राजद्रोहाचा कायदा रद्द! देशद्रोह्यांच काय?

तारीख होती ५ ऑगस्ट २०१९. संसदेच पावसाळी अधिवेशन चालू होत. यांचं दिवशी अचानकपणे अमित शाह जम्मू आणि काश्मीरमध्ये कलम ३७० हटवण्याचा प्रस्ताव राज्यसभेत सादर करतात. अमित शाहांनी हा प्रस्ताव आणेपर्यंत विरोधकांना तर सोडाच पण सरकारी पक्षाच्या खासदारांही याची संपूर्ण माहिती नव्हती. तसाच काहीसा प्रकार याही पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी घडला. अमित शाहांनी इंग्रजांनी आणलेल्या भारतीय दंड संहितेत बदल करण्यासाठीचे विधेयक आज लोकसभेत मांडले. यातील सर्वात मोठी बातमी ठरली ती म्हणजे राजद्रोह हा कायदा रद्द करण्यात आल्याची. पण खरच राजद्रोह कायदा रद्द करण्यात आला आहे का? आयपीसी आणि सीआरपीसीमध्ये नेमके काय बदल करण्यात आले आहेत? की नुसतच कायद्याच नाव बदलण्यासाठी हा कायदा आणण्यात आला आहे?

आयपीसीची म्हणजेच भारतीय दंड संहिता १८६०. संसदेत आणण्यात आलेले विधेयक मंजुर झाल्यानंतर भारतीय दंड संहिता १८६० ला भारतीय न्याय संहिता २०२३ हे नाव मिळणार आहे. यासोबतच कायद्यातही आमुलाग्र बदल करण्यात आलेले आहेत. भारतीय दंड संहितेमध्ये आधी ५११ कलम होती. नव्या कायद्यात फक्त ३५६ कलम असतील. भारतीय दंड संहितेमधील १७५ कलमांमध्ये बदल करण्यात आला असून यात ८ कलम नवीन जोडण्यात आली आहेत.

भारतीय न्याय संहिता २०२३ मध्ये मॉब लिंचिंगला गुन्हा ठरवण्यात आलं आहे. मॉब लिंचिंगच्या प्रकरणातील आरोपीला ७ वर्षाचा तुरुंगवास किंवा जन्मठेप किंवा मृत्यूदंडाची शिक्षा होऊ शकते. यात महिला सुरक्षेसाठीही कायद्यात अनेक बदल करण्यात आले आहेत. आपली ओळख लपवून जर कोणी शारीरिक संबंध ठेवल्यास किंवा लग्न केल्यास आरोपीला २० वर्षांच्या शिक्षेच प्रावधान करण्यात आलेलं आहे. जर मुलगी १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाची असल्यास फाशीची पण शिक्षा होऊ शकते.

सर्वात जास्त बदल ज्या कायद्यात करण्यात आलेले आहेत तो कायदा आहे, सीआरपीसी म्हणजेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता. सीआरपीसीला भारतीय नागरी संहिता, २०२३ या नावाने ओळखल जाईल. भारतीय नागरी संहिता, २०२३ मध्ये ५३३ कलम असतील. जुन्या कायद्यालील १६० कलमांना बदलण्यात आलंय. तर या कायद्यात ९ नवीन कलम जोडण्यात आली असून 9 कलम रद्द करण्यात आली आहेत.

या कायद्यानुसार आता ७ वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा असलेला खटला बंद करायचा असल्यास किंवा मागे घ्यायचा असेल, तर पीडितेचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय खटला मागे घेतला जाणार नाही. नवीन कायद्यानुसार कोणत्याही परिस्थितीत पोलिसांना ९० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करणे बंधनकारक करण्यात आलंय. न्यायालयाच्या परवानगीने पोलिसांना ९० दिवसांचा कालावधी वाढवून मिळू शकतो. नवीन कायद्यात पोलिसांसोबतच न्यायालयालाही वेळेचं बंधन घालण्यात आलंय. कोणत्याही प्रकरणातील वादविवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाला एक महिन्याच्या आत निकाल द्यावा लागेल. सोबतच दिलेला निकाल ७ दिवसांच्या आत ऑनलाइन उपलब्ध करून देणे कायद्याने बंधनकारक असणार आहे. या सर्व तरतुदींमुळे नक्कीच खटल्यांची सुनावणी जलद गतीने होण्यास मदत होईल.

यासोबत या कायद्यात सर्वात मोठी तरतुद आहे ती म्हणजे आरोपी फरार असतानाही खटला चालवला जाऊ शकेल. या तरतुदीमुळे नीरव मोदी, विजय माल्या यासारखे आर्थिक गुन्हेगारांवर तसेच दाऊद सारख्या गुन्हेगारांवर त्यांच्या अनुपस्थित खटला चालवला जाऊ शकतो. त्यांना शिक्षाही सुनावली जाऊ शकते. पण या शिक्षेची अंमलबजावणी कशी करण्यात येणार हे मात्र अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही.

यानंतर तिसरा कायदा आहे तो म्हणजे, एव्हिडन्स अॅक्ट १८७२. या कायद्याची जागा भारतीय पुरावा कायदा २०२३ घेणार आहे. या कायद्यामध्ये बदल करण काळाची गरज होती. आज डिजीटल युगात अनेक पुरावे हे इलेक्ट्रानिक स्वरुपातील असतात. सोबतच पुराव्यांसाठी आता तंत्रज्ञानाचा ही वापर होत आहे. पण एव्हिडन्स अॅक्ट १८७२ मध्ये या पुराव्यांना मान्यता नव्हती. एव्हिडन्स अॅक्ट १८७२ ची जागा घेणाऱ्या भारतीय पुरावा कायदा २०२३ मध्ये या सर्व समस्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. ज्या प्रकरणांमध्ये सात वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाली असेल, अशा प्रकरणांमध्ये फॉरेन्सिक टीमने घटनास्थळी जाणे बंधनकारक असेल. यानंतर दुसरी तरतुद आहे ती म्हणजे लैंगिक हिंसाचारात पीडितेचे म्हणणे आणि जबाबाचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे कायद्याने अनिवार्य करण्यात आले आहे. यासोबतच आता एसएमएम, ईमेल किंवा कोणताही डिजिटल पुरावा ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.

या तिन्ही कायद्यातील बदलांबरोबरच आणखी काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये सर्व न्यायालायांचे २०२७ पर्यंत डिजिटलायजेशन पुर्ण करण्यात येणार आहे. देशाच्या कोणत्याही भागातून झिरो एफआयआर दाखल करता येणार आहे. एफआयआरपासून न्यायालयाच्या निकालापर्यंत सर्व बाबी ऑनलाईन करण्यात येणार आहेत.

पण सर्वांना एकच प्रश्न पडलेला आहे तो म्हणजे, केंद्र सरकारने खरंच राजद्रोह कायदा रद्द केलाय का? तर यांचं उत्तर हो पण आणि नाही पण असं देता येईल. आता पाहा. आयपीसीच्या कलम-१२४ (a) मध्ये देशद्रोहाची व्याख्या देण्यात आली आहे. तशीच व्याख्या भारतीय न्याय संहिता, २०२३ च्या प्रस्तावित कलम १५० मध्ये देण्यात आली आहे. नव्या व्याख्येत फक्त एकच बदल करण्यात आला आहे तो म्हणजे या व्याख्येत कुठेही राजद्रोह हा शब्द वापरण्यात आलेला नाही. नवीन व्याख्येनुसार, "जो कोणी जाणूनबुजून किंवा पद्धतशीरपणे, भाषण, लेखन, ऑनलाइन, आर्थिक मार्गाने अलिप्तता किंवा सशस्त्र बंडखोरीमध्ये भाग घेतो किंवा प्रोत्साहन देतो आणि भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता धोक्यात आणतो. त्याला जन्मठेपेची शिक्षा होईल."

यावरुन हेचं सिद्ध होते की, केंद्र सरकारने राजद्रोह हा शब्द वापरण्याचे जरी टाळले असले तरी, देशविरोधी कृत्य करणाऱ्या देशद्रोहींना शिक्षा होणारचं. या कायद्यात सरकारने प्रत्येक देशविरोधी कारवाईची स्वांतत्र्य व्याख्या केली आहे. त्यामुळे देशविरोधी कृत्य करणाऱ्यांना आता आणखी कठोर आणि लवकर शिक्षा होण्यास मदत होणार आहे.