‘वनवासी’ शब्दावरून राहुल गांधी यांचे अजब तर्कट

काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी कसलाही मागचा पुढचा विचार न करता वाट्टेल तसे बरळत असल्याचा अनुभव जनतेने त्यांनी लोकसभेत जे भाषण केले, त्यावरून आणि यापूर्वीही अशाच अनेक प्रसंगांतून बरेचदा घेतला आहेच. राहुल गांधी नुकतेच केरळमधील वायनाड जिल्ह्यात म्हणजे आपल्या लोकसभा मतदारसंघात गेले. तेथे बोलताना राहुल गांधी यांनी भाजपकडून वापरण्यात येत असलेल्या ’वनवासी’ या शब्दाला आक्षेप घेतला. खरे म्हणजे ’वनवासी’ हा शब्द ’वनवासी कल्याण आश्रमा’पासून संघ परिवारातील संघटनांकडून वापरण्यात येत असतो. गेल्या कित्येक वर्षांपासून हा शब्द वापरात आहे. पण, राहुल गांधी यांना अचानक साक्षात्कार झाल्याप्रमाणे या शब्दावरून ते भाजपवर घसरले आहेत. वायनाड मतदारसंघात आयोजित एका सभेत बोलताना, काँग्रेस ‘वनवासी’ शब्दाचा कधीच वापर करणार नाही, असे ते म्हणाले. राहुल गांधी यांनी कोणत्या शब्दाचा वापर करायचा, याचे त्यांना स्वातंत्र्य आहे. पण, या शब्दाबद्दल ते पुढे जे म्हणतात, त्यावरून ते कशाप्रकारे तिरका विचार करतात, त्याचे द्योतक आहे.

“ ‘वनवासी’ हा शब्द आदिवासी लोकांचा इतिहास, त्यांची परंपरा आणि त्यांचे देशाशी असलेले नाते यांची विकृतपणे मांडणी करीत आहे. आम्ही ’आदिवासी’ म्हणतो, तर ते (भाजप) ’वनवासी’ असे संबोधतात. ’वनवासी’ शब्दामागे विकृत तर्कशास्त्र आहे,” असे राहुल गांधी म्हणतात. “ ’वनवासी’ हा शब्द तुम्ही भारताचे मूळ मालक आहात, हे नाकारतो आणि तुम्हास जंगलामध्येच मर्यादित ठेवतो. वनवासी म्हणजे तुम्ही जंगलाशीच संबंधित आहात आणि तुम्ही कधीच जंगलाच्या त्याग करू नये, असे ध्वनित करतो,” असा काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षांचा तर्क. वनवासी क्षेत्रामध्ये गेली कित्येक वर्षे संघ परिवार जे कार्य करीत आहे, ते आता राहुल गांधी आणि काँग्रेसच्या डोळ्यांत खुपू लागले आहे, हा खरं तर त्यांच्या वक्तव्यामागचा खरा अर्थ. वनवासी बांधवांना संघटित करून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम संघ परिवारातील वनवासी कल्याण आश्रम यासारख्या संस्था अनेक वर्षांपासून करीत आहेत. त्यांच्या या अथक परिश्रमामुळे ख्रिस्ती मिशनरी, डाव्या विचारांच्या फुटीरतावादी संघटना यांचे मनोरथ सिद्धीस जाण्यामध्ये अडथळे उत्पन्न होत आहेत. राष्ट्रीय विचाराने भारलेला वनवासी बांधव समाजामध्ये पुढे यावा, असा प्रयत्न केला जात आहे. त्याने विविध क्षेत्रांत आपले कर्तृत्व सिद्ध करावे, असे प्रयत्न केले जात आहेत. तीच राहुल गांधी यांची पोटदुखी. अशी बेजबाबदार आणि दिशाभूल करणारी वक्तव्ये करून राहुल गांधी यांनी आपले आणखी हसे करून घेऊ नये, अशी अपेक्षा!

मंदिराची जमीन हडपण्याचा डाव हिंदू समाजाने उधळला!

तामिळनाडूमधील द्रमुक सरकार हिंदू समाजाविरुद्ध भूमिका घेण्यात प्रसिद्ध आहे. हिंदू देवदेवतांची विटंबना करणार्‍या रामस्वामी नायकर यांना जो द्रमुक पक्ष आदर्श मानतो, त्या पक्षाकडून आणि त्या पक्षाच्या सरकारकडून दुसरी काय अपेक्षा करणार म्हणा! पण, राज्य सरकारच्या एका औद्योगिक प्रकल्पासाठी पलानी मुरूगन मंदिराची कोट्यवधी रुपये किमतीची जमीन संपादित करण्याचा राज्य सरकारचा विचार होता. पण, हिंदू मुन्ननी, संघ परिवारातील अन्य संघटना आणि भक्तांनी केलेल्या तीव्र विरोधानंतर अखेर सरकारला आपला निर्णय मागे घ्यावा लागला. हिंदू समाजाने संघटितपणे विरोध केल्याने त्या मंदिराची जमीन घशात घालण्याचा तामिळनाडू सरकारचा डाव उधळला गेला.

 

राज्य सरकारच्या एका औद्योगिक प्रकल्पासाठी मंदिराची २२० एकर जमीन संपादित करण्याचे ठरविले होते. ही सर्व जमीन कोट्यवधी रुपये मूल्याची आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा त्या जमिनीवर उपजीविका करणार्‍या शेकडो शेतकर्‍यांवर परिणाम होणार होता. त्यावेळी हिंदू मुन्ननी ही संघटना शेतकर्‍यांच्या मागे उभी राहिली आणि मंदिराची जमीन संपादित करण्याच्या सरकारच्या निर्णयास या संघटनेने तीव्र विरोध केला. हिंदू देवस्थानाची एक इंच जमीन द्रमुक सरकारला घशात घालू देणार नाही, असा इशारा हिंदू मुन्ननीचे प्रदेशाध्यक्ष काडेश्वर सुब्रमणीयन यांनी दिला. भगवान मुरुगन यांची जी सहा प्रसिद्ध स्थाने आहेत, त्यामध्ये पलानी दंडयुद्धपाणी मंदिराचा समावेश होतो.

दिंडीगुल जिल्ह्यातील या देवस्थानच्या जमिनीवर एक गोशाळा चालविण्यात येते. या मंदिरावर तामिळनाडू सरकारच्या ‘रिलिजिअस अ‍ॅड चरिटेबल इंडाऊनमेंट’ विभागाचे प्रशासकीय नियंत्रण आहे. तामिळनाडू सरकारला आपल्या औद्यगिक प्रकल्पासाठी एकूण १ हजार, २०० एकर जमीन संपादित करायची होती. त्यामध्ये पलानी मंदिराच्या जमिनीचाही समावेश होता. तामिळनाडू सरकारने जमीन भूसंपादनाच्या दिशेने पावले टाकली असती, तर त्यामुळे शेकडो शेतकर्‍यांपुढे जगायचे कसे, असा प्रश्न निर्माण झाला असता. उपजीविकेचे साधन शोधण्यासाठी त्या सर्व शेतकर्‍यांना अन्यत्र स्थलांतर करावे लागले असते. औद्योगिक प्रकल्पासाठी मंदिराची जमीन संपादित करण्याचा तामिळनाडू सरकारचा निर्णय असमर्थनीय होता.

 

द्रमुक पक्ष विरोधी पक्षात असताना त्या पक्षाने नफ्यात असलेला स्टरलिट उद्योगबंद करण्यासाठी आंदोलन केले होते. हा उद्योग बंद झाल्यास हजारो कामगारांवर बेकारीची कुर्‍हाड कोसळेल, याची चिंता त्यावेळी द्रमुकने केली नाही. आता शेकडो शेतकर्‍यांचा विचार न करता, ते सरकार मंदिराची शेकडो एकर जमीन संपादित करण्यास निघाले होते.सरकारच्या या कृतीविरुद्ध शेतकरी, मंदिराचे भक्त आणि अन्य नागरिकांना घेऊन लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा इशारा हिंदू मुन्ननीने दिला होता. जमीन संपादन करण्यास होत असलेला विरोध लक्षात घेऊन सरकारने अखेर आपला निर्णय बदलला. या जमीन संपादन करण्यास शेतकरी, स्थानिक जनता, लोकप्रतिनिधी यांनी केलेल्या विरोधामुळे सरकारला माघार घ्यावी लागली. सार्वजनिक कार्याच्या नावाखाली देवस्थानची जमीन हडपण्याचा द्रमुक सरकारचा डाव, असा उधळला गेला!

हिंदू समाजाने संघटितपणे विरोध केल्याने द्रमुक सरकारला आपला निर्णय बदलावा लागला. असे असले तरी तामिळनाडू राज्यात हिंदू देवीदेवतांची विटंबना करण्याचे, मंदिरांवर हल्ले करण्याचे प्रकार सुरूच आहेत. अशीच एक घटना तामिळनाडू राज्यातील पेराम्बलुर येथे घडली. दि. ७ ऑगस्ट रोजी दुपारी १२ वाजण्याच्या सुमारास एक समाजकंटक तेथील दंडयुद्धपाणी मंदिरात शिरला आणि त्याने भगवान मुरुगनच्या मूर्तीची आणि अन्य मूर्तींची तोडफोड केली. मंदिरात काही गडबड सुरू असल्याचे लोकांच्या लक्षात आल्यानंतर ते तिकडे धावले. मूर्ती तोडणार्‍या इसमास पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले.

 

हिंदू मंदिरांना संरक्षण देण्यामध्ये प्रशासन अपयशी ठरले असल्याचा आरोप हिंदू मुन्ननीने केला आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये सरकारी जागेवर अतिक्रमण झाल्याच्या नावाखाली सरकारने २०० मंदिरे पाडून टाकली. पण, त्याचवेळी चर्च आणि मशिदी पाडून टाकण्याचा न्यायालयाचा आदेश असतानाही सरकारने त्यांना हात लावला नाही, असे हिंदू मुन्ननीने म्हटले आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये हिंदू मंदिरांवर झालेल्या हल्ल्यांची जंत्रीच या संघटनेने सादर केली आहे. तामिळनाडू सरकारने मंदिरांवर होणारे हल्ले रोखण्यासाठी त्वरित उपाययोजना करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. द्रमुक सरकारने आपल्या आधीच्या नेत्यांचा कित्ता गिरवून हिंदू समाजास दुखविण्याचा प्रयत्न करू नये, असे त्या सरकारच्या लक्षात आणून द्यावेसे वाटते!