खोट्या बातम्या आणि जनमताचा कौल

एखादी खोटी गोष्ट १०० वेळा सांगितल्यावरही ज्या प्रकारे खरी ठरत नाही, तशीच काहीशी गत सोशल मीडियावरील भ्रामक बातम्या आणि खोट्या मजकुराची! सोशल मीडियावर कितीही गरळ ओकली तरीही भ्रामक बातम्यांद्वारे जनमत बदलणार नाही, हे आता २० कोटी युझर्सच्या नुकत्याच केल्या गेलेल्या एका सर्वेक्षणाद्वारे स्पष्ट झाले आहे. त्याचे आकलन...

'झिम्बाब्वेचा अष्टपैलू क्रिकेटपटू हीथ स्ट्रीकचे निधन झालं, कॅन्सरमुळे गमावले प्राण...’ स्ट्रीकचा सहकारी हेनरी ओलंगाने या आशयाच्या चार ओळी ट्विटरवर टाकल्या आणि क्रिकेटविश्वात हाहाकार माजला. जीवंत असलेल्या माणसाबद्दल ओलंगाने असे ट्विट केल्यानंतर सहाजिकच अधिकृत मानले जाणार; मात्र कुठलीही शहानिशा न करता अनेकांनी त्याच्या मृत्यूची ही बाब खरी मानली आणि हीथ स्ट्रीकला श्रद्धांजलीपर संदेश सोशल मीडियावरच दिले जाऊ लागले. हीथ स्ट्रीकला स्वतः सांगावे लागले की, ‘अहो, मी जीवंत आहे.’ तेव्हा कुठे हा अफवांचा बाजार गप्प झाला. ही झाली सातासमुद्रापारची गोष्ट!

आपल्याकडेही सोशल मीडियाच्या चावडीवर अशा बर्‍याच वावड्या अधूनमधून उठत असतातच. हयात असलेल्या एका वयोवृद्ध व्यक्तिमत्वाबद्दल श्रद्धांजलीपर पोस्ट लिहायची आणि मग ‘अरेच्चा...ते अजूनही जीवंत आहेत का?’ असा आश्चर्याचा सूर हा त्यांनीच आळवायचा. कितीही म्हटले तरी हे आभासी जग. जिथे कोणी कुणाचा नाही. त्यामुळे विश्वासार्हता, अधिकृत मजकूर, असे इथे काहीच नाही. अर्थात, एलॉन मस्क यांनी ट्विटर विकत घेण्यापूर्वी निळी फीत किंवा ब्लू टीक, असणार्‍यांच्या बाबतीत तरी तशी सोय होती. मात्र, आता तीही विकत घेण्याचा पर्याय खुला झाल्याने कुणावर किती विश्वास ठेवायचा, हादेखील प्रश्नच.

अशाचप्रकारे अफवांमुळे अनेकांचा बाजार उठल्याच्या बर्‍याच गोष्टी आहेत. या अफवांमुळे निवडणुकीत उमेदवार पडतात, सरकारं गडगडतात, शेअर बाजारही कोसळतो. तात्पर्य काय तर होत्याचे नव्हते करण्यात, या आणि अशा अफवा कारणीभूत ठरतात. आता प्रत्येकाच्या हातात सोशल मीडियासारखे आयते कोलित मिळाल्याने अशा अफवांचे पाय दूरपर्यंत पोहोचत जातात. याच निमित्ताने फेसबुकचे स्वामित्व असलेल्या कंपनीने चार अमेरिकन विद्यापीठांच्या मदतीने २० कोटी लोकांचे संशोधन केले आहे. अफवा, खोटी माहिती आणि भ्रम पसरवणार्‍या मजकुरामुळे जनता प्रभावित होते का? सोशल मीडियावरील पोस्ट वाचून जनतेचे मतपरिवर्तन केले जाऊ शकते का? तर याचेच उत्तर या संशोधनातून शोधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आणि त्याचे रंजन परिणाम समोर आले आहेत.

सोशल मीडियावर विविध समूहांमध्ये अफवा, खोटी माहिती किंवा बिनबुडाची माहिती साहजिकच चटकन पसरवली जाऊ शकते. अर्थात, याविरोधात सर्वच सोशल मीडिया कंपन्या, वृत्तसंस्था अगदी सरकारी संस्थांनीही ’फॅक्ट चेक’अंतर्गत बर्‍याचशा मजकुराला चाप लावला खरा. केंद्र सरकारनेही खोटी माहिती पसरवणार्‍या अनेक युट्यूब चॅनल्सवर कारवाईसुद्धा केली. पण, सोशल मीडियावर भ्रम पसरवल्याने जनतेच्या मनावर काही परिणाम दिसतो का? जनतेच्या मनावर काही परिणाम होतो का? तर तसे अजिबात नाही. युझर सोशल मीडियावर दिलेल्या प्रत्येक गोष्टींवर विश्वास ठेवेल, तसे घडत नाही. युझरच्या मनात एखाद्या गोष्टीबद्दल मतपरिवर्तन होण्यासाठी विविध घटक आणि पूर्वानुभव कारणीभूत असावा लागतो.

त्यामुळे एखाद्या नेत्याने छानसे भाषण केले. त्याला लाखोंच्या संख्येने प्रेक्षकवर्गही लाभला. मात्र, त्यामुळे लोकांच्या मतांमध्ये परिवर्तन होऊन त्याला मते पडतील, असे नाही. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकांच्या तीन महिन्यांपूर्वी हे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. या चार सर्वेक्षणात एकूण २० कोटी युझर्सचा डाटा अभ्यासण्यात आला. यात असे लक्षात आले की, वारंवार असा मजकूर प्रकाशित होत राहिला, तरीही वाचक किंवा प्रेक्षकांच्या मतांवर त्याचा काहीही परिणाम होत नाही. तज्ज्ञांच्या मते, असा चॅनल किंवा अकाऊंट जो सातत्याने एककल्लीपणा किंवा खोटी माहिती पसरवत असल्यास, अशा युझर्सची वाचकसंख्या किंवा सोशल मीडियाच्या भाषेत ज्याला ’रिच’ म्हणतात, तो जाणीवपूर्वक कमी केला जातो. तसे का? तर सोशल मीडियावर दोन्ही प्रकारच्या मजकुराचे संतुलन राखले जावे, असा या मागे हेतू आहे. याद्वारे ‘फेक न्यूज’ला आळा घालण्यात काही प्रमाणात यश आल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

सुरुवातीला उल्लेख केल्याप्रमाणे अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकांच्या आधी तीन महिने हे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध जो बायडन, अशी त्यावेळी लढत होती. यावेळी ट्रम्प यांचा प्रचार आणि प्रसार जोरात चालला. ट्रम्प यांचा स्वतःचा ‘ट्रुथ सोशल’ हा स्वतःचा मंच आहेच. शिवाय, ट्विटरवरही ते सक्रिय होते. अर्थात, अकाऊंट बंद होण्यापूर्वी... मात्र, या गोष्टींमुळे मतदारांच्या मनात कुठल्याही प्रकारचे परिवर्तन घडले नाही. अमेरिकेतील मतदारांनी त्यांना नाकारले. त्यांचा पराभव झाला.

काँग्रेसच्या काळात उभे राहिलेले घोटाळ्यांचे आकडे. सातत्याने बाहेर येणार्‍या भ्रष्टाचारांच्या बातम्या, माध्यमांतील वार्तांकन याउलट भाजपने मांडलेले निवडणुकीतील मुद्दे याचा एकत्रित परिणाम म्हणून देशात अभूतपूर्व असा सत्तापालट २०१४ साली झाला. जनमत हे सोशल मीडियावरील घटना किंवा आशयांमुळे परावर्तित होण्यासाठी अमेरिकन नागरिकही अद्याप सज्ज नाहीत. भारतात तर या बाबतीत अद्याप अवकाश आहे. सोशल मीडियावर डोकं भंडावून सोडेल, इतका मजकूर उपलब्ध आहे. टूलकिट्सही या गोष्टीचाच एक भाग आहे. यापूर्वी दिल्लीतील किसान आंदोलनावेळी मोदी सरकारविरोधात टूलकिट्स पद्धत वापरण्यात आली होती.

केंद्र सरकारविरोधातील या आंदोलनात चक्का जाम करत धारेवर धरण्यात आले होते. सोशल मीडियावरही याच पद्धतीने प्रपोगंडा चालविण्यात आला होता. मात्र, याउलट यामुळे मोदी सरकारची प्रतिमा मलीन होईल, किसान आंदोलनाच्या मुद्द्यावर खच्चीकरण होईल, असे चित्र होते. परंतु, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या मुद्द्यावरही जनतेशी थेट साद घालत अंतिमतः तोडगा काढला. सरकारतर्फे आणले जाणारे प्रकल्प, मोठी गुंतवणूक या सर्व गोष्टींचा विरोध करणारी ‘मोडस ओपरेंडी’ लक्षात घेतली तर कळेल की, यात कुठे न कुठे सोशल मीडियाचा सामावेश हा असतोच. मात्र, या सर्वेक्षणानुसार जनतेचे मत ठरवण्यात सोशल मीडियाची भूमिका महत्त्वाची असली तरीही भ्रामक किंवा खोट्या बातम्या पेरून त्यांचे मतपरिवर्तन करता येत नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.