माजी ब्रिटिश पंतप्रधान लॉर्ड पामर्स्टन यांनी म्हटले होते की, आमचा ना कोणी कायमचा सहकारी आहे, ना कोणी शत्रू. आम्हाला केवळ देशाचे हित महत्त्वाचे आहे. सध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही अशाच प्रकारे राजकारण सुरू असल्याचे दिसून येते. सध्या एकेकाळी शत्रू राहिलेले अमेरिका, दक्षिण कोरिया आणि जपान मैत्री संबंध मजबूत करण्यावर भर देताहेत. नुकत्याच अमेरिकेत संपन्न झालेल्या ‘कॅम्प डेव्हिड संमेलना’त या तीनही देशांचे प्रमुख सहभागी झाले होते. चीनने या एकीवर उत्तर पूर्व आशियामध्ये ‘मिनी नाटो’ स्थापन करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप केला आहे. या ‘कॅम्प डेव्हिड संमेलना’चे तीनही देशांनी संयुक्तरित्या आयोजन केले होते.
१९४३ मध्ये दुसर्या विश्व युद्धादरम्यान ब्रिटिश पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल आणि अमेरिकी राष्ट्रपती रूझवेल्ट यांची गुप्त वार्ता, १९५९ साली अमेरिका-सोव्हिएत संघाची बैठक, १९७८ मध्ये इजिप्त-इस्रायल करार, २००० मध्ये पॅलेस्टाईन-इस्रायल चर्चा आणि २०१९ साली अमेरिका-तालिबानमधील प्रस्तावित करार ‘कॅम्प डेव्हिड’ याच ठिकाणी करण्याचे ठरले होते. विशेष म्हणजे, या ऐतिहासिक ठिकाणी संमेलनाचे आयोजन करून अमेरिका, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांनी आपसातील मैत्री संबंधांची गांभीर्यता जगाला दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला. संमेलनात तीनही देशांनी संकटकाळात एकमेकांना मदत करणे आणि संरक्षण संबंधित माहिती एकमेकांना देण्यावर चर्चा केली. परराष्ट्र, संरक्षण, अर्थ, उद्योग आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार यांची नियमितपणे त्रिपक्षीय चर्चा सुरू करण्यावरही तीनही देशांनी शिक्कामोर्तब केले.
वार्षिक त्रिपक्षीय इंडो-पॅसिफीक बैठक घेणे, सैन्य अभ्यास, संरक्षण सहकार्य करण्यावरही यावेळी सहमती झाली. जाणकारांच्या मते, उत्तर कोरियाकडे वाढता आण्विक शस्त्रसाठा आणि अमेरिकेचे चीनसोबत असलेले वैर या प्रमुख मुद्द्यांमुळे हे तीनही देश सोबत आले आहेत. रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला, तसा चीनदेखील तैवानवर करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ज्याचा पूर्वोत्तर आशियाई देशांना फटका बसू शकतो. जपान आणि दक्षिण कोरियाचे आधीपासूनच चीनसोबत कटू संबंध आहे. म्हणतात ना, शत्रूचा शत्रू मित्र असतो. यामुळे जपान-दक्षिण कोरिया मैत्री चीनला शह देण्यासाठीच असल्याचे बोलले जात आहे. सौदी-इराणमध्ये मध्यस्थ बनून चीनने दोन्ही राष्ट्रांना एकत्र आणून आखाती देशांत आपले वर्चस्व दाखवण्याचा प्रयत्न केला, त्याचप्रकारे दक्षिण कोरिया आणि जपानमध्ये मध्यस्थ बनून अमेरिका हिंद-प्रशांत महासागर भागात आपला दबदबा निर्माण करू पाहत आहेत.
दरम्यान, ‘कॅम्प डेव्हिड संमेलना’नंतर ‘मिनी नाटो’चा आरोप करत चीनने तैवानच्या सीमेवर ड्रिल करून अप्रत्यक्षरित्या धमकी दिली. तसेच, या क्षेत्रात अमेरिकेचा प्रभाव वाढला, तर अणवस्त्रांचा वापर करण्याची धमकीही दिली. जपान, भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेचा सहभाग असलेल्या ‘क्वाड’लाही चीन आशियाई ’नाटो’ची उपमा देत आला आहे. २०१७ साली अमेरिका आणि दक्षिण कोरियाने ’टीएचएएडी’ मिसाईल प्रणाली तैनात केल्यावर चीनने कडाडून विरोध केला होता. यावेळी कोरियन नाटक, संगीताचे प्रसारणही चीनने बंद केले होते. तसेच, दक्षिण कोरियासाठी आपला समुद्री मार्गही बंद केला होता. तेव्हा दक्षिण कोरियाने अमेरिका आणि जपानसोबत संबंध न वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, आता दक्षिण कोरियाने तोच शब्द मोडला आहे. परंतु, हा रस्ता सोपा नाही. जेव्हा चीनच्या प्रतिबंधामुळे आर्थिक मदतीची गरज होती, तेव्हा अमेरिकेने हात झटकले होते. कोरियाचे विभाजन अमेरिका आणि चीनच्या शत्रुत्वाचाच परिणाम आहे.
जपानने चीनकडून येणार्या दुर्मीळ केनिज खनिजावर प्रतिबंध लावले, ज्यामुळे जपानला ऊर्जा आणि संरक्षण क्षेत्रात नुकसान सहन करावे लागू शकते. तीनही देशांनी भले मैत्रीचा हात पुढे केला असेल, परंतु, ही मैत्री पाळली जाईल की नाही, याविषयी संभ्रम आहे. जपानी नागरिक अजूनही अमेरिकेचे आणि दक्षिण कोरियन नागरिक जपानचे घाव विसरलेले नाहीत. मुळात जपान आणि दक्षिण कोरिया काही अंशी चीनवर अवलंबून आहे, त्यामुळे तीनही देश किती काळ एकत्र राहतील, हे सांगता येत नाही. परंतु, सध्या तरी तीनही देशांनी आशियातील ‘मिनी नाटो’ होण्याकडे वाटचाल सुरू केली आहे, ज्यात चीन हा मोठा काटा असेल, हे मात्र नक्की.
७०५८५८९७६७