केवळ शिक्षण नव्हे, दर्जेदार शिक्षण हा मूलभूत अधिकार!
Total Views |
‘बीएड’ पात्रताधारक उमेदवार हे प्राथमिक शाळेत शिकवण्यासाठी पात्र ठरत नसल्याचा निकाल देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील प्राथमिक व माध्यमिक स्तरासाठीच्या व्यावसायिक पात्रता भिन्नच राहतील, यावर नुकतेच शिक्कामोर्तब केले आहे. यापूर्वी ‘राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदे’च्यावतीने २०१८ मध्ये प्राथमिक स्तरावर ‘डीएड’ पदविकेसोबत ‘बीएड’ उमेदवार शिक्षक म्हणून निवडले जाऊ शकतात, अशी अधिसूचना जारी केली होती.
उमेदवाराची निवड झाल्यास त्यांना सहा महिन्याचा ‘ब्रिज कोर्स’ करावा लागेल, असे सूचित केले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाने अधिसूचना रद्द झाली आहे. तसेच न्यायालयाने निकाल देताना बालकांच्या शिक्षणाबरोबरच गुणवत्तेशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवले आहे. या निकालामुळे भविष्यात पदविका प्राप्त उमेदवारांच्या नोकरीच्या संधी कायम राहण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे गेले काही वर्षं पदविका अभ्यासक्रमास लागलेली ओहोटी कमी होऊन त्या अभ्यासक्रमाला पुन्हा चांगले दिवस येण्याची शक्यता आहे. या निकालाचा सामाजिक परिणामही भविष्यात समोर येतील.
खरेतर हा प्रश्न जो निर्माण झाला होता, तो देशात बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदा लागू करण्यात आल्यानंतर. १०० वर्षांपूर्वीची भारतीयांनी केलेली मागणी पूर्ण होण्यास २०१० उजाडले होते.कायद्याने देशातील बालकांना शिक्षणाचा अधिकार प्राप्त झाला. केवळ शिक्षण नाही, तर गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची हमी हा कायदा देतो. कायद्यातील ’२१ अ’नुसार प्राथमिक शिक्षण हा बालकांचा मूलभूत अधिकार ठरविण्यात आला. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत बालकांच्या शिक्षणांचा खेळखंडोबा होणार नाही, याची काळजी घेणे, हे सरकारची जबाबदारी आहे. न्यायालयाने निकाल देताना बालकांच्या शिक्षणाबरोबरच गुणवत्तेशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवले आहे, ते अधिक महत्त्वाचे आहे.
आपल्याला प्रगती करायची असेल, तर शिक्षणाशी तडजोड होऊ शकत नाही. दुर्दैवाने, देशात शिक्षण हा कधीच अग्रक्रमाचा भाग ठरला नाही. शिक्षणावरील गुंतवणूक उंचावण्यासाठी सातत्याने विविध आयोगांची शिफारस केलेली असतानादेखील आजवर शिफारशीप्रमाणे वाढीचे प्रयत्न झाले नाही. त्यामुळे शिक्षण, शिक्षणाची गुणवत्ता आणि त्यांची मागणी कधीच पूर्ण होऊ शकली नाही. या निकालामुळे शिक्षणाच्या गुणवत्तेशी तडजोड होऊ शकत नाही, हे अधिक महत्त्वाचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
आपल्या देशातील शिक्षण हा समवर्ती सूचीतील विषय आहे. एकाच विषयावर राज्य आणि केंद्राने कायदा केल्यास, केंद्राने केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी सक्तीची ठरते. त्यामुळे ‘शिक्षण हक्क कायदा’ अस्तित्वात आल्यानंतर २०१० साली जम्मू-काश्मीर वगळता देशभर हा कायदा लागू करण्यात आला होता. त्यामुळे कायद्यातील सर्वच तरतुदींची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. देशातील प्राथमिक शिक्षकांची पात्रता ठरविण्यासाठी विद्या प्राधिकरणाची नियुक्ती कायद्याने सूचित केली होती.
त्यानुसार केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदे’ची नियुक्ती जाहीर केली.शिक्षकांची पात्रता ठरविण्याचा अधिकार हा केंद्रीय विद्या प्राधिकरणाला प्राप्त झाला. ‘राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदे’ने २०१८ला प्राथमिक स्तरावर अध्यापन करण्यासाठी ’डीएड’ पात्रता असलेल्या उमेदवाराबरोबरच ‘बीएड’ पात्रताधारक उमेदवारांना संधी देण्याबाबत अधिसूचना जारी केली. प्राथमिकला ’बीएड’ उमेदवार निवडला गेला, तर त्याला केवळ सहा महिन्यांचा सेतू अभ्यासक्रम करणे बंधनकारक करण्यात आला. अधिसूचनेप्रमाणे राजस्थान सरकारने शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू केली होती. याअधिसूचनेनुसार प्राथमिक स्तरावर शिक्षक पात्रता म्हणून ’बीएड’ उमेदवारांना संधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार राजस्थानमधील ‘डीएड’ पदविकाधारक उमेदवारांनी न्यायालयात दाद मागितली.
उच्च न्यायालयाने ‘राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदे’ची प्राथमिकला ’बीएड’ शिक्षक नियुक्ती करण्याची अनुमती देणारी अधिसूचना रद्द केली. उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर केंद्र सरकार, ’राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद’, ‘बीएड’, ’डीएड’ पात्रताधारक उमेदवारांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर त्यावर सुनावणी करत अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवत ’राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदे’ची अधिसूचना रद्द केली. या निकालाचा आणि निरीक्षणाचा अत्यंत दूरगामी परिणाम देशातील प्राथमिक शिक्षणावर होणार आहे. ’राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदे’ची अधिसूचना आली, तेव्हा प्राथमिकला ’बीएड’ला पात्रताधारक उमेदवार मिळतील, असे म्हटले जात होते. त्यामुळे गुणवत्ता उंचावण्यास निश्चित मदत होईल, असे सांगण्यात येत होते. मात्र, खरंच शिक्षकांची व्यावसायिक पात्रता बदलली, तर विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता उंचावते का? हा प्रश्न कायम आहे.
त्यानुसार केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदे’ची नियुक्ती जाहीर केली.शिक्षकांची पात्रता ठरविण्याचा अधिकार हा केंद्रीय विद्या प्राधिकरणाला प्राप्त झाला. ‘राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदे’ने २०१८ला प्राथमिक स्तरावर अध्यापन करण्यासाठी ’डीएड’ पात्रता असलेल्या उमेदवाराबरोबरच ‘बीएड’ पात्रताधारक उमेदवारांना संधी देण्याबाबत अधिसूचना जारी केली. प्राथमिकला ’बीएड’ उमेदवार निवडला गेला, तर त्याला केवळ सहा महिन्यांचा सेतू अभ्यासक्रम करणे बंधनकारक करण्यात आला. अधिसूचनेप्रमाणे राजस्थान सरकारने शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू केली होती. याअधिसूचनेनुसार प्राथमिक स्तरावर शिक्षक पात्रता म्हणून ’बीएड’ उमेदवारांना संधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार राजस्थानमधील ‘डीएड’ पदविकाधारक उमेदवारांनी न्यायालयात दाद मागितली.
उच्च न्यायालयाने ‘राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदे’ची प्राथमिकला ’बीएड’ शिक्षक नियुक्ती करण्याची अनुमती देणारी अधिसूचना रद्द केली. उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर केंद्र सरकार, ’राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद’, ‘बीएड’, ’डीएड’ पात्रताधारक उमेदवारांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर त्यावर सुनावणी करत अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवत ’राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदे’ची अधिसूचना रद्द केली. या निकालाचा आणि निरीक्षणाचा अत्यंत दूरगामी परिणाम देशातील प्राथमिक शिक्षणावर होणार आहे. ’राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदे’ची अधिसूचना आली, तेव्हा प्राथमिकला ’बीएड’ला पात्रताधारक उमेदवार मिळतील, असे म्हटले जात होते. त्यामुळे गुणवत्ता उंचावण्यास निश्चित मदत होईल, असे सांगण्यात येत होते. मात्र, खरंच शिक्षकांची व्यावसायिक पात्रता बदलली, तर विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता उंचावते का? हा प्रश्न कायम आहे.
इयत्ता पहिली ते आठवीचा स्तर शिक्षण हक्क कायद्याने ‘प्राथमिक’ ठरवला आहे. प्राथमिक स्तरावर सहा ते चौदाच्या वयोगटातील विद्यार्थ्यांचा समावेश असणार आहे. माध्यमिक स्तर हा इयत्ता नववी ते बारावी असा स्वीकारला गेला आहे. त्या चार वर्गांपैकी नववी व दहावी माध्यमिकस्तर व अकरावी, बारावीला उच्च माध्यमिक स्तर असे विभाजन राज्याने स्वीकारले.प्राथमिकमध्ये दोन स्तर करण्यात असून, त्यापैकी इयत्ता पहिली ते पाचवीचा स्तर हा निम्न प्राथमिक आणि सहा ते आठ उच्च प्राथमिक म्हणून स्वीकारला गेला आहे. ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा’च्या आकृतीबंधात बालवाडीचे तीन वर्षं व पहिली-दुसरी असा पाच वर्षांचा वयोगट हा पायाभूत स्तर म्हणून स्वीकारण्यात आला आहे. तिसरी ते पाचवी आणि सहावी ते आठवी असा आकृतीबंध स्वीकारला आहे. स्तर कोणताही असला, तरी त्या सर्व स्तरासाठी समान पातळीवर अध्यापन पद्धती, अध्ययन अनुभव आणि अभ्यासक्रम स्वीकारण्यात येत नाही. प्रत्येक वेळी विद्यार्थ्यांचा वयोगट लक्षात घेऊन, त्यांची मानसिक प्रक्रिया, वाढ व विकासाची प्रक्रिया जाणून त्या स्तरावरील पदविका अभ्यासक्रमाची रचना केली जात असते.
माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांचा वयोगट हा साधारण १५ ते १९ वयापर्यंतचा असतो. येथील मुलांच्या शिक्षणाची प्रक्रिया, तसेच त्यांची मानसशास्त्रीय वाढ व विकास हा भिन्न आहे. प्रत्येक स्तरावर विद्यार्थ्यांचे शिकणे वेगवेगळ्या पद्धतीने घडत असते. जगभरातील अध्यापन पद्धतींचा विचार केला, तर विद्यार्थ्यांचा वयोगट लक्षात घेऊन त्यांची निवड करावी लागते. माध्यमिक, उच्च माध्यमिकसाठी साधारण व्याख्यान पद्धतीने शिकवले तरी चालते. प्राथमिकला अधिक कृतिशीलतेवर भर द्यावा लागतो. या स्तरावर ‘चुका आणि शिका’ या विचारप्रक्रियेचा विचार केला जातो. अधिकाधिक प्रत्यक्ष अनुभव देण्यावर भर दिला जातो. येथील मुलांची मानसशास्त्रीय रचना, विकासाची प्रक्रिया, अध्यापन शास्त्रीय दृष्टिकोन याबद्दल भिन्नता असते. त्यामुळे देशभरात प्राथमिकसाठी ‘डीएड’ पदविका अभ्यासक्रम विकसित करण्यात आला, तर माध्यमिकसाठी ’बीएड’ अभ्यासक्रम विकसित करण्यात आला. या पदवी, पदविका अभ्यासक्रम विकसित करताना त्यामागील प्रक्रिया आणि भूमिका जाणून घेतली, तर दृष्टिकोन, उद्दिष्टांमध्ये निश्चित भिन्नता आहे.
विषयसूची शालेय स्तरावरदेखील भिन्न आहे. प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रक्रियेचा विचार करता शाळेत दाखल झालेला विद्यार्थी औपचारिक शिक्षणात कोराच असतो. अशावेळी त्या शिक्षकाला शिकवायचे कसे, विविध विषयांचे अध्ययन, अध्यापन प्रक्रिया, दिशा व रचना त्यांचे ज्ञान या पदविका अभ्यासक्रमात आहे. प्रत्येक स्तरावर अध्ययन अनुभवाचे स्वरुपात बदल होत असतो. विद्यार्थ्यांच्या गरजादेखील स्तरनिहाय बदलतात. त्यामुळे मुळात त्याबद्दलच्या जाणिवा अधिक महत्त्वाच्या असतात. शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यापक विचार करून, या अभ्यासक्रमाची रचना केली आहे. त्यानुसार पदवी आणि पदविका विषयांच्या सूचीत भिन्नता आहे. ’बीएड’सारख्या पदवी प्राप्त उमेदवाराला प्राथमिक आणि माध्यमिकसाठी संधी देणे, हे शैक्षणिक गुणवत्तेच्या अनुषंगाने मारक ठरले असते. अर्थात, आपल्याकडे अभ्यासक्रमाचा जितका हवा तितका गंभीर विचार केला जात नाही. त्यामुळे पदवी आणि पदविका असा विचार केला, तर अभ्यासक्रमाचा विचार न करता पदविका प्राप्त उमेदवारापेक्षा पदवीधारक चांगला असे मानले जाते.
मात्र, शिक्षणशास्त्राच्या प्रक्रियेत तसा विचार न करता स्तर, अभ्यासक्रम रचनेतील फरक लक्षात घेण्याची गरज आहे. आपल्याकडील अभ्यासक्रम पुरेशा प्रमाणात शिक्षक होण्यासाठी लागणारे कौशल्य, दृष्टिकोन, विचार देत नाही, असा आक्षेप आहे आणि दुर्दैवाने ते वास्तव आहे. त्यामुळे त्या पदव्यांच्या गुणवत्तेबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकते. मात्र, दोन्ही स्तरावर एकच पदवीधारक उमेदवार नियुक्त करणे उचित होणार नाही. ही अधिसूचना आल्याने प्राथमिकला ’बीएड’ उमेदवार निवडल गेला, तर त्याचा विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेला अधिक फायदा होऊ शकेल, ही धारणा होती. त्यामुळे संस्थाचालक कमी वेतनश्रेणीत अधिक चांगला पदवीधर शिक्षकांची नियुक्ती करतील, हे निश्चित आहे. त्याचा परिणाम देशभरातील ’डीएड’ पदविका अभ्यासक्रमाची विद्यार्थ्यांच्या संधीच हुकल्या जाण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्यामुळे शिकून नोकरी नसेल, तर तो अभ्यासक्रम का करायचा, असा प्रश्न उपस्थिती केला जातो.
माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांचा वयोगट हा साधारण १५ ते १९ वयापर्यंतचा असतो. येथील मुलांच्या शिक्षणाची प्रक्रिया, तसेच त्यांची मानसशास्त्रीय वाढ व विकास हा भिन्न आहे. प्रत्येक स्तरावर विद्यार्थ्यांचे शिकणे वेगवेगळ्या पद्धतीने घडत असते. जगभरातील अध्यापन पद्धतींचा विचार केला, तर विद्यार्थ्यांचा वयोगट लक्षात घेऊन त्यांची निवड करावी लागते. माध्यमिक, उच्च माध्यमिकसाठी साधारण व्याख्यान पद्धतीने शिकवले तरी चालते. प्राथमिकला अधिक कृतिशीलतेवर भर द्यावा लागतो. या स्तरावर ‘चुका आणि शिका’ या विचारप्रक्रियेचा विचार केला जातो. अधिकाधिक प्रत्यक्ष अनुभव देण्यावर भर दिला जातो. येथील मुलांची मानसशास्त्रीय रचना, विकासाची प्रक्रिया, अध्यापन शास्त्रीय दृष्टिकोन याबद्दल भिन्नता असते. त्यामुळे देशभरात प्राथमिकसाठी ‘डीएड’ पदविका अभ्यासक्रम विकसित करण्यात आला, तर माध्यमिकसाठी ’बीएड’ अभ्यासक्रम विकसित करण्यात आला. या पदवी, पदविका अभ्यासक्रम विकसित करताना त्यामागील प्रक्रिया आणि भूमिका जाणून घेतली, तर दृष्टिकोन, उद्दिष्टांमध्ये निश्चित भिन्नता आहे.
विषयसूची शालेय स्तरावरदेखील भिन्न आहे. प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रक्रियेचा विचार करता शाळेत दाखल झालेला विद्यार्थी औपचारिक शिक्षणात कोराच असतो. अशावेळी त्या शिक्षकाला शिकवायचे कसे, विविध विषयांचे अध्ययन, अध्यापन प्रक्रिया, दिशा व रचना त्यांचे ज्ञान या पदविका अभ्यासक्रमात आहे. प्रत्येक स्तरावर अध्ययन अनुभवाचे स्वरुपात बदल होत असतो. विद्यार्थ्यांच्या गरजादेखील स्तरनिहाय बदलतात. त्यामुळे मुळात त्याबद्दलच्या जाणिवा अधिक महत्त्वाच्या असतात. शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यापक विचार करून, या अभ्यासक्रमाची रचना केली आहे. त्यानुसार पदवी आणि पदविका विषयांच्या सूचीत भिन्नता आहे. ’बीएड’सारख्या पदवी प्राप्त उमेदवाराला प्राथमिक आणि माध्यमिकसाठी संधी देणे, हे शैक्षणिक गुणवत्तेच्या अनुषंगाने मारक ठरले असते. अर्थात, आपल्याकडे अभ्यासक्रमाचा जितका हवा तितका गंभीर विचार केला जात नाही. त्यामुळे पदवी आणि पदविका असा विचार केला, तर अभ्यासक्रमाचा विचार न करता पदविका प्राप्त उमेदवारापेक्षा पदवीधारक चांगला असे मानले जाते.
मात्र, शिक्षणशास्त्राच्या प्रक्रियेत तसा विचार न करता स्तर, अभ्यासक्रम रचनेतील फरक लक्षात घेण्याची गरज आहे. आपल्याकडील अभ्यासक्रम पुरेशा प्रमाणात शिक्षक होण्यासाठी लागणारे कौशल्य, दृष्टिकोन, विचार देत नाही, असा आक्षेप आहे आणि दुर्दैवाने ते वास्तव आहे. त्यामुळे त्या पदव्यांच्या गुणवत्तेबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकते. मात्र, दोन्ही स्तरावर एकच पदवीधारक उमेदवार नियुक्त करणे उचित होणार नाही. ही अधिसूचना आल्याने प्राथमिकला ’बीएड’ उमेदवार निवडल गेला, तर त्याचा विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेला अधिक फायदा होऊ शकेल, ही धारणा होती. त्यामुळे संस्थाचालक कमी वेतनश्रेणीत अधिक चांगला पदवीधर शिक्षकांची नियुक्ती करतील, हे निश्चित आहे. त्याचा परिणाम देशभरातील ’डीएड’ पदविका अभ्यासक्रमाची विद्यार्थ्यांच्या संधीच हुकल्या जाण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्यामुळे शिकून नोकरी नसेल, तर तो अभ्यासक्रम का करायचा, असा प्रश्न उपस्थिती केला जातो.
शिक्षणाचा उपयोग जीवन उन्नती, विकास वगैरे असा मानला गेला, तरी शिक्षण आणि नोकरी यांचा दृढसंबंध कायम आहे. शिक्षणाचा संबंध जीवनाशी कमी आणि नोकरीशी अधिक आहे. त्यामुळे पदविका प्राप्त अभ्यासक्रमाची अगोदरच लाखो विद्यार्थी बेकार आहेत. त्यात प्राथमिकला ‘बीएड’ उमेदवार निवडला गेला, तर त्याचा परिणाम ही बेकारी वाढण्यात होईल. न्यायालयाच्या निकालाने सामाजिक परिणाम साधला जाईल. निकालासोबत नोंदवलेल्या निरीक्षणाचा विचार भविष्यात धोरणकर्ते करतील, अशी आशा करण्यास हकरत नाही.
संदीप वाकचौरे
sandeepwakchaure२००७@rediffmail.com
