लांगूलचालनरहित विकासाचा ‘आसाम पॅटर्न’

आसाममध्ये एकेकाळी मुस्लीम लांगूलचालनामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. मात्र, मुख्यमंत्री सरमा यांनी लांगूलचालनास फाटा देऊन विकासाला प्राधान्य देण्याचा नवी पॅटर्न विकसित केला आहे.

निवडणूक आयोगाने शुक्रवार, दि. ११ ऑगस्ट रोजी आसाममधील विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघांच्या परिसीमनाबाबत अंतिम अहवाल प्रसिद्ध केला. यासह राज्यातील १४ लोकसभा आणि १२६ विधानसभा मतदारसंघांचे नव्याने परिसीमन करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर एक लोकसभा आणि १९ विधानसभा मतदारसंघाची नावेही बदलली आहेत. नवीन परिसीमनामध्ये, राज्यातील २८ विधानसभा जागा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (एससी आणि एसटी) साठी राखीव घोषित करण्यात आल्या आहेत. यापैकी पाच विधानसभा जागांवर मुस्लीम बहुसंख्य असल्याने येथून नेहमीच अल्पसंख्याक समाजाचे आमदार निवडून आले आहेत. आता ते आरक्षित प्रवर्गात आले आहेत. निवडणूक आयोगाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, ‘राज्यातील १९ विधानसभा आणि दोन लोकसभा मतदारसंघ अनुसूचित जमातीसाठी (एसटी) राखीव ठेवण्यात आले आहेत. त्याच वेळी, राज्यात एक लोकसभा आणि नऊ विधानसभा मतदारसंघ अनुसूचित जातीसाठी (एससी) राखीव ठेवण्यात आले आहेत. यापूर्वी विधानसभेत एसटीसाठी १६ आणि अनुसूचित जातींसाठी आठ जागा राखीव होत्या.’

बोडोलॅण्ड प्रदेशातील विधानसभा मतदारसंघांची संख्या ११ वरून १५६ करण्यात आली आहे. मानकचर विधानसभा मतदारसंघाचे नाव बदलून बिरसिंह जरुआ, दक्षिण सलमाराचे मानकचर, माणिकपूरचे सृजनग्राम, रुपसीचे पाकबेटबारी, गोबर्धनचे मानस, बदरपूरचे करीमगंज उत्तर, उत्तर करीमगंजचे करीमगंज दक्षिण आणि दक्षिण करीमगंजचे नाव आता पत्थरकंडी असे करण्यात आले आहे. निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, ’सर्वात कमी प्रशासकीय युनिट ग्रामीण भागात ’गाव’ आणि शहरी भागात ’वॉर्ड’ म्हणून घेण्यात आले आहे. त्यानुसार गाव व प्रभाग पूर्वीप्रमाणे ठेवण्यात आले असून, त्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. आता आरक्षित घोषित झालेल्या मुस्लीमबहुल भागातून मुस्लीम उमेदवार निवडणूक लढवू शकणार नाहीत. अहवालाला अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी १ हजार, २०० हून अधिक अर्जांवर विचार करण्यात आल्याचे त्यात म्हटले आहे. आयोगाला प्राप्त झालेल्या सूचना व हरकतींपैकी ४५६ टक्के अंतिम आदेशात निकाली काढण्यात आले. १९७६ नंतर प्रथमच आसाममध्ये परिसीमन करण्यात आले आहे.

आसामच्या बोडो समुदायाने निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ‘निखिल बोडो स्टुडंट्स असोसिएशन’, ’बोडो एथनिक कौन्सिल’, ’बोडो साहित्य सभा’, ’बोको प्रादेशिक बोडो एथनिक कौन्सिल’, ’दुलाराई बोडो हरिमू आफद’, ’दुलाराई बाथो महासभा’ आणि ’बोडो महिला कल्याण परिषद’ यांनी संयुक्तपणे पत्रकार परिषद घेऊन आनंद व्यक्त केला. त्याचवेळी काही राजकीय पक्ष याला विरोध करत आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने काँग्रेसचा समावेश आहे. काँग्रेससह रायजोर दल, आसाम राष्ट्रीय परिषद, माकप, भाकप, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), राजद आणि अंचलिक गण मोर्चा यांना पक्षांनी या परिसीमनाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन, त्यास रद्द करण्याचे आदेश देण्याची विनंती करणारी याचिका दाखल केली आहे.

याचिकेत ‘लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५६०’च्या कलमासही आव्हान देण्यात आले आहे, ज्यानुसार निवडणूक आयोग आपला अधिकार वापरण्याचा दावा करत आहे. याचिकाकर्त्यांनी ही तरतूद मनमानी आणि गैरपारदर्शी तसेच आसाम राज्यासाठी भेदभाव करणारी असल्याच्या आधारावर आव्हान दिले आहे. याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, उर्वरित देशासाठी सीमांकन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार मंडळाने केले आहे आणि जम्मू आणि काश्मीरसाठी समान आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, (८इ) आसाम आणि तीन ईशान्येकडील राज्यांशी भेदभाव करते, ज्यासाठी निवडणूक आयोगाला सीमांकन करणे बंधनकारक आहे. काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनीदेखील परिसीमनामुळे काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यांवर भाजपने जाणीवपूर्वक घाव घातल्याचा आरोप केला आहे. राज्यातील कालियाबोर, नागाव आणि बारपेटा या काँग्रेसच्या ताब्यात असलेल्या जागांना परिसीमनामध्ये लक्ष्य करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे भाजप आणि ‘एआययुडीएफ’ यांच्यामध्ये छुपी युती असल्याचाही आरोप गोगोई यांनी यावेळी केला आहे.

आसाममध्ये लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांचे झालेले परिसीमन हे मुस्लीमविरोधी असल्याचा आरोप मुस्लीम संघटनांकडून करण्यात आला आहे. राज्यातील एकेकाळी मुस्लीमबहुल असलेले मतदारसंघ हे आता अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी राखीव करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या मतदारसंघांमध्ये मुस्लिमांची बहुसंख्या असली तरीदेखील येथून त्यांना निवडणूक लढवता येणार नाही. कारण, या मतदारसंघांमधून आता यापुढे अनुसूचित जाती आणि जमातींचे उमेदवार निवडणूक लढविणार आहेत.

आसाममध्ये प्रामुख्याने घुसखोरीस आळा घालण्यासाठी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा विविध स्तरावर निर्णय घेत आहेत. राज्यामध्ये घुसखोरी करणारे मुस्लीम हे विशिष्ट भागातच स्थायिक होतात आणि त्यानंतर मतदारसंघामध्येही आपले वर्चस्व निर्माण करतात, असा पॅटर्न केवळ आसामच नव्हे, तर देशातील विविध भागांमध्ये वापरला जात असल्याचा आरोप विविध हिंदुत्ववादी संघटना अनेकदा करत असतात. त्यामुळे आसाममध्ये झालेल्या या परिसीमनामुळे अशा प्रकारांना आळा घातला जाणार आहे.

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा यांनी नुकत्याच एका खासगी वृत्तवाहिनीशी बोलताना “आम्हाला मुस्लिमांच्या मतांची गरज नाही,” असे विधान केले होते. मात्र, हे विधान करताना त्यांनी ते काँग्रेसच्या संदर्भात असल्याचे स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, “मुस्लीमबहुल क्षेत्राचा दहा वर्षे विकास करण्याचे माझे धोरण आहे. या काळात आमच्या सरकारला मुस्लिमांमधील अनिष्ट प्रथा संपवायच्या आहेत. बालविवाह बंद करण्याचे आमचे धोरण आहे. मुस्लीम मुले आणि मुलींनी मदरशांमध्ये शिक्षण न घेता शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये जावे, असे आमचे धोरण आहे. हे सर्व दहा वर्षांत साध्य केल्यानंतर आम्ही मुस्लिमांकडे मते मागण्यास जाणार आहोत. कारण, त्यामुळे केवळ मतांसाठी मुस्लिमांचा वापर करणारे काँग्रेससारखे पक्ष आणि विकास करून त्यानंतर मते मागणारा भाजप, यातील फरक स्पष्ट होईल,” असा विश्वास सरमा यांनी यावेळी व्यक्त केला आहे.