विश्वासाचा विजय...

"भारताच्या पूर्वोत्तर भागाचा विकास केवळ आणि केवळ काँग्रेसमुळेच झालेला नाही. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यापासून ते इंदिरा गांधी यांनी पूर्वांचलच्या विकासाला बासनात गुंडाळून ठेवले होते. ज्या काँग्रेसच्या कार्यकाळात सर्वाधिक अत्याचार पूर्वांचल विशेषतः मणिपूरमध्ये झाले, तीच काँग्रेस आज मणिपूर प्रश्नावरून राजकारण करत आहे,” असा घणाघात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल संसदेत बोलताना केला. मणिपूर हे काँग्रेसचेच पाप आहे, हे त्यांनी अनेक दाखल्यांसह अधोरेखित केले. इतकेच नव्हे, तर भारतीय हवाई दलाला आपल्याच देशातील भूभागावर हल्ला करण्याचा आदेश काँग्रेसने दिला होता, ही धक्कादायक बाबही त्यांनी संसदेत मांडली. निमित्त होते, अविश्वास ठरावाचे. भाजपप्रणित रालोआ सरकारविरोधात अविश्वास ठराव दाखल झाला, तेव्हाच तो संमत होणार नाही, हे देशातील जनतेला माहिती होते.

 मात्र, विरोधकांपाशी सरकारविरोधात कोणताही ठोस मुद्दा नसल्याने, मणिपूरमध्ये जे काही घडले, त्याचे खापर केंद्र सरकारवर फोडण्याच्या उद्देशाने, तसेच सरकारविरोधात बिनबुडाचे आरोप करण्यासाठी अशांत मणिपूरचे कारण पुढे करत विरोधकांनी तीन दिवस संसदेचा गैरवापर केला. संसद हे लोकशाहीतील सर्वोच्च स्थान मानले जाते. याचा वापर पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवत, देशासाठी विधायक उपक्रम राबवण्यासाठी, जनतेच्या समस्यांवर चर्चा होण्यासाठी होणे अपेक्षित असताना, केवळ स्वतःचे स्वार्थी राजकारण करण्यासाठी केला गेला. यानिमित्ताने विरोधक आपला हेतू साधण्यासाठी किती खालची पातळी गाठू शकतात, हेही देशाने पाहिले. त्याच वेळी सत्ताधारी एका आवाजात विरोधकांना आक्रमकपणे उत्तर देतोय, हे आश्वासक चित्रही पाहायला मिळाले.

गेली नऊ वर्षे अथकपणे देशाच्या विकासासाठी कार्यरत असणारा, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारत एक सामर्थ्यशाली राष्ट्र म्हणून कसे उदयास येईल, यासाठी सर्वोतपरी प्रयत्न करणारा, देशाला स्वावलंबी तसेच विकसित राष्ट्र म्हणून घडवण्यासाठी अखंड सेवेत असणार्‍या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात काँग्रेस घोषणाबाजी करते, असंसदीय शब्दांचा वापर करते आणि तरीही पंतप्रधान मोदी त्याला संयतपणे उत्तर देतात, हेही देशाला कळले. काँग्रेसी घराणेशाही, राजकारण, ध्येयधोरणे यांच्यावर त्यांनी घणाघात केला. काँग्रेसी कार्यकाळात देशात होणार्‍या दहशतवादी कारवाया, पाकसमोर नमते घेणारे बोटचेपे परराष्ट्र धोरण, यांचे वाभाडे काढले. काँग्रेससह विरोधकांचा देशापेक्षा देशाबाहेरील शक्तींवर अधिक विश्वास आहे, असे म्हणत भारताने पाकवर केलेल्या ‘सर्जिकल’ तसेच ‘एअर स्ट्राईक’चे पुरावे मागणार्‍या काँग्रेसी मनोवृत्तींवर हल्ला चढवला.

भारत विरोधात जो कोणी बोलेल, त्यावर विश्वास ठेवायचा, ही त्यांची नीती आहे. केंद्र सरकार देशहिताच्या, सर्वसामान्य जनतेच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनेक योजना राबवत आहे. तथापि, काँग्रेस त्यांची खिल्ली उडवण्यात मग्न आहे, हे त्यांनी ठळकपणे सांगितले. यासाठी त्यांनी अनेक योजनांचा दाखला दिला. आत्ममग्न, माजोर्ड्या काँग्रेसवर जनतेचा विश्वास नाही. देशातील अनेक भागातून तिला जनतेने कायमचे पराभूत केले आहे. मात्र, काँग्रेसला आजही वस्तुस्थितीचे भान नाही, जाण नाही. तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा, नागालॅण्ड, दिल्ली, आंध्र प्रदेश आदी राज्ये काँग्रेसमुक्त झाली आहेत. गांधी म्हणजे काँग्रेस, असे समीकरण आहे. केवळ त्या नावावर ती राजकारण करत आहे. गांधी नावाचा वापर करून याच काँग्रेसने देशभरात असंख्य योजना राबवल्या. त्यात लाखो, करोडोंचे घोटाळे केले. काँग्रेस आजही त्याच नावावर तरली आहे.

 पक्षाच्या नावापासून ते चिन्हापर्यंत सगळीच वैचारिक दिवाळखोरी आहे. तीच त्यांची मानसिकता आहे, असे मोदी यांनी संसदेत सुनावले. घराणेशाहीचा उदोउदो करणार्‍या या पक्षाला एका सामान्य कुटुंबातील कार्यकर्ता दोन वेळा पंतप्रधानपदी कसा बसतो, याचेच खरे दुःख आहे.काँग्रेसच्या अपयशांचा पाढा वाचून देशाची झालेली फाळणी, देशातील जातीय दंगली, हिंसाचार याचे मूळ काँग्रेसी कारभारात कसे आहे, याचा दाखवलेला आरसा काँग्रेसी कारभाराचे वाभाडे काढणारा. सत्तेसाठी एकत्र आलेल्या या विरोधी पक्षांना देशहितापेक्षा स्वहिताचीच असलेली चिंता त्यांनी पुन्हा-पुन्हा अधोरेखित केली. विशेषतः राहुल गांधी यांचा त्यांनी ज्या पद्धतीने समाचार घेतला, तो उल्लेखनीय असाच म्हणावा लागेल. विरोधकांच्या आघाडीची त्यांनी यथायोग्य शब्दांत संभावना केली. देशाला अस्थिरता, भ्रष्टाचार, घराणेशाही, बेरोजगारी, दहशतवाद, हिंसाचार यांकडे घेऊन जाणारी ही आघाडी आहे, यावर त्यांनी ठेवलेले बोट आघाडीची धोरणे स्पष्ट करणारे ठरते.

देश अमृतकाळात असून, 2028 पर्यंत तो जगातील सर्वात मोठी तिसरी अर्थव्यवस्था म्हणून नावारुपाला आलेला असेल, असा त्यांनी व्यक्त केलेला विश्वास यथार्थ असाच. केंद्र सरकारच्या विविध योजना या देशाला येत्या काही वर्षांत विकसित राष्ट्र म्हणून ओळख देण्यासाठी अशाच आहेत. अमृतकाळाचा यथायोग्य वापर केला, तर पुढची हजारो वर्षे ही भारताचीच असतील. त्यासाठीची पायाभरणी आता करायची आहे. ही वेळ पुन्हा येणार नाही. त्यामुळे ही संधी आपण दवडता कामा नये, हा त्यांनी दिलेला संदेश महत्त्वाचा आहे. अविश्वास ठराव जो संमत होणारच नव्हता, त्या संधीचे सोने करत केंद्र सरकारने चर्चेच्या निमित्ताने तीन दिवसांत आपण केलेले कार्य देशासमोर मांडण्यात यशस्वी झाली. अविश्वास ठराव दाखल झाला, तेव्हाच तो संमत होणार नाही, हे स्पष्ट झालेले होते. ज्या मणिपूरवरून विरोधकांनी तो दाखल केला, त्या मणिपूरची वस्तुस्थिती मात्र यानिमित्ताने देशासमोर आली. देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी काम करणारे सरकार एकीकडे आणि केवळ विरोधाला विरोध करायचा म्हणून घराणेशाहीचे स्वार्थी राजकारण करणार्‍या विरोधकांचा चेहरा मात्र यानिमित्ताने उघडा पडला.