शिक्षणाचे दुर्देवी राजकारण!

केरळ, पश्चिम बंगाल आणि आता कर्नाटक या राज्य सरकारांनी केंद्र सरकारच्या नव्या ’राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा’ची (एनईपी) अंमलबजावणी न करण्याचा निर्णय जाहीर करून शिक्षण आणि इतिहास या दोन्ही विषयांकडे आपण राजकारणाचे एक अस्त्र म्हणून कसे पाहतो, तेच दाखवून दिले आहे. कर्नाटकातील निवडणुका आणि सरकार स्थापनेला विलंब लागल्यामुळे नवे शैक्षणिक धोरण यंदाच्या वर्षी सुरू राहील. पण, पुढील वर्षापासून राज्य सरकार आपले शैक्षणिक धोरण लागू करील, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी म्हटले आहे. पण, त्यांचा हा निर्णय केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित आहे, असेच म्हणावे लागते.

शिक्षण आणि इतिहास हे विषय गतिमान आणि जीवंत असतात. म्हणजे भूतकाळातील घटना बदलता येत नाही; पण तिच्या परिणामांचा आणि कारणांचा अन्वयार्थ नव्याने आणि वेळोवेळी लावता येतो. इतिहास हा दर काही वर्षांनी बदलतो. म्हणजे घडलेल्या घटना बदलत नाहीत, तर नव्या कागदपत्रांच्या आणि नव्या माहितीच्या आधारे घडलेल्या घटनांचे अर्थ नव्याने लावावे लागतात. हे करणे गरजेचे असते; अन्यथा इतिहास कालबाह्य होतो. त्याचप्रमाणे शैक्षणिक क्षेत्रातील अनेक विषय आणि शिक्षणाची पद्धत यांच्यात वेळोवेळी बदल करावे लागतात. नवनवे शोध आणि आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे समाजाची गरज कायम बदलत असते. शिक्षण हे त्याला अनुरूप ठेवावे लागते.

केंद्र सरकारने तब्बल ३५६ वर्षांनंतर भारतातील शैक्षणिक धोरण बदलले. जी गोष्ट दर १५६ वर्षांनी व्हावयास हवी होती, ती त्यापेक्षा दुप्पट काळानंतर का होईना, झाली असली तरी त्याचे स्वागत करण्याऐवजी कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने आपल्या क्षुद्र आणि संकुचित राजकीय वृत्तीचे दर्शन घडविले आहे. केंद्र सरकारने बदलत्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीनुसार भारतातील शैक्षणिक क्षेत्राची पुनर्रचना केली आहे. आतापर्यंत लागू असलेल्या ‘१०+२+५६’ या टप्प्यांऐवजी ‘५६+३+३+४’ असे टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यातही प्रारंभीची पाच वर्षे मुलांना त्यांच्या मातृभाषेतून शिक्षण देण्यात येणार आहे. शिवाय, मुलांची आवड आणि बौद्धिक क्षमता लक्षात घेऊन त्यांना त्यांच्या आवडीचे विषय निवडण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. यात विरोध करण्यासारखे काय आहे? गेली ३५६ वर्षे ज्या प्रकारे शिक्षण दिले जात होते, त्यामुळे देशात केवळ सुशिक्षित बेरोजगारांची फौज उभी राहिली. या शिक्षणाचा व्यावहारिक उपयोग शून्यवत झाला होता.

शैक्षणिक क्षेत्रात विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेला आणि अंगभूत गुणांना वाव देण्यासाठी अधिक लवचिक धोरण आणि अभ्यासक्रम ठेवण्याची गरज असते. अनेक तज्ज्ञांच्या आणि विविध शैक्षणिक समित्यांच्या अहवालांचा अभ्यास केल्यानंतर केंद्र सरकारने हे नवे धोरण जाहीर केले आहे. पण, देशातील काँग्रेस नेत्यांची दृष्टी ही संकुचित राजकारणातून बाहेरच पडत नसल्याने नव्या धोरणाला विरोध केला जात आहे. केंद्र सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाला विरोध करणे इतकेच विरोधी पक्षांचे धोरण असल्याने त्यांच्याकडून यापेक्षा वेगळे काही अपेक्षितच नाही.

केंद्रात भाजपचे सरकार असल्याने या सरकारकडून शिक्षणाचे भगवेकरण केले जात आहे, असा एक आवडता आरोप विरोधकांकडून केला जातो. मुळात शिक्षणाचे भगवेकरण केले जात असल्याचा कोणताही पुरावा नसला, तरी भारतीय राजकारणात केवळ आरोप करूनही भागते. तो सिद्ध करण्याचे दायित्व आरोपकर्त्यावर नसते. मुळात स्वातंत्र्यानंतर शिक्षणाचे कम्युनिस्टीकरण आणि इस्लामीकरण झाले, त्याबद्दल हे विरोधक सोयीस्कर मौन बाळगून असतात. भारताला हजारो वर्षांचा इतिहास लाभला असला, तरी त्यापैकी केवळ ३००-४०० वर्षांच्या काळावर भर दिला गेला आहे. हा काळ म्हणजे भारतावर मुघलांचे आक्रमण झाले, तेव्हापासून ते स्वातंत्र्य प्राप्तीपर्यंतचा काळ. त्यातही मुघल, ब्रिटिश आणि पोर्तुगीज राजवटीचे खरे स्वरूप कधीच शिकविले गेले नाही. या दोन्ही राजवटींचा खरा उद्देश भारतातील हिंदूंना संपविणे आणि भारतात इस्लामी किंवा ख्रिस्ती धर्माचा प्रसार करणे, हा होता. त्याला ज्यांनी विरोध केला आणि हिंदूंचे सत्त्व जागृत करण्याचा प्रयत्न केला, अशा राजांबद्दल तुटपुंजी आणि विपर्यस्त माहिती देण्यात आली.

मुघल बादशहा आणि ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी भारतीयांवर केलेल्या अनन्वित अत्याचारांबद्दल पूर्ण मौन बाळगण्यात आले. तसेच, ब्रिटिशांनी अवलंबिलेल्या भारताचे अनेक तुकडे करण्याच्या धोरणावर तसेच त्यांच्याकडून झालेल्या भारताच्या आर्थिक लुटीबद्दलही काँग्रेस राजवटीने मौन बाळगले. मात्र, हजारो वर्षांपूर्वीपासून भारतात खगोल, आरोग्य, गणित, भाषा, धर्म, तत्त्वज्ञान वगैरे अनेक विषयांवर मूलभूत विचार व्यक्त होत आले आहेत. भारताचा राजकीय आणि सांस्कृतिक प्रभाव आग्नेय आशियावरही पडला होता. अनेक महान आणि पराक्रमी राजघराण्यांनी भारताच्या विविध प्रदेशांवर एकछत्री राजवट स्थापन केली होती आणि भारताला जगातील सर्वात संपन्न देश बनविले होते, याविषयी कोणतीही माहिती भारतीयांना देण्यात आली नव्हती. इतकेच नव्हे, तर स्वातंत्र्य चळवळीबाबतही केवळ एकांगी माहिती सांगितली जात होती.

भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात काँग्रेसचे आणि तिच्या नेत्यांचे जितके योगदान होते, तितकेच योगदान भारतातील क्रांतिकारक आणि अन्य नेत्यांचे होते. पण, नेहरू आणि गांधी या दोन नेत्यांखेरीज अन्य कोणत्याही नेत्याच्या कार्याची कसलीही माहिती देण्यात आलेली नाही. या परिस्थितीत बदल केला जात असेल, तर ती स्वागतार्ह गोष्ट म्हटली पाहिजे. नेमकी हीच गोष्ट काँग्रेसला आणि अन्य भाजपविरोधकांना खुपत असल्याने त्या पक्षांचे सरकार असलेल्या राज्यांनी नव्या शैक्षणिक धोरणाला विरोध चालविला आहे.