'फॅसिस्टां'ची वळवळ

देशात पुढील वर्षी लोकसभा निवडणूक होणार आहे. त्यासाठी सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी पक्ष तयारीस एव्हाना तयारीही लागलेले दिसतात. साधारणपणे फेब्रुवारी महिन्यानंतर आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर प्रचारास अधिक धार येईल आणि त्यानंतर जून महिन्यात नव्या सरकारचा शपथविधी पार पडू शकतो. पुढील वर्षी होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीमध्ये आतापर्यंतचे विक्रमी मताधिक्य घेऊन सत्तेत येऊ, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह भाजपच्या सर्वच प्रमुख नेत्यांनी व्यक्त केला आहे. त्याचवेळी मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत येऊ नये, यासाठी काँग्रेसने आता आपल्या नेतृत्वाखाली ‘इंडिया’ नामक नवी आघाडी स्थापन केली आहे. त्यामुळे आता भाजपप्रणित ‘एनडीए’ आणि काँग्रेसप्रणित ‘इंडिया’ आघाडी असा सामना रंगणार, हे निश्चित.

निवडणुकीसाठी तर दोन राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील आघाड्या, अशा एक सामन्यासह आणखी एक सामना रंगणार आहे. तो म्हणजे पुढील वर्षी होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत देशात सामाजिक-राजकीय-सांस्कृतिक -आर्थिक आघाड्यांवर मोठ्या प्रमाणात अराजकता पसरविणे. देशात अशाप्रकारे अराजकता पसरली की, त्याचे खापर आपोआपच सत्ताधार्‍यांवर फोडले जाणार आणि त्यायोगे देशात सत्ताबदल घडवता येईल, अशा इच्छेने देशातील अनेक घटक कार्यरत आहेत. विशेष म्हणजे, अशा प्रकारचे अराजक घडविण्यासाठी कार्यरत असलेल्या देशी घटकांना विदेशी घटक मोठ्या प्रमाणावर मदत करत आहेत. भारतात नेहमीच अराजकसदृश स्थिती असावी, असे वाटणारा एक मोठा वर्ग जगात कार्यरत आहे. हा वर्ग देशी घटकांना हाताशी धरून भारतात सातत्याने अशांतता निर्माण व्हावी, यासाठी काम करत असतो. भारतात यापूर्वी झालेल्या घटनांचा बारकाईने विचार केल्यास त्यामध्ये अशा देशी आणि विदेशी घटकांची कशी हातमिळवणी झाली, हे लगेचच लक्षात येते.

सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात देशाची राजधानी दिल्लीमधील शाहीनबागेत मुस्लीम महिलांना हाताशी धरून जवळपास वर्षभर एक तमाशा बसविण्यात आला होता. या तमाशात सहभागी झालेल्या महिलांना सुधारित नागरिकत्व कायदा म्हणजे काय, हेही सांगता येत नव्हते. मात्र, याच तमाशाचा वापर करून दिल्लीत हिंदूविरोधी दंगल घडविण्यात आली. त्यानंतर कृषी कायद्यांविरोधात प्रामुख्याने पंजाब, हरियाणा आणि प. उत्तर प्रदेशातील काही शेतकर्‍यांना हाताशी धरून वर्षभर देशाच्या राजधानीस वेठीस धरण्यात आले आणि त्यानंतर २६ जानेवारीच्या दिवशी दिल्लीमध्ये हिंसाचार घडवून लाल किल्ल्यावरच हल्ला करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. या कथित शेतकर्‍यांच्या आंदोलनास विदेशी घटकांनी कशी मदत केली, हेदेखील स्पष्ट झाले होते. अर्थात, अशा आंदोलनांना केंद्र सरकारने सावधानतेने हाताळले आणि भडका उडण्यापूर्वीच योग्य तो इलाज केला.

त्यानंतर देशातील उद्योगजगतास लक्ष्य करण्याचा डाव खेळण्यात आला. त्यासाठी लोकशाहीच्या बुरखा घेऊन फॅसिस्ट अजेंडा पुढे रेटणार्‍या जॉर्ज सोरोसने ‘हिंडनबर्ग रिपोर्ट’ प्रकाशित करवून घेतला. देशातील अदानी उद्योगसमूहास त्यामध्ये लक्ष्य करण्यात आले होते. त्या अहवालानंतर अदानी उद्योगसमूहाचे समभाग काही काळासाठी कोसळले. मात्र, लगेचच अदानी समूहाने योग्य ते उपायही केले. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. मात्र, या अहवालानंतर देशी घटक कार्यरत झाले होते. काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनीदेखील लोकसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. अदानी समूहाने मोठ्या प्रमाणात आर्थिक घोटाळा केला असून, त्यामुळे देशातील शेकडो नागरिकांचा पैसा बुडितखाती जमा झाला आहे. त्याचप्रमाणे देशाची अर्थव्यवस्थाही आता उद्ध्वस्त झाल्याचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता.

भारतामध्ये कुटिलोद्योगी समाजवाद्यांनी देशातील उद्योगपती हे फक्त नागरिकांना लुबाडतात, असे वातावरण दीर्घकाळपासून निर्माण करून ठेवले. त्याचा फायदा घेऊनच काँग्रेस पक्ष मोदी सरकारवर अदान-अंबानीस मदत करणारे सरकार अशी टीका करत असतो. सोरोस आणि त्याच्या इकोसिस्टीमने या वातावरणाचा फायदा घेऊन प्रथम अदानी उद्योगसमूहास लक्ष्य केले. मात्र, केंद्र सरकारने याप्रकरणी अतिशय ठाम भूमिका घेतल्याने ‘हिंडेनबर्ग रिपोर्ट’चा परिणाम तेव्हा फार झाला नाही. आता मात्र हिंडेनबर्ग अहवाल ही सोरोस आणि त्याच्या देशी इकोसिस्टीमची एक चाचणी असल्याचे दिसून येत आहे.

त्याचे कारण म्हणजे कथित शोधपत्रकारांची संघटना असलेली ‘ऑर्गनाइज्ड क्राईम अ‍ॅण्ड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट’ (ओसीआरपी) ही संस्था बड्या भारतीय कॉर्पोरेट घराण्यांवरील तपास अहवाल जारी करण्याच्या अंतिम टप्प्यात असल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, या संघटनेस सोरोस आणि रॉकफेलर ब्रदर्स फंड यांसारख्या लोकांकडून निधी प्राप्त होतो. प्राप्त माहितीनुसार, ही संघटना भारतीय उद्योगपतींविरोधात अहवालांची मालिका प्रकाशित करणार आहे. या अहवालांमध्ये संबंधित उद्योगसमूहांच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करणार्‍या विदेशी लोकांची नावे जाहीर केली जाऊ शकतात.

असे अहवाल प्रकाशित करून भारतीय उद्योगपतींना गुन्हेगार ठरविणे, समभागांमध्ये घसरण करणे आणि त्यामुळे सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचे पैसै बुडल्याचे खापर विद्यमान सरकार फोडणे आणि त्याद्वारे देशात सत्ताबदलास हातभार लावणे; असा कट यामागे असल्याचे दिसून येते. जॉर्ज सोरोस हा फॅसिस्ट विचारांचा व्यक्ती यासाठी अतिशय मेहनत घेत असल्याचेही समोर आले आहे. लोकसभा निवडणुकीपर्यंत देशात अस्थिरता निर्माण करण्याचे असे अनेक प्रयत्न यापुढेही होत राहणार आहेत. त्यामुळे या फॅसिस्टांच्या वळवळीकडे अतिशय बारकाईने लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.