च्या एका अहवालानुसार, रशियाने २०२२ मध्ये ऊर्जा निर्यातीतून ३२१ अब्ज डॉलर इतकी अफाट कमाई केली. ‘स्टॅटिस्टा’च्या अहवालानुसार भारतासह, चीन, नेदरलॅण्ड्स, जर्मनी, तुर्की, बेलारूस यांचेही रशियाशी व्यापारी संबंध आहेत.

रशियन अर्थव्यवस्था लवचिक असल्याचे यातून सिद्ध झाले असून, निर्बंधांत ज्या पळवाटा होत्या, त्यांचा रशियाने पुरेपूर फायदा घेतला असल्याचे पाश्चात्य विश्लेषकांचे मत आहे. म्हणूनच या पळवाटा कशा बंद करायच्या यासाठी ‘युरोपीय महासंघ’ याचा विचार करत आहे. एका वाहिनीच्या मते, रशिया अमेरिकेसह युरोपला आण्विक इंधनाची विक्री करून कोट्यवधी युरो मिळवत आहे. तसेच, पाश्चात्य देशांनी लादलेल्या निर्बंधांकडे आशिया खंडातील देशांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे त्याचा थेट फायदा रशियाला होत आहे. भारत रशियाकडून जे तेल खरेदी करतो, त्यावरच प्रक्रिया करून ते युरोपला निर्यात करतो. म्हणून त्यावर निर्बंध घालायचा इशारा ‘युरोपिय महासंघा’ने भारताला दिला होता.अर्थातच भारताने तेलावर शुद्धीकरण भारतात केले गेल्याने ते ‘तिसर्‍या’ देशातील तेल ठरते, त्यामुळे त्यावर निर्बंध लादला येणार नाहीत, असे ‘युरोपिय महासंघा’ला ठणकावून सांगत निर्यात सुरू ठेवली.

युरोपातील अनेक देश उर्जेच्या महागाईने त्रस्त झाले आहेत. ऊर्जा महाग झाल्याने त्यांनी रशियाकडून ऊर्जा खरेदी करणे सुरू ठेवले. महागाईने त्रस्त झालेल्या युरोपीय महासंघातील मतभेद आता समोर येऊ लागले आहेत. रशियन उर्जेवर निर्बंध असावेत का, यासाठी सार्वमत घेण्यात यावे, असाही मतप्रवाह आता तिथे समोर येत आहे. अनेक देश रशियाच्या पर्यायाचा विचार करत आहेत. त्यामुळेच रशियाला मदत करणार्‍या देशांना दंड आकारण्यात यावा, असा प्रस्ताव चर्चेत असल्याचे वृत्त आहे. म्हणजेच रशियाची आर्थिककोंडी करण्यासाठी जे निर्बंध लादले, त्याचा विपरित परिणाम युरोपमध्ये दिसून येत आहे. उर्जेच्या किमती वाढल्याने, युरोपमध्ये चलनवाढ झाली आहे. पुरवठा साखळीही विस्कळीत झाली आहे. ज्यामुळे युरोपीय उद्योगांना आवश्यक असलेल्या वस्तू तसेच सेवा मिळणे कठीण झाले आहे. त्याचा थेट फटका उत्पादन क्षेत्राला बसतो आहे. पर्यायाने आर्थिक वाढ मंदावते. युरोपला याची किती झळ बसली, याची आकडेवारी अद्याप समोर आलेली नसली, तरी युरोपीय अर्थव्यवस्थांना त्याचा मोठा फटका बसल्याचे दिसून येते. म्हणूनच रशियावरील निर्बंध हे गैरलागू ठरले असून, भारतासाठी मात्र ती मोठी संधी ठरली.